युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.18.2017, 11:47pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति
Tuesday, 09.12.2017, 11:37am (GMT+5.5)

काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमाा बन्न लागेकको बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै प्रभावितले सरकारसँग तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन माग गरेका छन् । 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावितले सो माग गरेका हुन् । आर्थिक केन्द्र र शहरका रूपमा विकास हुँदै गएका ती स्थानको थप अध्ययन तथा नयाँ आधारमा मात्रै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि दर तय गरेका छैनन् । 
डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने गोरखा र धादिङका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये ६ वटा गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको र अन्य स्थानको कुनै तयारी नगरिएको भन्दै स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को मंसिर र पुस महिनामा  मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि सबैले रकम पाएका छैनन् । 
मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरी चालु आवभित्र सिध्याउनसमेत माग गरेका प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्षपछि १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्नसमेत माग गरेका छन् । डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले  चित्त बुझाएका छैनन् । 
मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको बताउनुहुन्छ । 
धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ । सरकारले चालु आवमा रु १० अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु पाँच अर्ब बजेट उपलब्ध गराएको र वितरणसमेत गरिसकेको छ । 
नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएर उठाइएको रकम सरकारको खातामा जम्मा भइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दा परेका छन् । 
विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचामा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन । विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत आयोजनामा लैजाने सरकारको योजना छ । 
सरोकार समितिले कुन निकायले कसरी मुआब्जा वितरण गर्ने हो प्रस्ट गरिदिनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो । मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर–गोठ, बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरे पनि आठ महिना बित्दासमेत टोली परिचालन नभएकामा समेत आपत्ति जनाइएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग भएको समझदारीसमेत विवादमा परेको भन्दै सोको बारेमा स्थानीयवासीलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ । 
आयोजना प्रभावितलाई राख्नका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया शुरु नभएको र जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत शुरु नभएकामा  पनि गुनासो छ । 
यस्तै प्रभावितले स्थानीयवासीलाई शेयर तथा लगानीको सन्दर्भमा समेत निर्णय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछि आयोजनामा अन्यौल थपिएको भन्दै स्थानीय प्रभावितले तत्काल प्रस्ट गराउनुपर्नेमा  समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको थियो । 
पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आयोजनासँग जोडिएको सवालको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुुभएको थियो । मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आयोजनासँग जोडिएका तमाम समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताउनुभयो । 
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आयोजनामा देखिएका सबै खालका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ । सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजना अगाडि बढ्छ । कुनै चिन्ता नलिनुहोस् । कुनै जटिलता उत्पन्न भए समाधान गरेर जान म प्रतिबद्ध छु ।”
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजना शीघ्र रूपमा अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
एक महिनाको व्यापार घाट ७९ अर्ब (09.06.2017)
सिमेन्टमा चिनियाँ कम्पनीले ३६ अर्ब लगानी गर्ने (09.06.2017)
९३ प्रतिशत रकम उपभोग्यमा खर्च (08.29.2017)
अध्ययनमा तीन हजार मेगावाट सुरु कहिले ? (08.29.2017)
विकास आयोजनामा हुने हेलचेक्र्याँइविरुद्ध अभियान (08.15.2017)
बाढीले विद्युतमा मात्र दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति (08.15.2017)
तमोर आयोजनाको साइत आउने कहिले ? (08.08.2017)
आठ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा, कहाँ सुध्रियो अर्थतन्त्र (07.26.2017)
पन्ध्र अर्ब वैदेशिक लगानी उद्योग क्षेत्रमा (07.26.2017)
जुन वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमै समस्या (06.28.2017)
नेपाल रेमिट्यान्समा धानिने पहिलो मुलुक (06.22.2017)
१० महिनामा सात खर्ब ४७ अर्ब व्यापार घाटा (06.15.2017)
२४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धि (05.31.2017)
फास्ट ट्रयाकको अभूतपूर्व अवसर (05.24.2017)
छ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउँदै सञ्चय कोष (05.24.2017)
निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट नल्याउन अर्थविद्को सुझाव (05.24.2017)
वान बेल्ट वान रोडमा हस्ताक्षर : सीमासम्म रेल जोड्न आग्रह (05.17.2017)
सरकारले विदेशी औषधि आफँै खरिद बिक्री गर्ने (05.17.2017)
एडीबीको लगानी समाज रुपान्तरणमा हुनुपर्ने (05.11.2017)
सात वर्षपछि खुल्यो नेपाल औषधि लिमिटेड (05.11.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]