काठमाडौं । मुलुकको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाका रुपमा अघि बढिरहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि चीनको गेजुवा कम्पनीसंग भएको सम्झौता खारेज गरेको सरकारले शुक्रबार स्वदेशी लगानी र सीपमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि अर्को बहस सुरु भएको छ ।

सरकारले भारतलाई जिम्मा दिन चिनीया कम्पनीसंगको सम्झौता खारेज गरेको आरोप लागिरहेका बेला शुत्रलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधिलाई उपयोग गर्दैसो जलविद्युत् आयोजना आगामी आठ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने अति महत्वकांक्षी निर्णय गरेको छ । 

सरकारको यो निर्णय जनमुखी हो कि चुनावमुखी हो भन्ने अहिले बहस सुरु भएको छ । निर्वाचनको स.घारमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतत सरकारले गरेको यो निर्णय इमान्दार प्रयास हो भने यसको स्वागत गर्नुपर्छ, हैन चुनावी प्रोपोगण्डा मात्रै हो भने यो राष्ट्रघात नै सावित हुनेछ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्धारित मितिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक लगानीको खाका सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिँदै सो अध्ययन समितिमा अर्थ, ऊर्जा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहनुभएको छ । समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाउने छ । 

आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ, प्रक्रुरमेन्ट, कन्ट्रक्सन एण्ड फाइनाइन्स (इपिसिएफ) को जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकलले आयोजनाको इपिसिएफ ढाँचामा अगाडि बढाउन चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई दिएको सम्झौतालाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७४ वैशाख ७ गतेको बैठकले सो आयोजनाको इपिसिएफ ढाँचामा अगाडि बढाउन चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवा कम्पनीलाई सम्झौता रद्द भएको जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रु एक अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको थियो । 

आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङमा मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । ती दुई जिल्लाका साविकका २७ गाउँविकास समिति आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलशाययुक्त आयोजनाको रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हो । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको तल्लो तटीय फाइदा अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा अयोगले गर्ने निर्णय समेत गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले जानकारी दिनुभयो । 

यद्यपि आशंका भने कायमै छ । सरकारले चिनीया कम्पनीसंगको सम्झौता खारेज गरेसंगै भारतीय संचार माध्यमहरुले चीनलाई ठूलो झड्का लागेको र अब बूढीगण्डकी भारतले पाउने समाचारहरु प्रवाहित गरेका थिए ।