काठमाडौं । मुलुकमा भित्रिएको बहुराष्ट्रिय दूरसंचार कम्पनी एनसेलको शेयर विक्री वापतको लाभकर उठाउने र सो मिनाहा गनेए विषय आम जनताको चासोमा छ । ४३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने एनसेलले ठूलो दवाबपछि १० अर्ब ति¥यो भने अझै ३३ अर्ब तिर्न बाँकी छ । यदि सरकारले सो कर असुल्न सक्ने हो भने मुलुकमा झण्डै २०० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्ने रकम उठ्नेछ । अहिले मुलुकमा जलविद्युतमा लगानीको वातावरण र सम्भावना बढ्दै गएका बेला यस्ता ठूला करहरू त्यसमा लगाउने हो भने चाँडै मुलुक समृद्धिको बाटोतिर पनि लाग्नेछ । 

एनसेल  कर प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म मुछिएको चर्चा प्रसंगकाबीच आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेललाई कुनै पनि हालतमा कर छुट नदिने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने करका विषयमा सम्झौता नहुने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति र दृढता व्यवहारमा कार्यान्वयन भए यो ठूलो सफलता हुनेछ । 

व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु पर्दछ । कुनै पनि सर्तमा छुट दिइँदैन, दिने भन्ने पनि हुँदैन । तर विगतमा कर नतिराई बिक्रेता किन भाग्यो वा भगाइयो भन्नेबारेमा पनि छानबिन हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही गरिन्छ ।”

एनसेलको कर विक्रेताले तिर्ने कि क्रेताले भन्ने विवादले पनि अहिलेसम्म अन्योल खडा गरेको छ । एनसेलको तत्कालीन प्रवद्र्धक टेलियाले मलेसियाली कम्पनी एक्जियटालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा बिक्रीवापतको पुँजीगत लाभकर तिरेको छैन । रु एक खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री भएको एनसेलले पुँजीगत लाभकर मात्रै रु ४३ अर्ब तिर्नुपर्ने देखिन्छ । 

यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले कर नतिर्नेलाई सबै उपाय अवलम्बन गरेर असुल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र छिटोभन्दा छिटो कर तिराएरै छाडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सामान्य रुपमा चर्चा भएको विषयमा गलत र नकारात्मक तवरले टिप्पणी भएको भन्दै सरकारको मनसाय छिटोभन्दा छिटो कर तिराउन के गर्ने भन्ने मात्रै रहेको बताउनुभयो । 

सरकारले के भएको हो, किन कर तिर्ने विषयमा ढिला भइरहेको छ भनेर सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालय अर्थलाई ताकेता गरेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राज्यले प्राप्त गर्ने कर सम्बन्धित पक्षले तिर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै पनि प्रकारको मोलाहिजा हुँदैन । सरकारको प्रष्ट धारणा पनि विगतमा कर नतिराई किन छाडियो भन्ने छ । सो विषयमा हामी प्रष्ट छौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “एनसेल कहीँ गएको छैन, सरकारले चासो लिएको छ । कर उठाउन कुनै समस्या छैन । सरकार आम सरोकारकै आधारमा कर उठाउन लागिरहेको छ ।” तर एनसेलको तत्कालीन प्रवद्र्धक टेलियाले भने कर नतिर्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै धारणा राख्दै आएको छ । उसले नेपालमा कर तिर्ने आफूहरूको दायित्व नरहेको र कर छुटसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल र नर्वेले हस्ताक्षर गरेको भन्दै पुँजीगत लाभकर तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार एनसेललाई कर तिर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायले आवश्यक पहल गरिरहेको समेत समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले क्रेता तथा बिक्रेता दुवैलाई सँगै राखेर भए पनि कर तिराउने वातावरण बनाइने प्रष्ट पार्नुभयो । तर मलेसियाको सरकारी कम्पनी एक्जियटाले भने आफूहरूलाई समस्या परेको भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको प्रधानमन्त्रीले समितिमा उल्लेख गर्नुभयो । 

यो विषयमा ठूलो रकमको चलखेल भएको चर्चा संचार माध्यमहरूमा आएका थिए । लेखासमिति, विकास समिति, राज्य व्यवस्था समितिहरूमा यस विषयमा निकै चर्चा चलेको छ र संसदमा पनि कुरा उठेको छ । तर, अहिलेसम्म किन ढिला भन्ने प्रश्नको उत्तर भने सजिलो छैन । 

बैठकमा सांसदहरूले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कर उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रामहरि खतिवडाले पुँजीगत लाभकर बिक्रेताले नै तिर्ने भएकाले किन उसलाई छुट दिइयो र कर असुली किन गरिएन भन्ने प्रश्न गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली नागरिकले सामान्य कारोबार गर्दा कर तिर्नुपर्ने भए पनि त्यति ठूलो कम्पनी भाग्दा सरकारी निकाय किन मुकदर्शक भयो, त्यसको समेत छानबिन गरिनुपर्दछ ।”

बाह्र पटकभन्दा बढी एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री भएकाले ती सबैबाट पुँजीगत लाभकर तिराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

सांसद धनराज गुरुङले कर छुट दिने र नउठाउने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद गुरुङले भन्नुभयो, “लेखा समितिले गत जेठ २२ गते बिक्रेताबाट कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशनका आधारमा टेलियाबाट कर असुल गरिनुपर्छ ।”

सांसद भरत शाह र अमृतलाल राजवंशीले कर अधिकृतले नै पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा नै छलफल हुनु न्यायसङ्गत नभएको बताउनुभयो । 

सांसद विकास लम्साल र हरिचरण साहले कर नउठाउने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर जरिवाना र क्षतिपूर्तिसमेत असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद भास्कर भद्राले कर नतिर्दासम्म एनसेलको सेवा नै बहिष्कार गर्नुपर्ने र बाध्य तुल्याएर कर तिराउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद आनन्द पोखरेल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पटकपटक एनसेलको विषयमा नै संसदीय समितिमा छलफल हुनु दःुखद् रहेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले तत्काल एनसेलसँग कर असुली गर्न सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यसअघि दिएको निर्देशनअनुसार नै पुनःकर असुल गर्न र त्यसको जानकारी समितिलाई गराउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पुँजीगत लाभकरका विषयमा भएको गडबढी तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ । यसअघि संसद्कै अर्को समिति अर्थ समितिले समेत एनसेलको पुँजीगत लाभकर तिराउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

यदि एनसेलबाट कर तिराउन सकियो वा किन तिर्न आनाकानी ग¥यो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएमा यो विषयले आर्थिक अनियमितता गरेर आफ्नो समृद्धि ठड्याउनेहरूको भागाभाग हुने निश्चित छ ।