काठमाडौं । नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार एसियाली बिकास बैंक (एडीबी)ले विकास निर्माणमा दलीय भागबण्डाकै कारण नेपालका विकासका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । एडिबीले भागवण्डाका आधारमा आयोजनाका प्रमुखहरू चयन हुने गरेको भन्दै यसले यसलाई रोक्न र कार्यक्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिन आग्रह समेत गरेको छ ।

आइतबार एडीबीले आयोजना गरेको विकास आयोजनासंग सम्बन्धी तीन निकायको समीक्षा बैठकमा बैंकका देशीय निर्देशक किनिची योकोयामाले सो आग्रह गर्नुभएको हो । योकोयामाले त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार परियोजनामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएकाले त्यसको समाधानका उपाय पनि समीक्षा बैठकले पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो ।

विकास आयोजनाको सम्पन्नतामा समस्या भए पनि एडिबीले नेपाल सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका विकास निर्माणका परियोजनामा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाउने घोषणा पनि गरेको छ । बैंकले आगामी तीन वर्षका लागि करिब रु ८९ अर्ब ४४ करोड २८ लाख लगानी गर्ने योजना तर्जुमा गरेको तथा नेपालमा विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न थप रु ३७ अर्ब ७३ करोड ६० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताएको छ । बैंकले उक्त रकम सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्मका लागि विनियोजन गरेको हो । 

विसं २०२६ मा एडिबीको सदस्य भएयता नेपाललाई बैंकले सहायता रकम बढाउँदै रु पाँच खर्ब १९ अर्ब ४० करोड पुर्याएको छ भने ३४ वटा चालु परियोजनामा कुल रु दुई खर्ब १२ अर्ब परिचालन गरेको छ । बैंकले २५ वटा विविध शीर्षकमा रु एक खर्ब ८० अर्ब २० करोड ऋण, २१ वटा अनुदान सहायतास्वरुप रु ३४ अर्ब ७६ करोड ८० लाख र २२ वटा जारी प्राविधिक सहयोगका परियोजनामा रु तीन अर्ब ७१ करोड लगानी गरेको छ । 

त्यस अवसरमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले परियोजना कार्यान्वयनका भगीरथ प्रयास भए पनि ती सबै चुस्तदुरुस्त र सन्तुष्टि दिने खालका नभएको स्वीकार गर्दै त्यस्तो समस्या एडिबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा मात्र नभई सरकारी र विकासका अन्य साझेदारले सञ्चालन गरेका परियोजनामा पनि विद्यमान रहेको बताउनुभयो । 

परियोजना समीक्षा बैठकमा मानव संशाधनको अभाव, सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षाका विषय, अन्तर निकायबीच समन्वयको कमी, परामर्शदाता र ठेकेदारको कमजोरी तथा ढिलो निर्णय गर्ने परिपाटी औँल्याउनुभन्दा ती समस्याको निराकरणका उपाय पहिल्याउँदै मुख्य सचिव नेतृत्वको परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समितिजस्ता विद्यमान संयन्त्रलाई सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

परियोजना व्यवस्थापनका झिनामसिना विषयमा अल्झिनुभन्दा उत्तम परिणाम दिने लक्ष्यका साथ परियोजना तयार गर्न एडिबीका अधिकारीलाई सुझाउँदै अर्थ सचिवले परियोजना स्थलमा पुगेर अनुगमन गर्न कार्यान्वयनकर्ता निकाय र सम्बद्ध अधिकारीलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

दक्षिण एसियाका लागि एडिबीका नायब महानिर्देशक दिवेश शरणले एडिबी र नेपालबीचको ४७ वर्ष लामो साझेदारीको सहयात्रामा सन् २०१६ मा पहिलोपटक उच्च परिणाम प्राप्त भएकामा प्रशन्नता जनाउँदै सन् २०१७ मा त्यसलाई अझ घनीभूत तुल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । 

गत वर्ष एडिबीको लगानीका परियोजनाका लागि रु ३८ अर्ब ५४ करोडको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो भने विभिन्न परियोजनालाई रु २१ अर्ब ४१ करोड २० लाख भुक्तानी दिइएको थियो । उहाँले विविध चुनौतीको सामना गर्दै नेपालले गरेको उक्त प्रगतिलाई आपत्कालीन भूकम्पीय सहयोग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध विमानस्थल, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगअन्तर्गत ऊर्जा तथा सडक परियोजनामा खासै प्रगति नभएकामा खिन्नता प्रकट गर्नुभयो । खरिद प्रक्रिया तथा मूल्याङ्कन, वित्तीय जोखिम घटाउन करार व्यवस्थापनमा कठोरता, धुलो नियन्त्रणसहित वातावरणीय व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

आगामी आठ महिनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुने जानकारी दिँदै उहाँले आयोजना सम्पन्न भएपछि पानीको वितरण एवम् व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको खाँचो पूरा गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो । 

बैठकको उद्घाटनसत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजनालगायत उत्कृष्ट आयोजना, ठेकेदार र परामर्शदातालाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । सामबार सकिएको बैठकमा यातायात तथा सञ्चार, हवाई क्षमता विस्तार, दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगअन्तर्गत सडक सम्पर्क विस्तार, मानव तथा सामाजिक विकास, काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात परियोजना, एकीकृत सहरी विकास, उच्च हिमाली कृषि तथा जीविकोपार्जन, विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायत एडिबीको सहयोगमा देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित परियोजनाको समीक्षा गरिएको थियो ।