सरकारले योजनाबद्ध रूपमा विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहल गरे रु पाँच अर्ब नेपाल ज विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा हुने देखिएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध विद्युतमध्ये करिब २४० मेगावाट विद्युत चोरी तथा प्राविधिक चुहावटका कारण खेर गइरहेको अवस्थामा तत्काल १० प्रतिशतमात्रै चुहावट र चोरी नियन्त्रण गर्न सके सो मूल्य बराबरको रकम बचत गर्न सकिने देखिएको हो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चोरी नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिए प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था मजबुत बन्ने र विद्युतको मूल्य वृद्धि गरिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो । प्राधिकरणका अनुसार १० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत चोरी हुने गरेको छ । यस्तै १५ प्रतिशत विद्युत प्राविधिक रूपमा नै चुहावट हुने गरेको छ । 

“चोरी नियन्त्रण गर्न सके रु पाँच अर्ब बराबरको विद्युत बचत हुने देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । चोरी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले विशेष चासो देखाइदिनुपर्ने घिसिङको भनाइ छ । ‘‘प्राधिकरणका कर्मचारीले प्राविधिक काम गर्ने भएकाले सुरक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मा गृह मन्त्रालयले लिए हामी एकाध महिनामा विद्युत चोरी १० प्रतिशत घटाउन सक्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । 

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रदान गरे मुलुकभर विद्युतभार कटौतीको अन्त्य गर्न सकिने घिसिङको भनाइ छ । विद्युत चोरी नियन्त्रण तथा बक्यौता उठाउने कामलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँदा मात्रै करिब रु ५० करोड बक्यौता असुल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

गत असोज ३ गतेबाट सुरु भएको अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तर सरकारी निकायमा नै रहेको बक्यौता भने असुल गर्न सकिएको छैन । सरकारी निकायमा मात्रै रु तीन अर्ब बढीको बक्यौता रहेको बताइन्छ । 

प्राधिकरणका अनुसार रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर क्षेत्रमा मात्रै रातको समयमा विद्युत माग ३६ मेगावाट पुग्ने गरेको छ । रातको समयमा विद्युत चोरी अत्यधिक बढेपछि स्थानीय सवस्टेसनमा लगातार ३६ मेगावाटको माग देखिने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख घिसिङको भनाइ छ । 

“रातको समयमा सिँचाइ पम्पबाट अत्यधिक विद्युत चोरी हुने गरेको छ । एक किलोमिटरभन्दा बढी लामो तार तानेर विद्युत चोरी हुन्छ, सवस्टेसनमा सयाँै पम्प नियन्त्रणमा लिइएको छ, तर कानुनको अभावमा चोरी कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । 

प्राधिकरणले स्थलगत अध्ययन गर्दा बिहान खेत भिजेको देखिने तर चोरीको उपकरण भने पाइदैन । चपुर क्षेत्रमा सामान्य अवस्थामा १० मेगावाट मात्रै माग रहेको छ । रातको समयमा २६ मेगावाट विद्युत चोरी हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

यस्तै जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा मात्रै करिब ७० प्रतिशत विद्युत चोरी हुने गरेको छ । सो चोरी नियन्त्रण गर्न लागेको प्राधिकरणको टोलीमाथि स्थानीयवासीले आक्रमण गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । अध्ययनअनुसार कुनै फिडरमा त ९० प्रतिशतसम्म विद्युत चोरी हुने गरेको, काठमाडौँमा प्राविधिक चुहावट तीनदेखि चार प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तर भक्तपुरमा विगतका वर्षमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत चोरी हुने गरेकामा नियन्त्रण अभियान चलाउँदा हाल ३७ प्रतिशतमा झरेको छ । 

यसै गरी प्राधिकरणले अत्यधिक विद्युत चोरी हुने क्षेत्रमा रातभर लाइन काट्न सम्बन्धित सवस्टेसन र फिडरलाई निर्देशन दिएको छ । 

“माग अत्यधिक भएको क्षेत्रमा विद्युत पु¥याउन नसकिने तर चोरी हुने क्षेत्रमा बढी विद्युत दिने भन्ने हुन्न, त्यस्ता क्षेत्रमा तत्काल लाइन काट्नु,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । विद्युत अत्यधिक चोरी हुने क्षेत्रमा गनिएको चितवनमा भने हाल सामान्य मात्रै चोरी हुने गरेको छ । भरतपुर सवस्टेसनले चोरी नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएपछि चोरी नियन्त्रणमा आएको हो । 

विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई विशेष परिपत्र गर्ने जनाएको छ । गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्राधिकरणका कर्मचारीको सुरक्षा र चोरी नियन्त्रणका लागि बढी चोरी भएका क्षेत्रमा विशेष टोली नै परिचालन गर्ने बताउनुभयो । 

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने अभियानमा बाध गर्ने जोसुकैलाई नछाड्ने बताउनुभएको छ । केही दिन पहिले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले मुलुक विद्युतभारमुक्त भए स्वदेशमै थप उद्योगधन्दा खुल्ने, स्वरोजगारको सिर्जना हुने, युवाले विदेश जानु नपर्ने बताउनुभयो । “म देशलाई अध्यारोमुक्त बनाउने अभियानमा लागेको छु अध्यारो बनाउनेलाई छोड्दिन,” उहाँले भन्नुभयो । 

मन्त्री शर्माले विद्युत चोरी नियन्त्रणमा आफू पूर्णरूपले लागिपरेको बताउनुभयो । विद्युत चोरी गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने उहाँको भनाइ थियो । पूर्वाञ्चलको विद्युतीय क्षेत्रको अनुगमनको क्रममा विराटनगर आइपुग्नुभएका मन्त्री शर्माले थप विद्युत उत्पादन गर्ने योजना अनुरूप सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

“नेपाललाई थप १० हजार मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । सुकुम्बासीका लागि रु एक हजार प्राधिकरणमा धरौटी राखेर मिटर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि मिटर लिन सुकुम्बासीले रु १० हजार धरौटी राखेर मिटर लिने गरेका थिए ।