ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गर्दै गएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा बढी औल्याइएको छ । राजनीतिक तहबाट भएको भ्रष्टाचारकै कारण भ्रष्टाचारको भर्याङ अरु ठडिंदै गएको छ । हरेक वर्ष भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा नेपालकाबारे यस्तै विवरण सार्वजनिक भैरहेका छन् । यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भनेको प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निकाय (सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन हुने क्षेत्र)को संचालनका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नु नै हो । संयन्त्र गठन गरेपछि भ्रष्टाचारको पारो पनि चढ्दै गएको देखिन्छ ।
२०६६ साल असार २५ गतेदेखि प्रखुम राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना कार्यकर्ताको संलग्नतामा स्थानीय निकाय संचालन गर्ने निर्णय गरेपछि सो समयभन्दा अगाडिको भ्रष्टाचारको सूची र अहिलेको सूचीलाई तुलना गर्ने हो भने स्वतः प्रष्ट हुन्छ कि भ्रष्टाचार कहाँ बढी छ भनेर । स्थानीय निकाय राजनीतिक संयन्त्रबाट संचालन गर्ने कुरालाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने मेसो भन्दै त्यसको व्यापक आलोचना भए पनि “हामीले अहिले जे भन्यो त्यही कानुन हुन्छ” भन्दै दम्भ प्रदर्शन गर्ने दलका नेताहरूले जनआवाजको पटक्कै सुनुवाई गरेनन् । विगत दुई वर्षयताको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने यो कुरा छर्लङ्गै हुन्छ । २०६५ र २०६८ को प्रतिवेदनलाई भिडाउँदा यथार्थ सार्वजनिक हुन्छ । जतिबेला नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुकको सूचीमा सयभित्र पनि परेको थिएन संयन्त्र गठन भएपछि त्यो पारो चढ्दै गयो ।
वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम विनियोजन हुने स्थानीय निकाय संचालनका लागि राजनीतिक कार्यकर्ताको विकल्पमा दलहरूले निष्पक्ष व्यक्तिको छनोट गर्न नसक्दा सो रकम व्यापक दुरुपयोग भएको कुरा सर्वसाधारणको मुखमुखमा झुण्डिएको भए पनि त्यसप्रति कुनै पनि निकायले चासो नदिएको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत शुक्रबार स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाइ सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले सो संयन्त्र खारेज गर्नुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ । जिविस, नगरपालिका तथा गाविसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा गठन गरिएको संयन्त्रका कारण विकास निर्माणको रकम बाँडीचुँडी खाएको समाचार विवरणहरू बारम्बार सार्वजनिक भैरहेको अवस्थामा अख्तियारले “संयन्त्रबाट विनियोजन गरिएका रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र सरकारले गठन गरेको सर्वदलीय संयन्त्र गैरकानुनी रहेको” ठहर गर्दै आगामी दिनमा स्थानीय निकाय संचालनका लागि वैधानिक बाटो अपनाउन निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले स्थानीय निकाय संचालनको सबभन्दा प्रभावकारी र वैधानिक बाटोको रुपमा उपभोक्ता समितिलाई लिएको छ । अख्तियारले स्थानीय निकाय संचालन उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ता समिति पनि पहिलेकै जस्तो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सम्भावना प्रवल देखिएकाले अख्तियारले समितिमा समावेशी तथा राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको तटस्थ व्यक्तिलाई राख्न सुझाव दिएको छ ।
पछिल्ला केही समययता संवैधानिक निकायहरू बढी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । राजनीतिक तहबाट भ्रष्टाचार र कानुन विपरीतका काम–कार्बाही बढी नै हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को अंकुश लगाउँदै राजनीतिलाई आफ्नो मर्यादा र सीमामा रहन चेतावनी नै दिइसकेको छ भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रमुख भूूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि राजनीतिक दलले गरेको निर्णय नै कानुन सरह हुने विगतको गलत परम्परालाई सच्याउन बाध्य पार्ने प्रयासमा जुटेको छ । विधिको शासनको साटो व्यक्ति वा दलगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर त्यसैको आधारमा शासनसत्ता संचालन गर्ने प्रवृत्तिको विकास भैरहेको अवस्थामा राजनीतिक तहबाट सहमतिकै आधारमा भैरहेको भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारले चालेको यो कदम सह्रानीय छ । अब हेर्नुपर्ने के मात्र बाँकी छ भने अख्तियारको निर्देशन सरकारले टेर्छ कि टेर्दैन र राजनीतिक दलहरूले मान्छन् कि मान्दैनन् ?
अख्तियारले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मात्र सचेत पारेका नभै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ । स्थानीय निकायको कामलाई प्रभावकारी बनाउन काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी किटानी गरी स्थानीय निकाय गठन गर्न दिइएको निर्देशन १५ दिनभित्र लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले तत्काल कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुतुहलताको विषय बनेको छ । तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने प्रमुख चासोको विषय हो । बेलाबखत स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गराउने चर्चा चल्ने गरे पनि त्यस दिशातिर राजनीतिक छलफल पनि भएको छैन र सरकारले प्रस्ताव पनि तयार गरेको छैन । मन्त्रीको मात्रै चासो र अभिव्यक्तिले त्यो काम हुने सम्भावना छैन । एक दशकयता स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेका कारण राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नै जनप्रतिनिधि बनाएर स्थानीय निकाय संचालन गर्दा हाक्काहाकी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’को शैलीमा स्थानीय निकायका सरकारी प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मिलेपछि जे गरे पनि हुने स्थिति देखिएको छ । दलहरूको यो कपटपूर्ण निर्णयलाई अख्तियारले अंकुश लगाएर आम जनताको भावनाको कदर गर्ने काम गरेको छ । राजनीतिको आड लिएर नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सघाउ अख्तियारले पुर्याएको टिप्पणी भैरहेको छ ।