युगसम्बाद साप्ताहिक

आयल निगममा गोपालको गोलमाल
Wednesday, 10.11.2017, 01:54pm (GMT5.5)

काठमाडौं । नेपाल आयल निमगका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले जग्गा खरीद, ट्यांकर अनुमति, हवाई इन्धनन लगायतमा करोडौं घोटाला गरेको एकपछि अर्को काण्ड सार्वजनिक भएपछि सरकारले बर्खास्त गरे पनि आइतबार सर्वोच्च अदालतले उनलाई काममा फर्कन आदेश दिएको छ । 
निगमको तेल भण्डार बनाउन खरीद गरिएका जग्गामा अर्बौं घोटाला भएको संसदीय समितिको छानबिनले पत्ता लगाएपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अनेक काण्डका रचयिता खड्काले कानुन मिचेर करोडौं रुपैयाँ चलेखल गरी तेल बोक्ने ट्यांकरलाई अनुमति दिएको समेत पाइएको छ ।
खड्काले नेपाल आयल निगमकै ‘पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली–२०७३’ को धज्जी उडाउँदै मोटो रकम लिएर ६३ वटा ट्यांकरलाई अनुमति दिएका हुन् । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि उनी पदमा रहँदा गरेका बदमासी एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन् । खड्काको बर्खास्तपछि निगमका कर्मचारीले उनका अनियमितता एकपछि अर्को सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विनियमावलीमा ट्यांकर सञ्चालन गर्न आवश्यक भए सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन लिएर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि खड्काले सूचना नै ननिकाली अनुमति दिएका हुन् । उनले व्यवसायीसँग अवैध रुपमा प्रतिट्यांकर पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ असुलेर अनुमति दिएका हुन् । यसरी उनले ६३ वटा ट्यांकरसँग पाँच लाख रुपैयाँका दरले तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ असुलेका छन् ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्काले नियमविपरीत आवश्यकभन्दा धेरै ट्यांकरलाई अनुमति दिएको आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल पनि बताउनुहुन्छ । ‘कानुनी रूपमा भन्दा मौखिक आदेशमा फरमान जारी गरेर अनुमति दिएका खड्काले शृृङ्खलाबद्ध अनियमितता गरेको दाबी मन्त्री मण्डलको छ । २०७३ पुसमै निगमको ढुवानी विनियमावली कार्यान्वयनमा आए पनि २०७४ मा गैरकानुनी रूपमा अनुमति दिएको पत्र नागरिकलाई प्राप्त भएको छ । अनुमतिपत्रमा निगमका प्रबन्धक विजय सत्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अहिलेसम्म गोप्य राखिएको भए पनि खड्काको जग्गा खरिद अनियमितताबाट बर्खास्तीसँगै उनका थप अनियमिताका शृङ्खला बाहिर आएका हुन् । हवाई इन्धनमा पनि निगमलाई वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने गरी लस टार्गेट दिएर घोटाला गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
ट्यांकरको अनुमति दिन निगमको सम्बन्धित शाखाबाट फाइल उठेर कार्यकारी निर्देशकले सदर गर्नुपर्ने भए पनि निगमकै अधिकारीले असहमति जनाएपछि खड्काले कार्यकारी निर्देशककै सचिवालयबाट फाइल उठाउन ठाडो आदेश दिएर अनुमति दिएको निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘सम्बन्धित शाखाबाट फाइलको टिप्पणी उठ्नुपर्ने हुन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘खड्काको ठाडो टिप्पणीबाट अनुमति दिइएको हो ।’
ढुवानी विनियमावलीमा स्वीकृति लिन १२ केएलको ट्यांकरलाई एक लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढी क्षमताका लागि प्रतिट्यांकर एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम निगमको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २० हजार रुपैयाँमात्र धरौटी राखेको व्यवसायी बताउँछन् ।
त्यसै गरी हवाई इन्धनमा लस टार्गेट (चुहावटमा तोकिएको लक्ष्य) दिँदा भएको अनियमितता सम्बन्धमा आपूर्ति मन्त्रालयले चासो राखेको छ । अनियमितताका विषयमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले अध्ययन गर्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक प्रेमप्रसाद आचार्यलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।
खड्काले मनोमानी रूपमा त्रिभुवन विमानस्थलको इन्धन डिपोमा दिएको लस टार्गेट (चुहावटमा तोकिएको लक्ष्य) ०.६२ प्रतिशतबाट बढाएर ०.८५ प्रतिशत पु¥याएका थिए । लक्ष्य ०.२३ प्रतिशत बिन्दु बढाउँदा निगमलाई वार्षिक करिब ३ लाख ३५ हजार आठ सय लिटर हवाई इन्धन अतिरिक्त व्ययभार पर्छ । त्यसलाई मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
यी तमाम काण्डको छानबिन हुने बेलामा खड्का सर्वोच्च अदालतको आदेश पाएर पदवहाली गरेपछि कसरी छानबिन हुनसक्ला ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com