काठमाडौं । लामो समयको अन्तरालपछि मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक तथ्यांक सार्वजनिक भएका छ । आव २०५०÷५१ पछि यसपटक उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुन लागेको हो । विद्युत् भार कटौती र सरकारले लिएका आर्थिक नीति एवम् आर्थिक परिचालनका कारण आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन लागेको हो । 

सरकारले चालु आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सो वृद्धिदर २५ वर्षयताकै उच्च हो । आइतबार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रशंसा गरेका छन् । 

उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले आइतबार अर्थमन्त्रालयमा गरेको भेटमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारको योजनाका कारण आर्थिक वृद्धि उच्च हुन लागेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उच्च भएको, लगानी मैत्री वातावरण बनेको, आर्थिक विकासमा कोल्टे फेरेको र लगानी मैत्री वातावरण बनाएकोमा अर्थमन्त्री महरालाई धन्यवाद दिदैं उनीहरुले वर्तमान सरकारको कामबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताउनुभयो । 

महासङ्घको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले माओवादी नेतृत्वले उठाउँदै आएको आर्थिक क्रान्तिको अवसर आएको भन्दै यस्तै लगानीको वातावरण बन्दै गएमा आगामी १० वर्षमै उच्च आर्थिक विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री महराले महासङ्घको नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले महासङ्घसंग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर नै मुलुकलाई समाजवादमा लान सकिन्छ भन्नेमा आफू दृढ रहको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सशस्त्र युद्ध पनि हैन, शित युद्ध पनि हैन, आर्थिक विकास र समृद्धि नै पहिलो आवश्यकता हो ।” उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री महराले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको सहयोग एवम् प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले अगाडि सारिएको बताउनुभयो ।  

यसैबीच आइतबार नै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को विकास सहायता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आव २०७२÷७३ मा नेपालमा प्राप्त भएको विकास सहायताको अवस्था उनीहरुले गरेको लगानीलाई उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । गत आवमा विकास साझेदारबाट प्राप्त भएको कुल सहायता राशिको समग्र चित्रण एवम् विश्लेषण गरिएको छ । 

सरकारको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भएको सहायताका साथै बजेट पुस्तिकामा उल्लेख नभएको प्राविधिक सहायता, दातृपक्षले सोझै कार्यान्वयन गर्ने सहायता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन भएका सबै प्रकारका सहायताको विवरण प्रस्तुत गरिएको उपप्रधानमन्त्री महराले जानकारी दिनुभयो । 

आव २०७२/७३ को विकास सहायता परिचालन अघिल्लो आवको तुलनामा ५.२२ प्रतिशतले वृद्धि भई एक अर्ब सात करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । कुल परिचालित सहायतामध्ये अनुदान ५० प्रतिशत, ऋण ३५ प्रतिशत र प्राविधिक सहायता १५ प्रतिशत रहेको छ । कुल परिचालन भएको वैदेशिक सहायतामध्ये ६३ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको छ । 

गत आवमा ६५ प्रतिशत सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका कार्य धेरैजसो द्विपक्षीय साझेदारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत सहायता परिचालन गरेकाले बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको सहायताको अंश कम हुन गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।