युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.23.2017, 06:38pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
सरकारले विदेशी औषधि आफँै खरिद बिक्री गर्ने
Wednesday, 05.17.2017, 12:00pm (GMT+5.5)

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमनका लागि खटाएको सुझाव समितिले टोलीले आयातित औषधिमा औषधि सयौँ गुणा महँङ्गोपर्ने गरेको प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले औषधि खरिद गरी बिक्री गर्ने निर्णय लिएको छ ।
सरकारले विदेशी कम्पनीबाट किन्नुपर्ने औषधि सिधैँ खरिद गरी सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट बेच्ने तयारी गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले दिएको सुझावमा सरकारले आफैँले औषधि खरिद गरी बिक्री गर्दा  ५० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने बताइएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सुझाव समितिले आत्मनिर्भर हुनसकिने औषधिमा स्वदेशी उद्योगकै औषधि प्रयोग गर्न दिएको सुझावलाई पनि कार्यान्यन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘‘स्वदेशी औषधि उद्यागेललाई प्राथमिकता दिँदा औषधिको मूल्य सस्तो हुनुपर्ने, पर्याप्त गुणस्तरको हुनुपर्ने र नेपाली उद्योगको सिन्डिकेट तथा एकाधिकार हुन नदिने विषयमा पनि मन्त्रालय गम्भीर रहेको छ ।’’
नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएका क्यान्सर, मिगौलालगायतका औषधि २२ सय प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिक्री हुनेगरेको तथ्य फेला पारेको मन्त्रालयको दाबी छ । अहिलेसम्म स्वदेशी कतिपय औषधि विदेशी भन्दा महङ्गो हुने गरेकोमा खपत बढ्न थालेपछि स्वदेशी पनि सस्तो हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । 
मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्गलबार बैठकले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न र सुपथ मूल्यमा खरिद बिक्री गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ ।
समितिले कसरी उपभोक्तालाई सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अहिले भइरहेको खरिद इकाइ मार्फत  अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकसँग सुपथ मूल्यमा सोझै औषधि खरिद गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । यसरी खरिद गरी बिक्री गर्दा बिरामीले ५० प्रतिशतसम्म सस्तोमा औषधि प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।
नेपालमा आधुनिक औषधिको उत्पादन निजीस्तरमा केमी ड्रग प्रा.लि. २०२६ सालमा स्थापना भएपछि सुरु भएको थियो । सरकारीस्तरमा २०२९ सालमा नेपाल औषधि लिमिटेडको स्थापना भएपछि सुरु भएको थियो । 
सुझाव समितिका अनुसार अहिले ४९ वटा आधुनिक मानवका औषधि उद्योग, आठवटा पशुपक्षी औषधि उद्योग र ७३ वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् । आयाततर्फ २९४ आधुनिक मानवका औषधि उद्योग, १३ बटा पशुपक्षी औषधि उद्योग र ३४ वटा आयुर्वेेदिक औषधि उद्योग दर्ता छन् । 
गत आव २०७२÷७३ को औषधि उत्पादन र आयातको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा ४६%, भारतीय उत्पादनको ५२% र अन्य मुलुकको २% रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
विदेशी औषधि आयातकर्ताले भने सरकारको यस्तो कदम सफल नहुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले स्वदेशी औषधि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएको बताएका छन् । यसकै विरोधका अत्यावश्यक औषधि आयात ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदैँ  नेपाल औषधि  आयातकर्ता सङ्घले आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको छ ।

क्यान्सर प्रोटोकल सुरु
सरकारले क्यान्सर रोगको उपचारमा एकरुपता ल्याउन ‘क्यान्सर प्रोटोकल’ ल्याएको छ । अघिल्ले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य उक्त प्रोटोकल बुझ्दै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले प्रोटोकल तत्काल लागूहुने जानकारी दिनुभयो । त्यस क्रममा मन्त्री थापाले स्वास्थ्य व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा विकास देवकोटाले तयार पोरेको सो प्रोटोकलसंगै अन्य ११ प्रकारका कडा रोगको पनि उपचार प्रोटोकल बनाउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिनुभयो । 
उहाँँले भन्नुभयो, “सबै अस्पतालमा क्यान्सरको उपचारमा एकरुपता ल्याउन क्यान्सर प्रोटोकल अति आवश्यक थियो, त्यसैले तत्कालै कडा रोगको उपचारमा सूचीकृत भएका सबै अस्पतालमा यो प्रोेटोकल लागू हुनेछ ।” स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्वमा नेपालका क्यान्सर विशेषज्ञ सहितको टोलीले आठ महिनाको छलफल र अध्ययनपछि यो प्रोटोकल तयार पारिएको हो । 
“सरकारले क्यान्सर लगायतका १२ कडा रोगलाई रु एक लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ । क्यान्सरका बिरामीलाई पनि उक्त रकम दिए पनि उपचारमा सहजता आउन सकेको थिएन् । कतिपय बिरामीले आर्थिक भार बढी भएकाले उपचार गराएका छैनन् । प्रोटोकलले यस्ता समस्या हल गर्नेछ । जसले गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्नुका साथै समयमै रोगको पहिचान गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ ।”
प्रोटोकल नहुँदा फरक फरक अस्पतालमा चिकित्सकले फरक उपचार पद्धति, फरक औषधि, फरक खर्च हुनेहँुदा विपन्नका लागि अव्यवस्थित भएको थियो, प्रोटोकलले सबै विषयमा एकरुपता ल्याई देशको सबै ठाउँमा उपचारमा एकरुपता ल्याउन सहयोग पुग्ने मन्त्री थापाको दावी छ । 
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले नेपालमा कडा रोगको उत्कृष्ट प्रोटोकल नभएकाले गुणस्तरीय उपचारमा समस्या आइरहेकाले यसको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रोटोकलको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्यान्सर व्यवस्थापन नीति अत्यन्त जरुरी भएको बताउनुभयो । व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा विकास देवकोटाले प्रोटोकलको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युमध्ये ६५ प्रतिशत मृत्यु क्यान्सरका कारण हुने गरेको छ । प्रोटोकल लागू भएसँगै उपचारमा एकरुपता ल्याउने र कतिसम्म उपचार निःशुल्क गर्ने, कसरी गर्ने, के के खर्च बिरामी आफँैले गर्नुपर्छ भन्ने निर्देश गर्ने भएकाले सबै सरकारी र निजी अस्पतालले यसको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
एडीबीको लगानी समाज रुपान्तरणमा हुनुपर्ने (05.11.2017)
सात वर्षपछि खुल्यो नेपाल औषधि लिमिटेड (05.11.2017)
चिनीया रेल लुम्बिनीसम्म (05.02.2017)
यस वर्ष ६.९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने (05.02.2017)
दुई दशकपछि उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धि ? (04.18.2017)
एनसेलको करबाट बन्छ ठूलो जलविद्युत आयोजना (04.11.2017)
जलस्रोतमा लगानी यसरी पनि हुनेरहेछ (03.22.2017)
प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गरौं (03.22.2017)
विकासमा राजनीति गर्दा समस्या (02.28.2017)
माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको चालीस प्रतिशत काम सम्पन्न (02.28.2017)
छ महिनाको व्यापार घाटा ७१ प्रतिशत (02.15.2017)
अध्ययन विदेशमा हैन नेपालकै आयोजनाको (02.15.2017)
“नेपालको पानी जनताको लगानी” (01.31.2017)
नियमित विद्युत दिए दोब्बर राजस्व उठ्ने (01.18.2017)
छ महिनामा पूँजीगत खर्च नौ प्रतिशत मात्र (01.12.2017)
विद्युत आपर्ति हुँदा वार्षिक २० अर्ब बचत (01.12.2017)
यसरी हुँदोरहेछ जलस्रोतमा भ्रष्टाचार (01.04.2017)
पाँच महिनामा १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन (01.04.2017)
योजना बन्छ अनि धमिराको आहारा हुन्छ (12.29.2016)
बिबिआइएन सम्झौता खारेज गर्न माग (12.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]