युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
पाँच वर्षमा दुई हजार किमी रेलमार्ग !
Tuesday, 11.07.2017, 10:49am (GMT+5.5)

काठमाडौं  । स्थिर सरकार दिने उद्देश्यसहित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल र पार्टी एकएकरणको घोषणासंगै सुरु भएको राजनीतिको नयाँ आयामका बीचमा उनीहरुले महत्वकांक्षी चुनावी घोषणापत्रसार्वजनिक गरेका छन्  । पार्टी एकताको लक्ष्यसहित चुनावी तालमेलमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले आगामी पाँच वर्षभित्र दुई हजार ३५० किमी रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन्  । 
ती पार्टीले तयार पारेको आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणापत्रमा रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने र यातायातको सुगमतालाई विशेष जोड दिने उल्लेख छ  । वाम गठबन्धनले रेलमार्गबाट चीन र भारत जोड्ने र नेपालको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई एकाध वर्षमा प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेका छन्  । चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा केरुङ–रसुवागढी– काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग समेट्न पूर्ववर्ती सरकारले चीनलाई आग्रह गरिसकेको छ  । नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि रेलमार्ग नै उत्तम र प्रभावकारी विकल्प रहेकाले नेपालले त्यसमा ध्यान दिने सरकारको तयारी रहेको सन्दर्भमा गठबन्धनले घोषणापत्रमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको हो  । 
यस्तै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँमा मोनोरेल तथा हाल तराईका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन रेलमार्गको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई समेत वामपन्थी गठबन्धनको सरकार निर्माण भएपछि प्राथमिकतामा राखिने घोषणापत्रमा समावेश छ  । एमाले र माओवादी केन्द्रले तयार पारेको संयुक्त घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र रसुवागढी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा, काठमाडौँ–वीरगन्ज रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ  । 
घोषणापत्रमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका समानान्तर हुने गरी तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने अवधारणासमेत समेटिएको छ  । 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, रेल विभागलाई साधन स्रोतसम्पन्न बनाइने र रेल यातायातलाई रणनीतिक योजनाका साथ कार्यान्वयनका लैजाने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छ  । यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार हाल पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ  । सो रेलमार्गको कुल लम्बाइ ९४५ किमी छ  । 
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिका तत्कालीन सभापति रवीन्द्र अधिकारीले रेलमार्ग निर्माणका विषयमा सरकारलाई नीतिगत रुपमा समेत निर्देशन दिनुभएको थियो  । उक्त निर्देशनमा रेल सेवाका लागि नीतिगत प्रष्टता, लगानीको स्वरुप तथा अध्ययन र अनुसन्धानमा बजेट व्यवस्था गर्न र प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने उल्लेख छ  । 
लामो समय सञ्चालनमा रहेको जनकपुर–जयनगर रेल सेवा बन्द अवस्थामा छ  । सो रेल सेवालाई पुनःसञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ  । घोषणापत्रमा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको समानान्तर रुपमा समेत रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ  । सो लोकमार्गको लम्बाइ एक हजार ७७६ किमी छ  । विभिन्न घुम्ती तथा मोडका कारण लोकमार्गको दूरी लामो हुने भए पनि रेलमार्ग सोझो र सरल रेखामा हुने भएकाले एक हजार ३०० किमीको हाराहारीमा मात्रै हुने बताइन्छ  । रेल विभागका अनुसार चीन सरकारले निर्माण अगाडि बढाउने भनिएको रसुवागढी–काठमाडौँ–वीरगञ्ज विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ करिब २५० किमी आसपासको हुनेछ ।
त्यस्तै गठबन्धनले घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र राजधानी काठमाडौँको चक्रपथमा अत्याधुनिक प्रविधिका मेट्रो र मोनोरेल सञ्चालन गरेर सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज र सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ  । समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार रुप दिने लक्ष्यका साथ रेल सेवालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका नीतिहरु यस्तो रहेको छ ।
– सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरुको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ ।
– आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनेछ  । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ  । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिनेछ । लगानी मैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई महत्वका साथ अवलम्बन गरिनेछ  । अर्थनीतिको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा उत्पादक सहकारीलाई विकास गरिने छ । पुँजी निर्माणको प्रक्रिया कमजोर रहेको अवस्थामा सहकारी अभियानलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा अगाडि बढाइनेछ।
– नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक बृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुन्छ  । त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ । तर बाह्य लगानीमा मात्र भर पर्नाले वा अनियन्त्रित रुपमा प्रवेश गराउनाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने खतरा रहन्छ  । तसर्थ, आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको नीति लिंदै बाह्य लगानीलाई उपयुक्त वातावरण बनाई विधिसम्मत ढंगले आमन्त्रण गरिनेछ ।
– आर्थिक विकासलाई तीव्ररुपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास तथा आम विद्युतीकरण, आधुनिक प्रविधि सहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको तीव्र विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण, पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र नवनिर्माणको आवश्यकता अनुरुप मानव संशाधनको विकासलाई योजनावद्ध ढंगले तीव्र गतिका साथ अघि बढाइने छ ।
– नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पूँजीवादलाई बढावा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पूँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकरण एवं विकास निति अवलम्बन गरिने छ  । तिव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नितिले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने छ ।
– व्यापक रुपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन उद्योगहरुको विकास गरिने छ । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, आर्थिक परनिर्भरता र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिने छ ।
– संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुत्ता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेकोे छ । आवश्यक कानून र तद्नुरुपको योजना बनाई त्यसलाई व्यवहारमा नै लागु गरिने छ । भूमि र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गरिने छ । प्रत्येक नागरिकलाई ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरिने छ । सामाजिक संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई एकीकृत सेवा प्रदान गरिने छ।
सबै असहाय वृद्ध, बालक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला सिमान्तकृत, तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखा मुनि रहेका सबै व्यक्तिहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी प्रभावकारी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने छ तथा राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुप शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय बनाइने छ ।
– विदेशसंग गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौताहरुलाई राष्ट्रिय हित अनुरुप प्रतिस्थापित गरिने छ । समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान लगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानूनका स्थापित मान्यताका आधारमा सबै देशहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने छ । यिनै सिद्धान्त र मान्यताको आाधारमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंगको सम्बन्ध घनिष्ट र सुदृढ बनाइने छ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गरिने छ ।
– आगामी पाँच बर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिने छ । १० बर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरीकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिने छ । यस शताव्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने छ ।








Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आयल निगममा गोपालको गोलमाल (10.11.2017)
जिएमआर आयोजना मात्र ओगट्दै (09.12.2017)
मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति (09.12.2017)
एक महिनाको व्यापार घाट ७९ अर्ब (09.06.2017)
सिमेन्टमा चिनियाँ कम्पनीले ३६ अर्ब लगानी गर्ने (09.06.2017)
९३ प्रतिशत रकम उपभोग्यमा खर्च (08.29.2017)
अध्ययनमा तीन हजार मेगावाट सुरु कहिले ? (08.29.2017)
विकास आयोजनामा हुने हेलचेक्र्याँइविरुद्ध अभियान (08.15.2017)
बाढीले विद्युतमा मात्र दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति (08.15.2017)
तमोर आयोजनाको साइत आउने कहिले ? (08.08.2017)
आठ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा, कहाँ सुध्रियो अर्थतन्त्र (07.26.2017)
पन्ध्र अर्ब वैदेशिक लगानी उद्योग क्षेत्रमा (07.26.2017)
जुन वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमै समस्या (06.28.2017)
नेपाल रेमिट्यान्समा धानिने पहिलो मुलुक (06.22.2017)
१० महिनामा सात खर्ब ४७ अर्ब व्यापार घाटा (06.15.2017)
२४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धि (05.31.2017)
फास्ट ट्रयाकको अभूतपूर्व अवसर (05.24.2017)
छ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउँदै सञ्चय कोष (05.24.2017)
निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट नल्याउन अर्थविद्को सुझाव (05.24.2017)
वान बेल्ट वान रोडमा हस्ताक्षर : सीमासम्म रेल जोड्न आग्रह (05.17.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]