युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:05am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
रेमिट्यान्सले उत्पादन घटायो परनिर्भरता बढायो
Tuesday, 12.05.2017, 03:50pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकको आयात विदेशमा श्रम गरेका नेपालीहरुको पसिनाले धानिएको छ । उनीहरुको रकम उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने कुनै योजना छैन । देश दैनिक रुपमा व्यापार घाटाको सिढी चढिरहेको छ । यो वर्ष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा हुने प्रक्षेपण भैसकेको छ । सरकार भने वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकममा मग्न छ ।
अनि वैदेशिक रोजगारीले जनताको जीवनशैलीमा सुधार आएको तथ्यांक हरेक वर्षको सर्वेक्षणमा देखाइन्छ । तर यसबाट उत्पन्न समस्याहरु लुकाइन्छ । 
वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीले परनिर्भरता बढाउँदै गएको छ । घरको एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यो परिवार बसीबसी खाने गर्दा मुलुक सामान्य वस्तुमा निर्भर हुन सकेको छैन । यसको एउटा ज्यलन्त उदाहरण हो तरकारी र खाद्यान्न । वैदेशिक रोजगारीले गर्दा उब्जाउयोग्य जमिन बाँझै हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर विदेशबाट भित्रिएको पैसा विदेशबाटै वस्तु आयातमा खर्च हुने गरेको छ । यसैको परिणाम हो पछिल्लो तीन महिनामा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात हुनु ।
८० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भए पनि नेपालको कृषिा निर्वाहमुखी समेत हुन सकेको छैन । दुई दशकअघिसम्म आद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक आज खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । कृषियोग्य जमिनका लागि उचित सिंचाई, आधुनिक कृषि औजार र मल–बीउको अभाव छ भने कामगर्नेहरुको पनि प्रचूर अभाव छ । सबै विदेशिएका छन् । यस्तोमा तरकारी समेत विदेशबाट आयात गर्नुको विकल्प छैन । 
स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा छिमेकी भारत, चीनलगायतका अन्य मुलुकबाट ठूलो मात्रामा तरकारी आयात भएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा ५ अर्ब २१ करोड ४० लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ । यस अविधिमा आलु, प्याज, लसुन, च्याउलगायत अन्य हरियो तरकारी आयात बढी भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ७२ करोड ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँको तरकारी आयात भएको थियो । 
छिमेकी मुलुक भारतबाट कृषिमा पर्याप्त अनुदान हुँदा स्वदेशी उत्पादनभन्दा कम मूल्यमा नेपाली बजारमा तरकारी भित्रिने गर्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार तीन महिनामा १ अर्ब ४५ करोड २० लाख ४ हजार रुपैयाँको आलु आयात भएको छ । त्यसैगरी ३३ करोड ५५ लाख २ हजार रुपैयाँको गोलभेंडा र ९४ करोड रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ । त्यस्तै १७ करोड ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँको लसुन, १ लाख १८ हजार रुपैयाँको काउली, २२ लाख ७ हजारको सिमी, ४० हजारको बन्दागोभी आयात भएको छ । यस अवधिमा ४२ करोड १५ लाख ४ हजार रुपैयाँ चना आयात भएको छ ।
कृषिमा पर्याप्त अनुदान नहुनु, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु र किसानलाई पर्याप्त तालिम दिन नसक्दा नेपाली किसानले मागअनुसार तरकारीको उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । वार्षिक रूपमा २ प्रतिशतका दरले तरकारी उत्पादनमा वृद्धि भइरहे पनि कृषि सडकको पहुँच हुन नसक्दा गाउँको उत्पादन बजारसम्म आउन नसकेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । 
कालिमाटी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा छिमेकी मुलुक भारतबाट ठूलो परिणाममा तरकारी आयात गर्नुपरेको बताए । भारतबाट विशेष गरी प्याज, लसुन तथा आलु आयात हुन्छ । आलु, प्याजको नेपालमा व्यावसायीक खेती नभएकाले पनि आयात गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सिजनमा धेरै तरकारी उत्पादन भए पनि कोल्डस्टोरको अभावले गर्दा भण्डारण गरेर राख्न नसक्ने समस्या किसानले खेप्नुपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
कृषक तथा व्यापारीले तरकारी कुहिने डरले उत्पादन हुनासाथ बिक्री गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकमा करोडौंको तरकारी बाहिरबाट आयात भइरहँदा पहाडी जिल्लामा उत्पादित तरकारीको उपयोग हुन सकेको छैन । सडक सञ्जाल नजोडिँदा पहाडि जिल्लाका तरकारी गाउँमै कुहिने गरेको छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा बर्से्नि अर्बौं रुपैयाँको तरकारी आयात हुँदा निर्यात भने न्यून रहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा पाँच अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । 
पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन घरघडेरीमा प्रयोजन हुन थालेपछि तरकारी उत्पादन कमी हुने गरेको छ । मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सको प्रभावले परनिर्भरता बढ्दै गएको कृषि विज्ञको भनाइ छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
बूढीगण्डकी चुनावी नारा नबनोस् (11.28.2017)
यसरी सम्भव हुन सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना (11.28.2017)
व्यापार घाटा दश खर्ब नाघ्ने (11.24.2017)
बुढी गण्डकी अन्योलमा, पश्चिमसेतीको भने ढोका खुल्यो (11.24.2017)
केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउन सम्भव (11.15.2017)
अनुदान लिन नयाँ नियम (11.07.2017)
पाँच वर्षमा दुई हजार किमी रेलमार्ग ! (11.07.2017)
आयल निगममा गोपालको गोलमाल (10.11.2017)
जिएमआर आयोजना मात्र ओगट्दै (09.12.2017)
मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति (09.12.2017)
एक महिनाको व्यापार घाट ७९ अर्ब (09.06.2017)
सिमेन्टमा चिनियाँ कम्पनीले ३६ अर्ब लगानी गर्ने (09.06.2017)
९३ प्रतिशत रकम उपभोग्यमा खर्च (08.29.2017)
अध्ययनमा तीन हजार मेगावाट सुरु कहिले ? (08.29.2017)
विकास आयोजनामा हुने हेलचेक्र्याँइविरुद्ध अभियान (08.15.2017)
बाढीले विद्युतमा मात्र दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति (08.15.2017)
तमोर आयोजनाको साइत आउने कहिले ? (08.08.2017)
आठ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा, कहाँ सुध्रियो अर्थतन्त्र (07.26.2017)
पन्ध्र अर्ब वैदेशिक लगानी उद्योग क्षेत्रमा (07.26.2017)
जुन वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमै समस्या (06.28.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]