युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:03am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
बूढीगण्डकी चुनावी नारा नबनोस्
Tuesday, 11.28.2017, 11:22am (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाका रुपमा अघि बढिरहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि चीनको गेजुवा कम्पनीसंग भएको सम्झौता खारेज गरेको सरकारले शुक्रबार स्वदेशी लगानी र सीपमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि अर्को बहस सुरु भएको छ ।
सरकारले भारतलाई जिम्मा दिन चिनीया कम्पनीसंगको सम्झौता खारेज गरेको आरोप लागिरहेका बेला शुत्रलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधिलाई उपयोग गर्दैसो जलविद्युत् आयोजना आगामी आठ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने अति महत्वकांक्षी निर्णय गरेको छ । 
सरकारको यो निर्णय जनमुखी हो कि चुनावमुखी हो भन्ने अहिले बहस सुरु भएको छ । निर्वाचनको स.घारमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतत सरकारले गरेको यो निर्णय इमान्दार प्रयास हो भने यसको स्वागत गर्नुपर्छ, हैन चुनावी प्रोपोगण्डा मात्रै हो भने यो राष्ट्रघात नै सावित हुनेछ । 
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्धारित मितिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक लगानीको खाका सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 
उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिँदै सो अध्ययन समितिमा अर्थ, ऊर्जा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहनुभएको छ । समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाउने छ । 
आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ, प्रक्रुरमेन्ट, कन्ट्रक्सन एण्ड फाइनाइन्स (इपिसिएफ) को जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकलले आयोजनाको इपिसिएफ ढाँचामा अगाडि बढाउन चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई दिएको सम्झौतालाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७४ वैशाख ७ गतेको बैठकले सो आयोजनाको इपिसिएफ ढाँचामा अगाडि बढाउन चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । 
ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवा कम्पनीलाई सम्झौता रद्द भएको जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रु एक अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको थियो । 
आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङमा मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । ती दुई जिल्लाका साविकका २७ गाउँविकास समिति आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलशाययुक्त आयोजनाको रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हो । 
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको तल्लो तटीय फाइदा अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा अयोगले गर्ने निर्णय समेत गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले जानकारी दिनुभयो । 
यद्यपि आशंका भने कायमै छ । सरकारले चिनीया कम्पनीसंगको सम्झौता खारेज गरेसंगै भारतीय संचार माध्यमहरुले चीनलाई ठूलो झड्का लागेको र अब बूढीगण्डकी भारतले पाउने समाचारहरु प्रवाहित गरेका थिए । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यसरी सम्भव हुन सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना (11.28.2017)
व्यापार घाटा दश खर्ब नाघ्ने (11.24.2017)
बुढी गण्डकी अन्योलमा, पश्चिमसेतीको भने ढोका खुल्यो (11.24.2017)
केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउन सम्भव (11.15.2017)
अनुदान लिन नयाँ नियम (11.07.2017)
पाँच वर्षमा दुई हजार किमी रेलमार्ग ! (11.07.2017)
आयल निगममा गोपालको गोलमाल (10.11.2017)
जिएमआर आयोजना मात्र ओगट्दै (09.12.2017)
मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति (09.12.2017)
एक महिनाको व्यापार घाट ७९ अर्ब (09.06.2017)
सिमेन्टमा चिनियाँ कम्पनीले ३६ अर्ब लगानी गर्ने (09.06.2017)
९३ प्रतिशत रकम उपभोग्यमा खर्च (08.29.2017)
अध्ययनमा तीन हजार मेगावाट सुरु कहिले ? (08.29.2017)
विकास आयोजनामा हुने हेलचेक्र्याँइविरुद्ध अभियान (08.15.2017)
बाढीले विद्युतमा मात्र दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति (08.15.2017)
तमोर आयोजनाको साइत आउने कहिले ? (08.08.2017)
आठ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा, कहाँ सुध्रियो अर्थतन्त्र (07.26.2017)
पन्ध्र अर्ब वैदेशिक लगानी उद्योग क्षेत्रमा (07.26.2017)
जुन वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमै समस्या (06.28.2017)
नेपाल रेमिट्यान्समा धानिने पहिलो मुलुक (06.22.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]