युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.18.2017, 11:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
विकास आयोजनामा हुने हेलचेक्र्याँइविरुद्ध अभियान
Tuesday, 08.15.2017, 02:45pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासकको गति कस्तो छ भन्ने सबै जानकार छन् । समयमा नसकिने, लागत बढ्ने, काम सकिए पनि गुणस्तर नहुने गर्दा आयोजनाहरुले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समय त विकासको काममा देखाइएको लापरवाहीका कारण मानव मृत्यु समेत हुन थालेको छ । 
काठमाडौंको सडकहरुमा खनिएका खाल्डामा परी सवारी दुर्घटना हुने व्यक्तिको ज्यान जाने क्रम बढ्न थालेपछि कानूनका जानकारले अभियान थालेका छन् । नेपालको विकास निर्माणमा सरकारी निकायबाट भएको चरम हेलचेक्रयाँइबारेमा कानूनका जानकारले गम्भीर चासो व्यक्त गरी यसको रोकथामका लागि अभियान थालेका हुन् । 
गत असार ३० गते काठमाडौँको सामाखुसीमा १० वर्षीया बालिका बिनिता फुयाँलले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको घटना होस् वा रौतहटमा साउन २१ गते चार जना बालिकाको सडक निर्माणका क्रममा बेबारिसे छोडिएको खाल्डोमा परी ज्यान गएको विषयलाई कानूनका जानकार तथा विद्यार्थीले त्यसलाई रोक्नुपर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै एक अभियान थालेका छन् । 
यसअन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बढिरहेको चरम लापर्बाहीका घटनालाई कानूनी दायरामा ल्याउन कानूनका अभ्यासकर्ता, विज्ञ, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थी उक्त साझा अभियानमा जुटेका हुन् । 
साझा अभियानअन्तर्गत गत साउन महिनामा ढलमा बगेर ज्यान गुमाएकी १० वर्षीया बालिका फुयाँलको अनाहक जीवन गुम्ने अवस्था सिर्जना गर्ने सम्बद्ध व्यक्ति तथा निकायविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ भने यसैगरी रौतहट घटनामा संलग्न दुर्गा निर्माण सेवाका प्रोपराइटर प्रह्लाद साहमाथि कडा कारबाहीका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । यो मुद्दा सडक विभाग सम्बद्ध भएकाले अभियानकर्ताले सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छिटोभन्दा छिटो छानबिनको माग राखेका छन् । 
यस्तै विभिन्न सामाजिक सरोकारका विषयमा उठेका प्रश्न र तिनीहरूको वास्तविक सम्बोधन र समाधानमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ आज राजधानीमा कानूनका जानकारबीच बृहत् छलफल भएको छ । 
नेशनल ल कलेज सानेपामा आयोजित उक्त बहुपक्षीय छलफल कार्यक्रममा कानूनविद् तथा नेशनल ल कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल डा रामकृष्ण तिमिल्सेनाले विकास र जीवनसम्बन्धी हक एकआपसमा अन्योन्याश्रित छन् भन्दै विकासका क्रियाकलापमा मानवीय जीवनको सुरक्षा प्रत्याभूति अनिवार्य हुने कानूनी प्रावधान रहेको सहभागीलाई जानकारी गराउनुभयो । 
उहाँले मानवीय सुरक्षालाई ख्याल नगरी गरिने क्रियाकलापलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउनु आजको आवश्यकता भएको धारणा राख्दै अब राज्यको दुष्कृतिसम्बन्धी दायित्व सम्बन्धमा छुट्टै कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । 
चरम लापर्बाहीबाट नागरिकको जीउधनको नोक्सान भएको अवस्थामा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विश्वका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कायम रहेको जानकारी गराउँदै तिमल्सेनाले नेपालमा पनि यसप्रकारको कार्यविधि प्रयोगमा आउनु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । 
कार्यक्रममा फौजदारी कानूनका विज्ञ अधिवक्ता सुभास आचार्यले फौजदारी कानूनको सैैद्धान्तिक पक्ष र पछिल्लो समय सरोकारवाला निकायको चरम लापर्बाहीका कारण भएका घटनाको कानूनी प्रावधानबारे विभिन्न अभ्यासलाई औँल्याउनुभयो । 
उहाँले जिम्मेवार निकायले आफ्नो कर्तव्यविमुख भई हेलचेक्र्याँइ गर्दा कसैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परे त्यसको जिम्मेवार उसलाई गराउनुपर्ने बताउनुभयो । मान्छे मारेर पनि जेल सजाय नहुनु एक प्रजातान्त्रिक तथा कानूनी राज्यको अभ्यास भएको मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएकाप्रति आचार्यले खेद व्यक्त गर्नुभयो । 
उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव शेरबहादुर ढुंगानाले सामाखुसी र रौतहट घटनाका सन्दर्भमा चालिएका कदमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिम्मेवार निकायको चरम लापर्बाहीका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु अत्यन्तै दुःखद् भएको धारणा राख्नुभयो । सो कार्यपत्रमाथि पत्रकार दीपेन्द्र अधिकारी र अधिवक्ता अनु रेग्मीले टिप्प्णी गर्नुभएको थियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
बाढीले विद्युतमा मात्र दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति (08.15.2017)
तमोर आयोजनाको साइत आउने कहिले ? (08.08.2017)
आठ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा, कहाँ सुध्रियो अर्थतन्त्र (07.26.2017)
पन्ध्र अर्ब वैदेशिक लगानी उद्योग क्षेत्रमा (07.26.2017)
जुन वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमै समस्या (06.28.2017)
नेपाल रेमिट्यान्समा धानिने पहिलो मुलुक (06.22.2017)
१० महिनामा सात खर्ब ४७ अर्ब व्यापार घाटा (06.15.2017)
२४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धि (05.31.2017)
फास्ट ट्रयाकको अभूतपूर्व अवसर (05.24.2017)
छ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउँदै सञ्चय कोष (05.24.2017)
निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट नल्याउन अर्थविद्को सुझाव (05.24.2017)
वान बेल्ट वान रोडमा हस्ताक्षर : सीमासम्म रेल जोड्न आग्रह (05.17.2017)
सरकारले विदेशी औषधि आफँै खरिद बिक्री गर्ने (05.17.2017)
एडीबीको लगानी समाज रुपान्तरणमा हुनुपर्ने (05.11.2017)
सात वर्षपछि खुल्यो नेपाल औषधि लिमिटेड (05.11.2017)
चिनीया रेल लुम्बिनीसम्म (05.02.2017)
यस वर्ष ६.९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने (05.02.2017)
दुई दशकपछि उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धि ? (04.18.2017)
एनसेलको करबाट बन्छ ठूलो जलविद्युत आयोजना (04.11.2017)
जलस्रोतमा लगानी यसरी पनि हुनेरहेछ (03.22.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]