युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
फास्ट ट्रयाकको अभूतपूर्व अवसर
Wednesday, 05.24.2017, 11:16am (GMT+5.5)

काठमाडौं । भारतले निकै आँखा गाढेको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने औपचारिक निर्णय गरेसंगै यो मार्गको सम्भावना बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ १४ गते यसको शिलान्यास गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।
नेपाली सेनाले पहिलो ट्याक खोलिसकेको यो मार्गको निर्माणले नेपालको आर्थिक विकासमा निकै ठूलो महत्व राख्नेछ । काठमाडौं र तराई जोड्ने सबभन्दा छोटो यो मार्गको चर्चा धेरै काम थोरै अनि भारतलाई ठेक्का दिने कि नदिने भन्ने विवादले काम अघि बढेको थिएन ।
उपत्यकामा प्रवेश गर्ने बैकल्पिक अन्य मार्गको विकासमा अवरोध नहुने गरी सो आयोजना अगाडि बढाइने छ । कुल ७६ किलोमिटर लामो द्रुत मार्गको लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब हुनेछ । 
उत्तरदक्षिण कोरिडोरदेखि विभिन्न सडक आयोजना निर्माण गरेको अनुभव नेपाली सेनासँग छ । सेनाले आयोजनाका लागि विदेशी निकायसँग पनि आवश्यक सरसल्लाह एवम् सहयोग लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य पहिल्यै सम्पन्न भएको र घर जग्गा अधिकरण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजनामै सेनाले निर्माण गर्नेछ । सेनालाई सहयोगका लागि भौतिक पूर्वाधार, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहनेछन् । प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ । 
यस्तै सो समितिलाई आवश्यक सुझाव दिन र आवश्यक निर्देशनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मा १६ मार्च २०१५ मा दिएको थियो भने २४ जुन २०१५ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो । जुलाई १२, २०१५ मा सो डिपिआर स्वीकृत भएको थियो ।
सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डानिडा) ले सो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
आयोजनामा सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल रु ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डे«न रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड, अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्नेछ ।
अघिल्लो सरकारले यो मार्ग नेपाल आफैंले बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गरेपछि वर्तमान सरकारले सोही निर्णय पछ्याउँदै भारतीय कम्पनीलाई आयोजना नदिने घोषणा गरेको थियो । यसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गर्नुभएपछि आयोजनाले गति लिन लागेको हो । प्रधानमन्त्रीले उक्त आयोजनाको शिलान्यास गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ । 
उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला नै द्रुतमार्ग नेपाली लगानीमा अगाडि बढाउने र आफैले शिलान्यास गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले यही जेठ १४ गते सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले केही दिन पहिले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याइएको भन्दै वर्तमान सरकार गठनका समयमा प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो । 
आयोजनालाई नेपाली लगानीअन्तर्गत नै निर्माण गर्ने गरी अघि बढाउने, स्वदेशी सीप र प्रविधिलाई नै अगाडि बढाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । शिलान्याससँगै नेपाली सेनाले सो आयोजनाको निर्माणको नेतृत्व लिनेछ  । 
काठमाडौं–तराई मधेश (निजगढ) द्रुतमार्ग नेपालको आर्थिक विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण योजना मानिन्छ । यसका साथै द्रुतमार्गले निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत जोड्ने छ ।
भौतिक पूर्वााधार तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री सीताराम महतोले आयोजनाको सबै काम र आवश्यक तयारी गर्न सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक तयारी गरेको हुन सक्छ । तर पछिल्लो दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले सबै जिम्मा सेनालाई नै दिएको छ ।”
राज्यमन्त्री महतोले सेनाले ठेक्काको कागजात तथा आयोजनासँग सम्बन्धित सबै प्रकारको व्यवस्था गर्ने र सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्ने गरी तयारी गरिएको बताउनुभयो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता झम्कबहादुर कठायतले सरकारको निर्देशनानुसार सेनाले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणदेखि आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 
उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा आयोजनाको निर्देशन समिति गठन गरिएको र स्थलगत रुपमा पनि आवश्यक तयारी भएको बताउनुभयो । 
उहाँले सरकारको निर्देशनानुसार सेनाले आयोजनाको आवश्यक प्राविधिक एवम् अन्य तयारी गरेको र केही दिनभित्रै शिलान्यास गरिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले निजगढ बारामा आयोजित एक कार्यक्रममा सो आयोजनाको आफै कार्यकालमा शिलान्यास गर्ने बताउनुभएको थियो । 
आयोजनामा करिब चार किलोमिटर जति सुरुङ मार्ग बन्नेछ भने पूर्ण रुपमा चार लेन हुनेछ । सर्भिस ट्र्याक दुवैतर्फ राख्दा सडक छ लेनको हुनेछ । द्रुतमार्गमा साइकल लेनको समेत छुट्टै व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
छ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउँदै सञ्चय कोष (05.24.2017)
निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट नल्याउन अर्थविद्को सुझाव (05.24.2017)
वान बेल्ट वान रोडमा हस्ताक्षर : सीमासम्म रेल जोड्न आग्रह (05.17.2017)
सरकारले विदेशी औषधि आफँै खरिद बिक्री गर्ने (05.17.2017)
एडीबीको लगानी समाज रुपान्तरणमा हुनुपर्ने (05.11.2017)
सात वर्षपछि खुल्यो नेपाल औषधि लिमिटेड (05.11.2017)
चिनीया रेल लुम्बिनीसम्म (05.02.2017)
यस वर्ष ६.९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने (05.02.2017)
दुई दशकपछि उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धि ? (04.18.2017)
एनसेलको करबाट बन्छ ठूलो जलविद्युत आयोजना (04.11.2017)
जलस्रोतमा लगानी यसरी पनि हुनेरहेछ (03.22.2017)
प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गरौं (03.22.2017)
विकासमा राजनीति गर्दा समस्या (02.28.2017)
माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको चालीस प्रतिशत काम सम्पन्न (02.28.2017)
छ महिनाको व्यापार घाटा ७१ प्रतिशत (02.15.2017)
अध्ययन विदेशमा हैन नेपालकै आयोजनाको (02.15.2017)
“नेपालको पानी जनताको लगानी” (01.31.2017)
नियमित विद्युत दिए दोब्बर राजस्व उठ्ने (01.18.2017)
छ महिनामा पूँजीगत खर्च नौ प्रतिशत मात्र (01.12.2017)
विद्युत आपर्ति हुँदा वार्षिक २० अर्ब बचत (01.12.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]