काठमाडौं । दक्षिण एसियाका चार देश भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालसहितका मुलुकबीच गत वर्ष सम्पन्न ‘बिबिआइएन सम्झौता’ले नेपाली ट्रक व्यवसायी मारमा परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो विभेदकारी सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घको ११औँ साधारणसभामा मुलुकभरिबाट उपस्थित व्यवसायीले यस्तो विभेदकारी सम्झौताले अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको भन्दै यसको समाधानका लागि सरकारसँग अपिल गरेका हुन् । 

महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले बिबिआइएन सम्झौताले नेपाली ट्रक व्यवसायी समस्या परेको बताउनुभयो । “एक त भारतीय सवारीलाई नेपालभित्र ७२ घन्टासम्म चल्न दिने यसअघिको नीतिका कारण समस्या थियो, सन् २०१५ जुन १५ मा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटानबीच भएको बिबिआइएन सम्झौताले हाम्रो व्यवसाय झन धरापमा पारेको छ”–महासङ्घका अध्यक्ष रानाभाटले भन्नुभयो ।

महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले नेपालमा रु ५४ लाख पर्ने ट्रकले भारतमा २३ लाखमा खरिद गरिएको ट्रकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा यस्तो गुनासो आइरहँदा आश्चर्य जनाउँदै उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यस्तो असमान र विभेदकारी सम्झौताबारे आफूलाई जानकारी नभएको धारणा राख्नुभयो ।

“ठूलो र सानोबीचको प्रतिस्पर्धा भयो भने ठूलैले जित्छ, यो असमान सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग समेत जोडिएको रहेछ, तपाईंहरूलाई अन्याय हुन नदिन म गम्भीर छु” – मन्त्री महराले भन्नुभयो । 

बिबिआइएन सम्झौतापछि चार देशबीच मालबाहक ढुवानी सहज आवतजावतको बन्देज खुलेको छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशले समर्थन गरे पनि भुटानले राष्ट्रिय हितविरुद्धको भन्दै यो सम्झौतालाई यसअघि नै अस्वीकार गरिसकेको छ । 

उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री महराले मुलुककै ठूलो उद्योगका रुपमा विकास भइसकेको यातायात क्षेत्र हेर्ने अब छुट्टै मन्त्रालय वा प्राधिकरणको परिकल्पना भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । सरकारले बनाएका कानुन, नीति, कार्यक्रम, व्यवसायीमैत्री नहुँदा बेलाबेलामा सरकार र व्यवसायीबीच तीक्तता बढेको भन्दै सरकारसमक्ष समयमै प्रष्ट मागसहित आउन व्यवसायीलाई उहाँले आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा महासङ्घका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले दैनिक एक हजार ३०० सम्म ट्रक काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने भए पनि अहिलेसम्म ट्रक पार्किङको व्यवस्था नहुँदा वार्षिक रु १८ करोडभन्दा बढी ट्राफिक जरिवानामा बुझाउने अवस्था आएको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गरे महासङ्घ आफैँले सो जग्गाको भाडा तिर्दै आवश्यक संरचनासमेत आफैँ बनाउने भनेर बारम्बार सरकारसँग माग गर्दा पनि जग्गासमेत नपाएको उहाँको दुखेसो छ ।

कार्यक्रममा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महासङ्घका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, बिमा समितिका निर्देशकलगायतले मुलुकमा जलमार्ग नहुनु, हवाई मार्गबाट महँगो पर्नुले ढुवानीको निर्विकल्प माध्यम सडक नै भएकाले ट्रक यातायातलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुलुकभर ट्रकको सङ्ख्या ५८ हजार रहेको छ भने सडक जम्मा २३ हजार किलोमिटर मात्रै छ ।