काठमाडौं । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको तीन विधेयक असफल गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले उनीहरुको सरकार बनेपछि ती विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेका छन् । 

तत्कालीन सरकारलाई संसदमा अल्पमतको सिद्ध गर्न ती विधेयकहरु असफल पार्दा अनेक कारण र तर्क पेश गरिएको थियो । तर अहिले ती विधेयकहरुमाथि एक अक्षर हेरफेर नभई पारित गरिएको छ । यसलाई नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा लाजमर्दो दिनको रुपमा समेत व्याख्या गरियो । ती विधेयकहरुमा केही न केही संशोधन गरेर पारित गरिएको भए सरकारको नाक रहन्थ्यो भन्ने सत्तापक्षकै सांसदहरुको धारणा संसदमा थियो ।

गत शुक्रबार संसदमा आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँ संशोधन) विधेयक २०७३ पारित गरिएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सदनका बैठकमा ती विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

ती विधेयकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले समेत सदन समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तर तत्कालीन सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण ती विधेयक पारित हुन सकेका थिएन । ती विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साह र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भाग लिनुभएको थियो ।

अर्थमन्त्री महराले आर्थिक समृद्धिमा सरकारले जोड दिएको, विलासीमा उपकरणमा उच्च कर लगाइएको, करका दरलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कर चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको, कर प्रणालीमा सुधार भइराखेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

जसले जे भने पनि राजनीतिक स्वार्थकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा परेको र यसमा नेताहरुकै हात रहेको प्रमाणित भैसकेको छ । उतिबेलै यी विधेयकहरु पारित गरिएको भए सरकार नढल्ने र आफ्नो सत्तारोहणको सपना पूरा नहुने देखेका सत्तासीन दुई दलले अहिले लाजमर्दो स्थिति निम्त्याएको आम टिप्पणी छ ।