युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:06am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
बुढी गण्डकी अन्योलमा, पश्चिमसेतीको भने ढोका खुल्यो
Friday, 11.24.2017, 12:52pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । दुई दशकदेखि बन्ने बन्नेभन्दै रोकिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचे संयुक्त लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता (जेभीए) भएको छ ।
बिहीबार रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा दुई कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो । बिहीबार नै जेभीए गर्ने गरी चिनिया टोली काठमाडौं आएको थियो । जेभीएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको १० महिनापछि मात्रै बिहीबार अन्तिम रुप दिएर फाइनल सम्झौता भएको छ । कम्पनीमा प्राधिकरण र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको क्रमशस् २५ र ७५ प्रतिशत शेयर रहने छ । कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत शेयर दिने बताइएको छ । प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्रि गर्जेजले  सहयोग गर्ने समझदारीमा व्यवस्था छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्विकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ५ जना रहने छन् । ३ जना चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनलबाट, एक जना प्राधिकरणबाट र एक जना दुवै पक्षको सहमतिमा छनोट गरिएका स्वतन्त्र व्यक्ति रहने छन् ।
प्रारम्भिक सम्झौतालाई थ्रि गर्जेजको बोर्डले लामो समय पास गरेको थिएन । यसैका कारण आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । गत ३ माघमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक जेभीए भएको थियो ।
सम्झौता भएको दुई दिनपछि नै प्राधिकरणले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपनि थ्रि गर्जेजले भने ढिलाई गरेको थियो । सन् १९९३ मा स्थापना भएको थ्रि गर्जेज पूर्ण सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी हो । यसले चीनमा विश्वकै ठूलो २२ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।
स्मरणीय के छ भने चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको सम्झौता बुढिगण्डकी आयोजना निर्माणको सम्झौता खारेज भएपछि तत्काल चिनीयाँ कम्पनी नआउने हो कि भन्ने धेरैको आशंका थियो । तर, बिहीबार थ्रि गर्जेजको टोली काठमाडौं आएर सम्झौता गरेसँगै यो अन्यौल हटेको छ । फेब्रुअरी २०१२ मा उक्त कम्पनीसँग पश्चिम सेती निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । प्रदेश ७ का डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेलधुरा पुगेर टोलीले अध्ययन गरेको हो ।
२१ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले स्मेकको इजाजत रद्द गरेको थियो ।

बुढी गण्डकी चीनबाट खोसेर भारतलाई ?
सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरेको चीनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपसंग गरिएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयले नेपालको जल राजनीतिमा नयाँ बहसको थालनी भएको छ । यो खारेजीले अब यो आयोजना भारतले पाउनसक्ने भारतीय संचारमाध्यमले समाचार विवरण दिन थालेका छन् ।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माण सम्बन्धमा गेजुवाले निरन्तरता दिने नसकेको र सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने विषयमा संसदीय समितिको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयको बैठकबाट पारित गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सोमबार परियोजना सम्झौता खारेज गरेको हो ।
भारतको प्रख्यात दैनिक द टाइम्स अफ इण्डियाले “चीनियाँ कम्पनीसंग सम्झौता भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना नेपालले रद्द गरेको छ जुन निर्णयले त्यस क्षेत्रमा दुरगामी नतिजा दिन सक्दथ्यो । चीनको साटो यो परियाजना भारतको एनएचपिसिले पाउने आशंका गरिएको छ” भनेर समाचार दिएको छ ।
यस विषयमा भारतीयले निकै चासो दिएका छन् । नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार कायम गर्न चाहेको भारतले अनेक अड्को थापेर जलवद्युत विकासमा अबरोध पुर्याउँदै आइरहेको छ । चिनीया कम्पनीसंगकको सम्झौता खारेजीप्रति चीनबाट कुनै प्रतिक्रिया भने आएको छैन ।
नेपालले चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङको बेल्ट एण्ड रोडको योजनामा जोडिने सहमति जनाएको केही सातापछि चीनियाँ कम्पनीसंगको सम्झौता खारेजीको निर्णय आएको हो । यो विचारणीय छ ।
टाइम्स अफ इण्डिया लेख्छ– “विकासको विषयमा चीनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ शुवाङसंग सोधिएको प्रश्नमा उनले आफू यस सुचनाको बारेमा अनजान भएको बताएका छन् । चीन र नेपालबीच सुमधुर सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रहरुमा द्विपक्षीय साझेदारी रहेको छ करिब एक वर्षअघि माओवादी केन्द्रका नेता पुष्प कमल दाहालको नेतृत्वको सरकारबाट चीनको गेजुबा वाटर एण्ड पावर कम्पनी लिमिटेडले उक्त सम्झौता पाएको थियो । नेपालको मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रमा बुढीगण्डकी नदीको आसपास पानी जम्मा हुने बाँध बनाइने भएको थियो ।”
२०११ मा म्यानमारका पूर्व राष्ट्रपति थेइन सेनले ३.६ मिलियन डलरको माइतसोन बाँधको निर्णय रद्द गरेको केही वर्षपछि नेपालको यो निर्णय आएको हो । चीनले गत सातामात्र म्यानमारसंग यस विषयमा कुराकानीलाई निरन्तरता दिने बताएको थियो ।
दुवै परियाजना चीनका लागि परियोजना निर्माणमा क्षत्रीय सञ्जाल बनाउनका लागि निकै महत्वपूर्ण थिए । नेपालको यस्तो निर्णयमा भारतको प्रभाव परेको मानिन्छ । जलविद्युत परियोजनाहरु हताहत भइरहेको र भारतसंग वर्षौको विवादको अवस्थामा नेपालका लागि चीन निकै आकर्षक विकल्पको रुपमा उदाएको थियो । भारतसंग नजिकैबाट सहकार्य गरिरहेको अमेरिकाले नेपाललाई क्षेत्रीय सञ्जाललाई इण्डो पेसिफिक पहुँच विस्तार गर्नका लागि सहयोग गर्ने बताएको थियो ।
अगस्टमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि ) को बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरुले नेपालसंग ५ सय मिलियन डलरको सम्झौता स्वीकृत गरेका थिए जुन एमसिसिका लागि दक्षिण एशियाको पहिलो सम्झौता हो । दुवै परियाजनाको निर्णय भारतको समन्वयमा गरिएका थिए । 
चीनले ओबोरको नाममा नेपाल र श्रीलंका जस्ता साना र गरिब देशहरुमा लागु गरेको शिकारी लगानी प्रकृयामा भारतले चासो राख्दै आएको छ जसले उनीहरुलाई चीनको ऋणी चंगुलमा फसाउने र उनीहरुको विदेश नीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपालमा चिनीया लगानी भित्रन नदिन र आफूले लगानी गर्ने भने पनि आयोजना ओगटेर बसिरहने गरेको भारतकै कारण नेपालको जलस्रोतको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । भारतले नेपालबाट विद्युत हैन पानी मात्र चाहन्छ र यसका लागि उसले ठूलाा आयोजनाहरुमा सम्झौता गरेर ओगट्ने गर्दैआएको छ ।
पश्चिम सेती भारतकै कारण २० वर्ष रोकिएर बन्यो । माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण–३ मा भारतीय कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । सरकारले बुढीगण्डकी सम्झौता खारेज गर्नुअघि माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ का प्रबद्र्धकलाई लगानी जुटाउने समय थप गरेको थियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउन सम्भव (11.15.2017)
अनुदान लिन नयाँ नियम (11.07.2017)
पाँच वर्षमा दुई हजार किमी रेलमार्ग ! (11.07.2017)
आयल निगममा गोपालको गोलमाल (10.11.2017)
जिएमआर आयोजना मात्र ओगट्दै (09.12.2017)
मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति (09.12.2017)
एक महिनाको व्यापार घाट ७९ अर्ब (09.06.2017)
सिमेन्टमा चिनियाँ कम्पनीले ३६ अर्ब लगानी गर्ने (09.06.2017)
९३ प्रतिशत रकम उपभोग्यमा खर्च (08.29.2017)
अध्ययनमा तीन हजार मेगावाट सुरु कहिले ? (08.29.2017)
विकास आयोजनामा हुने हेलचेक्र्याँइविरुद्ध अभियान (08.15.2017)
बाढीले विद्युतमा मात्र दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति (08.15.2017)
तमोर आयोजनाको साइत आउने कहिले ? (08.08.2017)
आठ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा, कहाँ सुध्रियो अर्थतन्त्र (07.26.2017)
पन्ध्र अर्ब वैदेशिक लगानी उद्योग क्षेत्रमा (07.26.2017)
जुन वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमै समस्या (06.28.2017)
नेपाल रेमिट्यान्समा धानिने पहिलो मुलुक (06.22.2017)
१० महिनामा सात खर्ब ४७ अर्ब व्यापार घाटा (06.15.2017)
२४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धि (05.31.2017)
फास्ट ट्रयाकको अभूतपूर्व अवसर (05.24.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]