काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको बहुमतले पारित गरेको छ । सोमबार आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को वार्षिक बजेट पेश भएको छ । यसअघि आइतबार संसदमा पेश गरिएको यस वर्षको वार्षिक आर्थिक समीक्षामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । सरकारको अनुमान यसअघिको भन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलव ०१ प्रतिशत थियो । 

यो आर्थिक बर्ष २०५०।५१ यताकै सबैभन्दा बढी हो । अर्थ मन्त्रालयले समिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अनुकुल मौसम, सरकारको पुँजीगत खर्चमा भएको बृद्धि, लगानीको अनुकूल वातावरण, ऊर्जाको उपलब्धता लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिदर बढेको जनाएको हो । सरकारले यो बर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि बढेको जनाएको छ । गत बर्षको तुलनाका प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब ११ हजारले बढेर यो बर्ष ९० हजार ५ सय २१ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय ६ दशमलव १ प्रतिशतले बृद्धि भई ८ सय ६२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । 

मुद्रास्फीति दर पनि केही वर्ष यताकै न्युन रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ८ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । गत बर्ष सोही अवधीमा मुद्रास्फीति दर ९ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ५ दशमलव २९ र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन ७ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरीएको छ । यस्तै उद्योग क्षेत्रको उत्पादन १० दशमलव ९७ र सेवा क्षेत्रको उत्पादन ६ दशमलव ९० प्रतिशतले बढ्ने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  

समिक्षा अवधीमा समग्र शोधानान्तर स्थिति ५० अर्ब ६ करोडले बचतमा रहेको छ । गत बर्षको सोही अवधीमा शोधानान्तर बचत १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड थियो । 

त्यस्तै यो बर्षको पहिलो ८ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ४७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ८० अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । गत बर्षको सोही अवधीमा यस्तो घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

यसअघि प्रमुख दलहरूबीच संसद चल्नदिने सहमति भएपछि आव २०७४÷७५ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को आइतबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । यसअघि नीति कार्यक्रमका विपक्षमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल र अनुराधा थापामगरले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । 

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनेमा ढुक्क रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू र आफ्नो पार्टीलाई मात्र केन्द्रमा राखेको–हेरेको भए सबैलाई जोडेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सकिँदैन थियो भन्दै देशको आवश्यकता र संविधान कार्यान्वयनका लागि आफूले यस्तो कदम चालेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

केही सांसदले सरकार र नीति तथा कार्यक्रम कामचलाउ भनेको प्रति जवाफ दिँदै भन्नुभयो, “यो नीति कामचलाउ होइन र छलफल पनि काम चलाउ होइन, अझ परिमार्जन गर्न छलफल हो । यो सरकार बहुमत गुमाएको वा अविश्वास दर्ता भएको होइन न त  जनताको विरोध भएर राजीनामा गरी कामचलाउ भएको हो । सबै राजनीतिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन गरिएको महत्वपूर्ण कदम हो ।” 

उहाँले भन्नुभयो, “मेरो जोड स्थानीयपछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्नेमा छ ।” भारतसँगको छलफलपछि हुलाकी राजमार्गको करिब ८०० किमी सडक जोडतोडका साथ निर्माण अघि बढेको जानकारी गराउँदै उहाँले चीनसँगका सम्झौता पनि अघि बढेका छन् भन्नुभयो । 

प्रतिपक्षीलाई आफूले सदैव विश्वासमा लिने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “म निरन्तर प्रतिपक्षीलगायतसँग संवादमा छु ।” सरकारले थालेको महत्वपूर्ण अभियानअन्तर्गत विद्युत्भार कटौती अन्त्य र आर्थिक वृद्धिदर बढेको उल्लेख गर्नुभयो  । 

परराष्ट्र नीति आवेगबाट होइन विवेकबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफूले व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका केही विषयलाई बजेटले समेट्ने आश्वासन पनि दिनुभयो ।