काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरबको आयोजना बूढी गण्डकी आफैंले बनाउने भन्दै नेपाल भित्रिने तेलजन्य पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउने घोषणा गरेपछि हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ ।

सरकार बदलिएपछि ऊर्जा मन्त्री जनादर्शन शर्माले जनताको पानी जनताको लगानी अभियान चलाउनुभयो । यसमा पनि अर्बौ रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । यी दुई सन्दर्भ नेपाली जनता मुलुकको विकासका लागि योगदान दिन तयार छन् र पैसाको खाँचो पर्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । अब खाँचो छ सरकारमा बस्नेहरुको विकास गर्ने प्रतिबद्धता र दृढता ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गर्नुभएको बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने रणनीति सहितको योजना सार्वजनिक गर्नुभएपछिको यो अवधिमा सात अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानीका लागि जुटेको छ । सो रकम भन्सार विन्दुबाटै तेलमा बुढीगण्डकी पूर्वाधार कर शीर्षकमा उठाइएको हो ।

नेपाल आयल निगमले बुढीगण्डकीका लागि सरकारलाई ७ अर्बभन्दा बढीको कर तिरिसकेको र तेलको आयत बढ्दो दरमा रहेकाले यो कर उठ्ने क्रम अझै वृद्धि हुने जनाएको छ । बजेट भाषणपछि चालु आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठिसकेको थियो । त्यसपछि झण्डै साढे ५ अर्ब रकम बुढीगण्डकीका लागि करबापत उठेको छ ।

निगमका सहकार्यकारी निर्देशक तथा लेखा विभाग प्रमुख नागेन्द्र शाहले प्रतिमहिना झण्डै १ अर्ब रकम बुढीगण्डकीका लागि भन्सार स्वरुप तिरिरहेको बताउनुभयो । सरकारले भन्सार विन्दुमै बुढीगण्डकी पूर्वाधार कर भनेर यो रकम उठाउने गरेको छ ।

‘सरकारले बजेट भाषणमा यो वर्ष ५ अर्ब उठाउने गरी यो करको घोषणा गरेको भए पनि ७ महिनामै सरकारी लक्ष्य पूरा भएर पनि निकै माथि गएको यहि अनुपातमा उठ्ने हो भने यो वर्ष १० अर्बभन्दा बढी कर बुढीगण्डकीकै नाममा उठ्ने पक्का छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा बुढीगण्डकीमा काम अघि बढाउन आयोजना विकास समितिमार्फत काम गरिरहेको छ । बुढीगण्डकी सुरुमा ६ सय मेगावाट बनाउने भनिए पनि अहिले १२ मेगावाट बनाउने गरी क्षमता वृद्धि गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।

मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ । लक्ष्यभन्दा बढी कर उठेपछि सरकार पनि बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन तयार देखिएको छ ।

यो आयोजना निर्माण गर्दा २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधिने छ । बाँध बाँधेपछि बन्ने ताल पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो हुनेछ । तालमा पानीको गहिराइ ५४० मिटरको हुन्छ । यति ठूलो ताल बन्ने भएपछि यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने छ । विकास समितिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रिङरोड बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा २ सय मिलोमिटर लामो रिङरोड निर्माण गर्न सर्भेक्षणको काम गरिरहेको छ । रिङरोड धादिङ र गोर्खाका २७ गाविसमा हुनेछ । यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिको नामममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ ।

आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् ।

आयोजनाबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर, सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ ।