काठमाडौं । केही समय अघि व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले सरकारले काम गर्ने जाँगर चलाउने र देश विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने हो भने अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रहेको बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल आफ्नै पूँजीमा बनाउन सकिने दावी पेश गर्नुभयो । उहाँले फास्ट ट्रयाकको जिम्मा आफूलाई दिइए जिम्मा दिइएको ५८ महिनामा आयोजना सम्पन्न गरिदिने र नसके नेपाल सरकारको सचिवका हैसियतले पाउने सबै सुविधा त्याग्ने घोषणा गर्नुभयो ।

सचिव कार्कीको यो भनाई नेपाल विकास नभएको पूँजी र प्रविधिको अभावले नभै  प्रतिबद्धताको अभावले हो भन्ने स्पष्टै देखिन्छ । भएको पनि त्यस्तै छ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका क्रममा पनि नेपालले बनाउनै सक्दैन भन्दै विदेशीलाई सुम्पने प्रचञ्च रचियो । अन्ततः यो आयोजना नेपाली इतिहासमै सर्वाधिक महत्वपूर्ण सावित हुनेवाला छ । पूँजी र प्रविधि नै नेपाली रहेको तामाकोशीको सफलताले अरु आयोजना सम्पन्न नगर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भए पनि यस दिशातिर अरु अग्रसरता देखिएको छैन । फास्ट ट्रयाक भारतलाई नै दिनुपर्छ भन्नेहरुको एउटा जमात नै छ ।

अर्को उदाहरण– यदि विजुलीको हाहाकार नै थियो भने अहिले कसरी लोडसेडिङ अन्त्य भयो । जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङले खल्तीबाट विजुली निकालेका त हैनन् । तर यी दुईले विद्युत वितरण व्यवस्थापनमा कुशलतापूर्वक काम गरे । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाल एक हजार २८६ मेगावाट विद्युत माग छ । भारतबाट समेत आयात गरिएको विद्युत समेत जोड्दा कुल ८८६ मेगावाट मात्रै विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ तर काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतभार कटौती भएको छैन । उपत्यका बाहिर पनि औसतमा दुईदेखि चार घन्टा मात्रै विद्युत कटौती गरिएको छ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, कसरी सम्भव भयो ? कुशल व्यवस्थापन गरिएकै कारण प्रणालीमा कुल ४०० मेगावाट विद्युत अपुग भए पनि राजधानी काठमाडौँ, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, रसुवा र नुवाकोटलाई विद्युतभार कटौती मुक्त गर्न सकिएको हो । 

यसबीचमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी, हेवा खोलालगायत केही आयोजनाबाट हाल ४५ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन थप भएको छ । केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । ती आयोजनाले केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत पनि जोडेका छैनन् । तर विद्युतभार कटौती भने नगन्य मात्रामा रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल भारतबाट करिब २८० मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । निकट भविष्यमा नै थप २५० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने तयारी गरिएको छ । गत दशंैदेखि उपत्यकामा विद्युत कटौती भएको छैन । 

कसरी सम्भव भयो त ? भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्नुहुन्छ, “हामीले व्यवस्थापन मात्रै गरेका छौं जसका कारण सहजरुपमा विद्युत उपलब्ध गराउन सकिएको छ । यसमा जनताको थप साथको आवश्यकता छ ।”

गत वर्ष प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति कम भएको भन्दै मङ्सिर महिनादेखि नै दैनिक छ घन्टा विद्युत कटौती गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले गत असार, साउन र भदौमा समेत विद्युत आपूर्ति कम भएको भन्दै दैनिक सात घन्टासम्म विद्युत कटौती गर्दै आएको थियो । सातापिच्छे नै विद्युत कटौतीको सूचना सार्वजनिक गर्ने प्राधिकरणले यस वर्ष भने कुनै सूचना सार्वजनिक नगर्ने र सकेसम्म मुलुकभर नै विद्युत कटौतीमुक्त गर्ने योजनामा लागेको छ । 

ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार आगामी हिउँदमा सकेसम्म विद्युत कटौती गर्नु नपर्ने गरी काम सुरु भएको बताउनुहुन्छ । “हामीले सबै उपाय अवलम्बन गरेरै भएपनि मुलुकलाई उज्यालो पार्ने अभियानमा लागेका छाँै ।” बढी विद्युत माग हुने समयमा अत्यधिक विद्युत प्रयोग गर्ने उपकरण नचलाउन उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छौँ । यसबाट पनि केही राहत मिल्ने विश्वास लिएका छौँ”– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार निरन्तर विद्युत उपलब्ध हुन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका करिब दुई लाख इन्भर्टरले खपत गर्ने विद्युतसमेत प्रणालीमा नै रहेका कारण विद्युत आपूर्ति सहज भएको हो । ती इन्भर्टरले करिब १०० मेगावाट विद्युत खपत गर्ने गरेका थिए । “निरन्तर विद्युत आपूर्तिका कारण ब्याट्री चार्ज गरेर राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ, जसका कारण पनि सहज भएको हो”– प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । 

नदीमा जलस्तर घट्दै जाँदा कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने चिन्तामा भने प्राधिकरण यतिबेला परेको छ । तर इच्छा शक्ति भए कुनै समस्या नपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै अगाडि बढेको प्राधिकरणले ढल्केबर सवस्टेशनबाट आगामी पुस १५ देखि थप ८० मेगावाट विद्युत जोड्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइनबाट ५० मेगावाट, रक्सौल –परवानीपुरबाट ५० मेगावाट र टनकपुरबाट थप ३० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने तयारी गरिएको छ ।