काठमाडौं । तीब्र आर्थिक विकासका जतिसुकै नारा घन्काए पनि मुलुकमा भौतिक निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको रकम काम गर्ने खास समयमा अत्यन्त न्यून खर्च हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर अन्धाधुन्दा खर्च गरेर टालटुले विकास देखाउने गरिएको छ ।

हरेक आर्थिक वर्षको यस्तै नियति छ र चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको खर्च विवरण हेर्दा विकास खर्च २५ प्रतिश पनि नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता जागृत छ । यसको संकेत पुस महिनासम्मको खर्चले दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा पूँजीगत खर्च करिब ९ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । यसो हुनुमा राजनीतिक ढिलासुस्ती, कर्मचारीहरूले निष्क्रियता र आवश्यक कानुनको अभाव भएको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा बसेको बैठकमा योजना आयोगको सो विवरण सार्वजनिक भएपछि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी ६ महिनामा विकास खर्च बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याउन पुनः निर्देशन दिनुभयो । स्मरणीय के छ भने यसपटक असार मसान्त भन्दा करिब डेढ महिना अघि नै बजेट ल्याइएको थियो । तर पनि खर्च सुस्त रुपमा हुनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति बाहेक केही होइन ।

त्यस्तै विकास खर्च भन्दै मोटो रकम अनेक योजना तयार पारे पनि ती सबै हचुवाका भरमा, नेताको खल्तीबाट भोट बैंक बढाउने हिसाबले आउने हुँदा पनि खर्च गर्न समस्या परेको हो । अर्कोतिर राजनीतिक खिचातानी त छँदैछ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले यसपाली जेठ महिनामै बजेट आए पनि त्यसबाट फाइदा उठाउन नसकिएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

पूँजीगत खर्च न्यून हुनुको कारणबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको कथन यस्तो छ–“सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भइसकेपछि त्यसै अनुरुप नियमावली संशोधन गर्न बाँकी थियो त्यसको पनि हालसालै मात्र संशोधनको काम सकिएको छ । कर्मचारीहरूमा पनि केही हदसम्म आत्मविश्वासको कमी छ साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले पनि काम हुन नसकेको देखियो ।”

उता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद र योजना आयोगले नियमित रुपमा आयोजना गर्ने समितिका विगतका बैठक यसवर्ष पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता बारम्बार दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ र आफ्नो प्रतिवद्धता विपरीत आधा वर्ष सकिँदा समेत निकै न्यून खर्च भएको देखिएपछि असन्तुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन पुनः निर्देशन दिनुभएको छ । तर खतरा कहाँनेर छ भने अबको ६ महिनामा८० प्रतिशत खर्च गर्नु भनेको दुरुपयोगको सम्भावना व्यापक हुनु हो । 

आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा बिना कुनै तयारी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेट दुरुपयोग भैरहेको छ । जेठमा असारमा बिल बनाएर अनियमितता गरिन्छ, काम चाहिँ केही हुँदैन । यसको प्रमुख कारण भने राजनीतिक तहको खिचातानी र कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको ढिलासुस्ती नै हो । काम होस् नहोस् राजनीतिक दलहरू केही बोल्दैनन्, उनीहरूलाई त्यो विनियोजनमा पैसा राखे पुग्छ । 

त्यस्तै राजनीतिक तहले प्रतिबद्धताका साथ कर्मचारी संयन्त्रलाई लक्ष्य निर्धारण गरिदिँदै उचित पुरस्कार र दण्डको अवधारणा ल्याए न्यून विकास बजेट खर्चको अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनसक्छ । तर, कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको र चरम राजनीतिकरण भैरहेको अवस्थामा उनीहरूबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नु तत्काललाई बेकार छ ।