युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 04.05.2020, 10:01pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
संसारकै राम्रो जडिबुटीको माग पूर्ति हुन सकेन
Monday, 01.02.2012, 03:48pm (GMT+5.5)

नेपालको आर्थिक विकासका लागि जडिबुटी एउटा स्रोत हो । यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने चर्किदै गएको व्यापार घाटा कम हुने मात्र नभएर नेपालको अर्थतन्त्रले छोटै समयमा फड्को मार्नसक्ने गरी वातावरण निर्माण हुनसक्छ । नेपाली जडिबुटीबाट बनेका विभिन्न वस्तुहरूको युरोपेली बजारमा उच्च माग रहेको छ । नेपाली व्यवसायीले भने मागअनुरुप आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् ।
व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले नेपालबाट युरोपका मुलुकहरूमा २० भन्दा बढी प्रकारका जुटीबुटीजन्य सुगन्धित तेल र अर्गानिक उत्पादन निर्यात हुँदै आएको छ । फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्वीडेन, चेक र स्लोभाकियालगायत युरोपेली मुलुकहरूमा नेपाली सामान निर्यात भइरहेको छ । केही वर्ष अघिसम्म यस्ता सामानको माग निकै कम थियो । युरोपेली मुलुकहरूबाट जडीबुटीजन्य वस्तुको माग बढ्दै ाए पनि प्रयोगशाला परीक्षणलगायत समस्याका कारण निर्यात भने सजिलो नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । युरोपेली मुलुकले खोज्ने प्रमाणित प्रयोगशाला परीक्षण, अर्गानिक प्रमाणिकरण लगायत प्रावधानले निकासीमा कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
नेपालमा करिब ७ हजार प्रकारका वनस्पति रहेकामा ७ सय प्रकारका वनस्पति जडीबुटीजन्य छन् । नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने जडीबुटीलाई संसारमै राम्रो मध्येमा मानिन्छ । नेपालबाट टिमुर, रिट्टा, काउलाको बोक्रा, चिराइतो, कुड्की, धसिंगरे, जेडपत्ता, दालचिनी, जटामसीलगायतका जडीबुटीको निकासी हुन्छ । सरकारले बनाएको राष्ट्रिय व्यापार रणनीति (एनडिआइएस)मा जडीबुटीलाई तुलनात्मक लाभको वस्तुका रुपमा राखेको छ ।
नेपाली जडीबुटीजन्य उत्पादनको माग युरोपमा बढेकाले यसलाई प्रशोधन गर्न सकेमा राम्रो बजार लिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । औद्योगिकीकरणकोनाममा भारतीय पूँजीको संरक्षण दिने गरी अनेक तानाबाना बुन्ने गरिएको तर मुलुकमा आफ्नै स्रोत साधनको उपयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने गरी कुनै काम गर्न नसकिएको पृष्ठभूमिमा जडिबुटीका लागि घरानीया औद्योगिक समूहले पनि खासै चासो देखाएका छैनन् । उद्योग–व्यापारको नाममा वस्तु आयात गरेर त्यसैको मुनाफामा दङ्ग पर्ने निजी क्षेत्रले जडिबुटी लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने सोच राखेको देखिंदैन । अर्कोतिर जडिबुटीबाट उत्पादिन निर्यातयोग्य वस्तुको अर्गानिक प्रमाणिकरण समेत विदेशबाट गर्नुपर्ने वाध्यता छ । नेपालमा यस्तो प्रमाणीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्था नै छैन । अहिले जति पनि वस्तु निर्यात भैरहेका छन् तिनको प्रमाणीकरण निर्यातकर्ताले विदेशी संस्थामार्फत गराउँदै आएका छन् ।
नेपाली निर्यातकर्ताले अस्ट्रेलियाको नेशनल एसोसिएसन फर सस्टेनिवल एग्रिकल्चर (नास्सा), अमेरिकाको वनसर्ट इन्टरनेसनल, युनाइटेड स्टेटस् डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर (युएसडिए), जर्मनीको ल्याकोन क्वालिटी र इकोसर्ट लगायत संस्थाबाट अर्गानिक प्रमाणीकरण गराइरहेका छन् । यसका लागि पनि समय र पैसा दुवैको अनावश्यक खर्च भैरहेको छ । नेपालमै अर्गानिक प्रमाणित गर्ने संस्थान भए निर्यात दशौं गुणा बढाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्वदेशमा यस्तो संस्था नभएकाले विदेशबाट प्रमाणित गर्दा लाग्ने खर्च गत वर्षदेखि सरकारले दिन थालेको छ । यो अस्थायी उपाय मात्र हो । त्यस्तो संस्था नेपालमै खोल्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड रहेको छ ।
नेपालका जडिबुटी प्राकृतिक रुपमा उत्पादित र जंगली भएकाले अर्गानिक प्रमाणित गर्न भने खासै समस्या छैन । नेपालमा उत्पादित जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्ने ठूला उद्योग नहुँदा अहिले ८० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थका रुपमा भारततर्फ निकासी भइरहेको छ । करिब २० प्रतिशतमात्र अन्य मुलुकमा निर्यात हुन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत वर्ष नेपालबाट ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा करिब १६ करोडको जडीबुटी निर्यात भएको छ । तर व्यवसायीहरूले भने गत वर्ष करिब ३ अर्बको जडीबुटी र जडीबुटीजन्य वस्तुको निर्यात भएको बताउँछन् । गत वर्ष नेपालबाट करिब १० हजार टन जडीबुटी निकासी भएको छ । पाँच वर्ष अघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ४ हजार टन मात्र निकासी हुने गरेको थियो ।
दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको निकासीको परिमाण र मागको तुलनामा अझै पनि आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि मुलुकमा कुनै संयन्त्रको विकास गरिएको छैन । जडिबुटीलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिए पनि सरकारले एउटा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने जमर्को गर्न सकेको छैन । विश्वभरि नै जडिबुटीबाट बनेका सामग्रीहरूको माग बढिरहेको छ । आयुर्वेदिक औषधिहरूको माग पनि उत्तिकै छ । नेपालकै बजारको कुरा गर्ने हो भने नेपाली उत्पादनको तुलनामा भारतीय उत्पादनले दह्रो पकड जमाएको छ । नेपालकै जडिबुटीबाट बनेको सामग्री नेपाली बजारमा महंगोमा भित्रिने गरेको छ ।
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडिबुटीलाई बहुमूल्य मानिन्छ । यसको एउटै नमूनाका रुपमा यार्सागुम्बालाई लिन सकिन्छ । प्रतिकिलो ४० हजार रुपैयाँसम्म स्थानीय तहमै विक्री हुने यो जडिबुटी अत्यधिक शक्तिबद्र्धक मानिन्छ । यसबाट उत्पादन हुने औषधिले विश्व बजार पिट्ने भए पनि यसको तस्करी मात्र भैरहेको छ । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको आम्दानीको दह्रो स्रोतका रुपमा स्थापित यार्सागुम्बा लगायत अन्य जडिबुटीहरूको अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन । अरुले भनेकै भरमा सबै कुरा पत्याउनुपर्ने अवस्था अहिले छ । आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्ने सरकारले यसको पूर्वाधारका रुपमा जडिबुटीजन्य उद्योगहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहित गर्ने काम गर्ने हो भने जडिबुटी नै नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्नेमा दुईमत छैन । अर्कोतिर प्राकृतिक रुपमै यस्ता जडिबुटीको खेतीतिर पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता भैसकेको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीतिक भ्रष्टाचारमा अख्तियारको तगारो (12.26.2011)
बेरोजगारी समस्या, लुटको मौकामा परिणत हुँदै (12.20.2011)
भारतीय उकास्ने तीन सहमति (12.13.2011)
भारतको एकलौटी बजार विस्तारको प्रस्ताव (12.06.2011)
अनुसन्धानमा सरकारकै अवरोध (11.28.2011)
कफी खेतीको उत्साहजनक नतिजा : आयातमा घट्यो, निर्यात बढ्यो (11.21.2011)
परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद् (11.21.2011)
कर छल्नेलाई कारबाही कहिले ? (11.14.2011)
डलरमा सम्झौता नहुँदा अप्ठ्यारो ! (10.24.2011)
गैरआवासीय नेपालको हैसियत र लगानीको चासो (10.17.2011)
जलविद्युतमा अमेरिकी चासो ः नेपालको हितमा कति ? (09.26.2011)
आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्टा (09.19.2011)
सरकारी संस्थान ः सुधारको विकल्प छैन (09.12.2011)
पश्चिम सेतीमा लगानी भित्रिने आशा (09.06.2011)
चमेलियालाई मध्यमस्र्याङदी नबनाऊ (08.29.2011)
अनुशासनहीताले आर्थिक समस्या ! (08.22.2011)
अलपत्र बजेटले जनतालाई अलपत्र पा¥यो (08.15.2011)
पाँच अर्ब छल्नेलाई कार्बाही होला ? (08.09.2011)
नेपाल असमानतामा विश्वमै पाँचौं स्थानमा (06.20.2011)
अर्थतन्त्र कमजोर नरहेको दावी मित्थ्या (06.07.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]