नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतमा जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङको आगमनले अभूतपूर्व काम गरिरहेको छ । अहिले देशभर लोडसेडिङ लगभग बन्दको अवस्था छ भने जलविद्युतमा लगानीको नयाँ नयाँ अवधारणाहरू बाहिर आइरहेका छन् । पछिल्लो समय ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणा ल्याइएको छ । यो अवधारणामा छोटै समयमा थुप्रो लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । 

नेपालमा लगानी गर्ने क्षमता छैन भन्दै विदेशीलाई आयोजना सुम्पेर कमिशन खान पल्केकाहरूका लागि यो ठूलो चेतावनी पनि भएको  छ । उर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन योअवधारणा ल्याइएको बताउनु भएको छ ।  

अष्ट ज अभियान नेपालले हालै  राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ तर कसरी ?” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपाली जनताको तर्फबाट ६ खर्बको लगानी जलविद्युतमा लगाइ देशलाई पूरै रुपमा लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउने र नागरिकलाई पनि प्रतिफल प्रदान गर्ने अभियान सुरु भएको बताउनु भएको थियो । 

“दैनिक ५० करोडको प्रतिबद्धता आएको छ, ती जनताले ख्याल ठट्टा गरेको होलान् भन्ने लाग्दैन । राष्ट्र निर्माणमा योगदान हो भनेर जनता तयार भएर आएका हुन्” मन्त्री शर्माले आशंका बढाएर होइन, सबैले मिलेर यो अभियानलाई सफल बनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

अध्ययनको नाममा समय बर्वाद् मात्र गर्ने यसअघिको कार्यप्रणालीलाई अब सुधार गर्दै ठूला योजनाहरू ५ वर्ष भित्र र साना योजनाहरू ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न सकिने बताउनु भयो । सो अवसरमा विद्युत् चोरी गर्ने को हुन् भन्ने जनताको प्रश्नको उत्तरको खोजि स्वरुप त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने काम सुरु भएको भन्दै भन्नुभयो “विद्युत चोरी गरेर व्यापार गर्नेलाई बाँकि राखिँदैन ।” 

कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारलाई भावनामा बहेर होइन, त्यसको दीर्घकालीन उपलब्धिका बारेमा सचेत भएर काम अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । राज्यले जनताको लगानीको संरक्षण र प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका थिए । 

नेपालमा अहिले आयोजना विकास अनुमति लिएर बसेकाहरुले विद्युत उत्पादन गरेका भए दश हजार मेटावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन भैसक्थ्यो । भारतले  मात्र ५ हजार मेटावाट क्षमताका आयोजना ओगटेर बसेको छ । साना, मझौला तथा लघु जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिनेहरु त हजारभन्दा बढीको हाराहारीमा छन् । त्यस्तै सर्भेको अनुमति पाउनेहरु पनि थुप्रै छन् । उनीहरुको काम भनेको मुलुकमा विद्युतीकरण गर्नु नभएर मोटो रकममा आफ्नो लाइसेन्स विक्री गर्नु मात्र हो । पछिल्लो समय काम नगर्नेहरुको लाइसेन्स खोस्न थालिएपछि भने जलस्रोतमा नेपाली लगानीको ढोका खुल्दै गएको छ । सधैं नेपालले ठूला आयोजना बनाउन सक्दैन भनेर दाताको स्वार्थको रटान लगाउनेहरुले माथिल्लो तामाकोशीमा पनि ठूलो अबरोध सिर्जना गर्न खोजेका थिए । तर, त्यो आयोजना नेपालकै लगानी, सीप र प्रविधिमा निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । 

अहिले ऊर्जा मन्त्री शर्माको पहलमा सुरु भएको “जलस्रोतमा जनताको लगानी” अवधारणा राष्ट्रिय चिन्तनशीलताको उपज हो तर, यो योजना असफल पार्न देशी–विदेशी शक्तिको चलखेल प्रचूर हुनेमा कुनै शंका छैन । तर, दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने त्यसलाई  सहजै जन्छाउन  सकिन्छ भन्ने त पश्चिम सेती बनाउने जिम्मेवारी पाएको चीनको थ्रि गर्जेजलाई मन्त्रीको चेतावनीपछि भएको आयोजना विकास सम्झौताले नै प्रष्ट्याउँछ ।