काठमाडौं । बिजुली उत्पादन गरेर नगदमा बेच्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको  छ  । प्राधिकरणको सञ्चित घाटा रु ३६ अर्ब पुगेको छ । वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले विजुली किनेवापत भारतलाई मात्र १६ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्ने गर्दछ । जलविद्युत उत्पादनको गुड्डी हाँकेर नथाक्नेहरूका लागि यो समाचार ठूलो व्यंग्य हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार विद्युतको खरिद मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले आव २०७२।७३ मा अनुमानित रु ११ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ ।

भारतलाई विद्युत आयातबापत आव २०७२।७३ मा रु १६ अर्ब ५० करोड भुक्तानी गरेको छ । रु ३२ अर्ब आम्दानी गर्दा भारतलाई तिर्ने रकम प्राधिकरणको कुल आम्दानीको ५१.५६ प्रतिशत हुन आउँछ । विद्युत खरिद गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा सम्पूर्ण रूपमा रु २४ अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिनुपरेको छ । भारतबाट हाल ३१५ मेगावाट विद्युत आयात गरिँदै आएको छ । आगामी वर्ष करिब ६०० मेगावाट विद्युत आयात गर्दा कुल आम्दानीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतीय कम्पनीलाई नै बुझाउनुपर्नेछ । 

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिसमा कुल १९ प्रतिशत विद्युत महसुल बढाउँदा प्राधिकरणले थप रु पाँच अर्ब आम्दानी गर्ने देखिएको छ । यस्तै प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण रु चार अर्ब ८९ करोड ६३ लाख पुगेको छ । सञ्चालन खर्चतर्फ उत्पादनमा रु एक अर्ब ४६ करोड ३५ लाख, प्रसारणतर्फ रु ६८ करोड ४३ लाख तथा वितरणतर्फ रु छ अर्ब २६ करोड ७४ लाख र प्रशासनतर्फ रु एक अर्ब ४० करोड ९० लाख पुगेको छ । यसले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थालाई समस्यामा पारेको छ । सरकारले २०६८ सालमा प्राधिकरणको रु २७ अर्ब सञ्चित नोक्सानको दायित्व लिए पनि चार वर्षमै नोक्सानी रु ३६ अर्ब पुग्दा व्यवस्थापकीय पाटो पूर्णरूपमा कमजोर रहेको पाइएको छ । 

ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा निर्माणका क्रममा आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न सकिए प्राधिकरणको घाटा कम हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । निर्माणको क्रममा रहेको एक हजार ४७ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सके विद्युतभार कटौती कम हुने र प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सबल हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री शर्मा जोड दिनुहुन्छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा पनि घाटा बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ लगायतका आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै आए पनि ती आयोजना कहिले र कति लागतमा सम्पन्न हुने भन्ने बारेमा हालसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

प्राधिकरणको दायित्व बढ्दै गएको छ । ऊर्जा सङ्कटका कारण मुलुकमा दैनिक समस्या बढ्दै गएका छन् । दार्चुलाको शिखर गाविस– ४ बलाँचमा निर्माणाधिन ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सिभिलतर्फ ९६ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तर खुम्चिएको सुरुङको काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ठेकेदार कम्पनीले ध्यान नदिँदा समस्या पैदा भएको छ । 

इलेक्ट्रो मेकानिक, हाईड्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन लाग्दा पनि ८४३ मिटर लामो सुरुङ खुम्चिएको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे पनि भुक्तानीको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा समस्या कायमै छ । हेडरेस सुरुङसम्बन्धी देखिएको विवाद निरूपण गरेको खण्डमा सन् २०१७ जुनसम्म उक्त आयोजना सम्पन्न हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले बताउनुहुन्छ । 

यस्तै १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको सिभिल संरचनाको ९५ प्रतिशत, उपकरण ढुवानी ७० प्रतिशत, इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाईड्रोमकोनिकलतर्फ ३७ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । सो आयोजना सन् २०१६ डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यप्रगति सुस्त रहेकोले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । 

यस्तै ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’को भूकम्पका कारण पाँच किलोमिटर पहुँचमार्गमा पहिरो गएकोकोले निर्माणकार्य रोकिएको छ । संसदीय समितिले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन । 

यस्तै ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट आयोजनालाई ४० मेगावाट क्षमतामा अभिवृद्धि गरेर अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना अगाडि बढाउन ठेकेदार छनोट प्रक्रिया सुरु भएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।