नेपालमा विकास योजना अगाडि बढाउनका लागि नियुक्त गरिएका परामर्शदाता तथा अन्य पक्षले आयोजनालाई आफ्नो प्रभावमा पार्न र आफूले भनेजस्तो गराउन त्यहाँका अधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमण गराउने गरेका छन् । यस्तै एउटा विदेश भ्रमणको तयारीमा रहेको नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनाका पदाधिकारीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले भ्रमण रोकिदिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सो जलविद्युत परियोजनाका बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा जान निर्देशन दिएको हो । यो आयोजना नेपाली पूँजी र प्रविधिबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको छ ।

ठूला जलाशययुक्त आयोजना अध्ययन गर्ने भन्दै परियोजनाका पदाधिकारी अष्ट्रेलियाको भ्रमण गर्न लागेको विषय सार्वजनिक भएपछि ऊर्जाले सो निर्देशन दिएको हो । मुलुकभित्रै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको र सोही आयोजनाको अध्ययन गर्दा साधन, स्रोत र पैसाको समेत बचत हुने भन्दै ऊर्जाले विदेश जाने काम नगर्न आग्रह गरेको थियो । 

तर नलसिंहगाड विकास समितिका पदाधिकारीले भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)को काम गरिरहेको परामर्शदाता कम्पनीले नै खर्च व्योहोर्ने भन्दै भ्रमण गर्दा उपयुक्त हुने जनाएको थियो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको नाममा अध्ययन गर्ने भए माथिल्लो तामाकोसी जान आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । 

“मेरो, ऊर्जा सचिवको समेत भ्रमण दलमा नाम राखेर प्रस्ताव आएको थियो । मैले, मेरो र सचिवज्यूको नाम भने काटिदिए । आयोजनाका अन्य पदाधिकारीलाई पनि विदेश जाने भन्दा स्वदेशमा नै निर्माण भइरहेका आयोजनामा अध्ययन गर्न भनेको छु,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । 

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले भने नेपाल सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक भार पर्ने गरी आफूहरूले विदेश भ्रमण गर्न नलागेको बताउनुभयो । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा भएको सम्झौता बमोजिम नै भ्रमणको मनोनयन भएको र त्यसमा कुनै पनि खर्च सरकारको नपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

आयोजनाका पदाधिकारीले भने अमेरिकाको क्यालिफोनिर्याको भ्रमण गर्न चाहेको थियो । तर सो स्थानमा हाल हिँउ परिरहेको भन्दै अष्ट्रेलिया जाने कार्यक्रम बनाएको हो । कुल ४१० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई प्राविधिक रुपमा समेत सवल र सशक्त बनाउने लक्ष्यका साथ भ्रमणको कार्यक्रम बनाइएको कार्यकारी निर्देशक कुँवरको भनाइ छ । 

भ्रमणको प्रस्ताव मात्रै तयार भएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक कुँवरले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदासम्म भ्रमण हुननसक्ने बताउनुभयो । भ्रमणदलमा ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगत, आयोजनाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही, कार्यकारी निर्देशक कँुवरलगायत सहभागी हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्राविधिक क्षमता अध्ययन गर्ने शीर्षकमा आयोजना विकास समितिसँग रु दुई करोड बजेट रहेको छ । 

आयोजनाको हाल डिपिआर काम अगाडि बढिरहेको छ । आगामी वर्षभित्र डिपिआर तयार गरेर निर्माणमा जाने योजनामा नलसिंहगाड आयोजना विकास समितिले जनाएको छ । आयोजनाको पहुँचमार्ग, कर्मचारी आवास गृह तथा मुआब्जा वितरणको कार्य हाल जारी छ । 

जाजरकोटमा आयोजना स्थल रहेको सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले स्थानीयवासी, राजनीतिक दल तथा सरोकार भएका सबै निकायको आग्रहअनुसार नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने सम्बन्धी प्रस्ताव गर्नुभएको छ । 

आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको बनाउन सकिए कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने आयोजनाको बुझाइ रहेको छ । “मन्त्रीज्यूले एकदमै महत्व दिएर आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गर्नुभएको छ । आशा छ सबैको सहयोग भए सहज हुन्छ,” कुँवरले भन्नुभयो ।