काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक ऋणको भार कति छ भन्नेमा आम नेपाली जानकार छैनन् । सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ब्याज तिरिरहेको छ । गरीब नेपालीको आर्थिक स्तर उकास्न भनेर लिइएका ती ऋणहरूले कति नेपालीको आर्थिक अवस्था सुधारियो भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर छ– ऋण बोक्ने जनता उठ्नै नसक्ने भए त्यो ऋणको कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेकाहरू भने झुक्नै नसक्ने भए ।

अहिले हरेक नेपालीको थाप्लोमा १९ हजार रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ । यो ऋण गर्भमा रहेको शिशुको नाममा समेत छ । मुलुकमा हरेक वर्ष नेपालीको थाप्लोमा ऋण बढ्दैछ । आश्चर्यको विषय त के हो भने २८ वर्षको बीचमा वैदेशिक ऋण तीन गुणाले बढेको छ । विसं २०४६ मा प्रतिव्यक्ति रु छ हजार वैदेशिक ऋण थियो ।

राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तै गुनासा र चिन्ता व्यक्त गरिए । उतिबेला वैदेशिक ऋण कम थियो, मुलुक धेरै कुरामा आत्मनिर्भर थियो । अहिले वैदेशिक ऋण बढी छ, मुलुक पूर्णतः परनिर्भरछ । सत्तादेखि सातुसम्म विदेशीकै निगाहमा चलेको छ । उतिबेला नेपालले विदेशी ऋण वा अनुदान औद्योगिकरणमाा लगाएको थियो । दर्जनौं उद्योग खुलेका थिए । नेपाल धेरैजसो बस्तुमा आत्मनिर्भर थियो र मुलुकलाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनिरहेको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनसंगै नयाँ बनाउने नाममा भएका उद्योगधन्दा बेचिए । आर्थिक विकासका लागि निजीकरणको अवधारणाका नाममा उद्योगधन्दा बेचिदाको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । विकासका नाममा आएको ऋण भ्रष्टाचारमा सकियो ।

अहिले मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने निकायका प्रमुखमाथि नै अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यसले गलत मान्यता स्थापित गर्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ । सुशासन यसले मुलुकमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण गर्ने बाटोमाा अबरोध सिर्जना गर्ने धारणा पनि व्यक्त हुन थालेका छन् । आइतबार पुरानो शक्ति अभियान नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेकाले वैदेशिक ऋणभार बढ्दै गएको र सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म आगामी दिनमा यो अझ बढेर जाने बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउँदा त्यसले भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिलाई बल पुग्ने भएकाले त्यसो नगर्न उहाँहरूको आग्रह थियो । सो प्रस्ताव फिर्ता नभए कात्तिक २९ देखि सो अभियानले सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने घोषणासमेत सो अवसरमा गरिएको थियो । 

सो शक्तिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भ्रष्ट नेताले विदेशमा राखेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारमा कारबाही रोक्ने उद्देश्यले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । पत्रकार प्रेम कैदीले राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै संरक्षण दिएको आरोप लगाउनुभयो ।