काठमाडौं । नेपालको जलस्रोतमा भारतको चासो नेपालमा विद्युत उत्पादन होइन भन्ने अनेक प्रमाण छन् । दुई दशकदेखि भारतले ओगटेर राखेका आयोजनाहरूलाई हेर्ने र भारतको दीर्घकालीन रणनीतिको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा कायम रहेको ऊर्जा संकट समाधान गर्ने र नेपालको विद्युत खरीद गरी आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाइदिने सपना देखाएर नदीमाथि कब्जा गर्न चाहेको स्पष्ट छ ।

भारतले अहिलेसम्म ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना ओगटेर मात्रै राखेको छ । केही समय यताा ७ हजार मेगावाट बराबरका भारतीयले पाएको अनुमति खारेज गरिएको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्न नेपालमा पूँजीको हैन प्रतिबद्धताको अभाव रहेको पटकपटक प्रमाणित भैसके पनि अझै भारतबाहेक अरुले विजुली निकाल्न सक्दैन भन्ने शैली नै प्रदर्शन भएको छ । नेपालभित्रैबाट वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ जलविद्युतमा लगानी गर्न सकिने तथ्यांक यसअघि नै प्रस्तुत भैसकेका सन्दर्भमा अब भारतले ओगटेका ठूला आयोजनाहरू नेपालले नै बनाउनसक्ने आधार तयार हुँदै गएको छ । 

हुन त नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले ओगटेका आयोजनाहरू अब सुचारु हुने सहमतिमा हस्ताक्षर हुने गरे पनि त्यस्तो काम कहिल्यै अघि बढ्दैन । पञ्चेश्वर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा पनि यही सहमति भएको छ । वास्तवमा भारतले नेपालको नदी आफ्नो पकडमा राखेर आफूलाई चाहिएको बेला उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ । भारतको सुख्खाग्र्रस्त क्षेत्रमा पानी पुर्याउन उसले दीर्घकालीन ‘नदीजोड योजना’ बनाइरहेको र त्यसका लागि नेपालका नदी मुख्य स्रोत हुन् । त्यसैले भारत आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालको सत्तामा सधैं आफ्ना ‘यस म्यान’हरूलाई राखिरहन चाहन्छ । यदि त्यस्तो हैन भने अहिलेसम्म पञ्चेश्वर किन अघि बढेन, माथिल्लो कर्णाली किन थाँती रह्यो ? 

यतिबेला भारतीय कम्पनीले करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका डेढ दर्जन जलविद्युत आयोजना ओगटेर बसेका छन् । आयोजना चलाउने अनुमति लिए पनि हालसम्म एउटा पनि आयोजना सम्पन्न गरेका छैनन् । नौ–नौ सय मेगावाट क्षमताका अरुण–३ र माथिल्लो कर्णाली बनाउने अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआर र सतलज निगमले तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन समेत सकेका छैनन् । तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनीहरूले लगानी बोर्डमा एक वर्ष समयावधि थप गर्न प्रस्ताव पठाएका छन् ।

यी दुबै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आगामी केही महिनाभित्रै दुबै कम्पनीले आर्थिक व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने छ । त्यो गर्न नसकेको खण्डमा सम्झौता खारेज हुने कानूनी व्यवस्था छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले ६ वर्षअघि माथिल्लो कर्णालीको इजाजत लिएको थियो । उसले लगानी जुटाउनुपर्ने म्याद लगभग सकिएको छ ।

त्यस्तै, अरुण तेस्रोमा भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सतलत निगमले पनि आगामी पुससम्ममा लगानी जुटाउनुपर्ने छ । तर, करिब ७ महिनाअघि जीएमआरले र तीन हप्ताअघि सतलजले लगानी जुटाउने समय एक वर्ष थप्न आग्रह गर्दै लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेका छन् । सन् २००८ मा १८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर भारतमा बेच्ने लक्ष्यसहित नेपाल भित्रिएको जीएमआर र एसजेभिएन दुबै असफल भएका हुन् । उनीहरूले पठाएको पत्रमा भूकम्प, मधेश आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक स्थिरताका कारण तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उल्लेख छ । त्यसै गरी, जिएमआरले नै लमजुङमा पर्ने ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी–२ आयोजनाको लाइसेन्स लिए पनि निर्माण गर्ने सुरसार अहिलेसम्म गरेको छैन ।

ठूला आयोजना मात्रै होइन, भारतीय कम्पनीले ५० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको पनि लाइसन्स होल्ड गरेर बसेका छन् । नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना सम्पन्न गरी भारतमा विजुली निर्यात गर्ने गरी लाइसेन्स दिएको हो । भारतीय कम्पनीले अपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले लाइसेन्सको शुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि धेरै भारतीय कम्पनीहरू लाइसेन्सको नविकरण गर्न नै आएका छैनन् ।

यसअघि नै सरकारले भारतीय कम्पनीहरूलाई दिएको करिब ७ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन गर्ने इजाजत खारेज गरिसकेको छ । ‘सरकारले धेरै स्वदेशी तथा आयोजनाको इजाजत रद्द गरी सरकारी बास्केटमा राखेको छ । भारतीय कम्पनीहरूको जसमध्ये करिब ७ हजार मेगावाट बराबरको इजाजत रद्द भएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ दोस्रो जनआन्दोलन २०६२।०६३ को सफलता पश्चात भारतलाई उपहारकै रुपमा दिइएको आरोप लागिरहेको छ । माथिल्लो कर्णालीको क्षमता ४ हजार मेगावाट भएको र यो आयोजना सस्तो भएकाले नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । 

पछिल्लो समय भारतको सरकारी उपस्थितिको बिरोध हुन थालेपछि उसले निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलस्रोतमा पञ्जा गाड्न पठाउने गरेको छ । यसैको उदाहरण हो करिब ६ हजार मेगावाटका आयोजना अझै अघि बढ्न नसकेको र भारतले चाहेमा ती आयोजना सुरु गर्न गाह्रो छैन । तर भारतको नियत नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने नभै नदी ओगटेर बस्ने मात्र हो । यस्तोमा जलविद्युतका दृष्टिले मात्रै हैन अन्य दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण माथिल्लो कर्णालीको प्रबद्र्धक जिएमआर लगानी जुटाउनै असफल भएपछि सो आयोजना नेपालकै हातमा आउने अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारले के गर्छ त्यो मात्र हेर्न बाँकी छ ।