युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 06.24.2018, 04:18pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
संघीय संरचनालाई आठ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ
Tuesday, 12.19.2017, 01:11pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास अनि जनतामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यकासाथ व्यवस्था गरिएको संघीय संरचना संचालन गर्न आवश्यक पर्ने रकम जुटाउनै हमेहम्मे पर्ने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षसम्म संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न रु आठ खर्ब २० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना तथा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लाग्ने छ ।
आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्म संघीय संरचना सञ्चालनार्थ रु आठ खर्बभन्दा बढी हुने देखिएकाले आर्थिक स्रोत जुटाउन चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताउनुभएको छ ।
भवन, सवारी, कर्मचारीको तालीमलगायतका विषयमा पहिलो चरणमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । त्यसैगरी संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा समायोजनमा जान नचाहने र स्वच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीका लागि नै रु ४० अर्व खर्च हुनेछ ।
संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सबै संरचना स्थापना हुँदै छन् । सो प्रदेशहरु तथा संरचनाका लागि कर्मचारी तथा कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशका संरचनाको स्थापनाका लागि मात्र थप रु १० अर्ब आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
संघीयताका कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रको खर्च भने कटौति हुने देखिएको छ । विद्यमान मन्त्रालयको संख्यामा पनि कमी आउने तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग नरहने भएकाले पनि केन्द्रको सञ्चालन खर्च घट्ने भएको हो ।
पाँच वर्षको ‘म्यान्डेड’ सहित नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुने र त्यसले मुलुकमा स्रोत तथा साधन जुटाउने अर्थसचिव अधिकारीले विश्वास व्यक्तगर्नुभयो । त्यसका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
मुलुकको ठूलो धनराशी संरचना निर्माणमै खर्च हुने भएको छ । अनुमानित रकम देशको एकक वर्षको आय बराबर हुन आउँछ । यति ठूलो रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएसंगै अब विकास निर्माणका कामहरु पनि कटौतीमा पर्ने आशंका गर्न थालिएको छ । स्थिरता र समृद्धिको नारासहित बामगठबन्धनले ठूलो बहुमत पाएर सरकार बनाउने तयारी गरिरहँदा संरचाना निर्माणकै लागि विदेशी गुहार्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । 
यद्यपि प्राप्त सहयोगको सदुपयोगको प्रश्न पनि उठिरहेको छ । साढे दुई वर्षअघिको भूकम्पबाट पीडितहरुले घरबनाउने अनुदान समेत सजिलै पाउन नसकेको वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको सदुपयोग हुन नसकिरहेका बेला अब संघीय संरचनाको विकासका लागि परिचालन हुने रकमको जोहो र त्यसको सदुपयोग अर्को चुनौति बनेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आर्थिक समृद्धिका लागि मतदान (12.12.2017)
रेमिट्यान्सले उत्पादन घटायो परनिर्भरता बढायो (12.05.2017)
बूढीगण्डकी चुनावी नारा नबनोस् (11.28.2017)
यसरी सम्भव हुन सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना (11.28.2017)
व्यापार घाटा दश खर्ब नाघ्ने (11.24.2017)
बुढी गण्डकी अन्योलमा, पश्चिमसेतीको भने ढोका खुल्यो (11.24.2017)
केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउन सम्भव (11.15.2017)
अनुदान लिन नयाँ नियम (11.07.2017)
पाँच वर्षमा दुई हजार किमी रेलमार्ग ! (11.07.2017)
आयल निगममा गोपालको गोलमाल (10.11.2017)
जिएमआर आयोजना मात्र ओगट्दै (09.12.2017)
मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति (09.12.2017)
एक महिनाको व्यापार घाट ७९ अर्ब (09.06.2017)
सिमेन्टमा चिनियाँ कम्पनीले ३६ अर्ब लगानी गर्ने (09.06.2017)
९३ प्रतिशत रकम उपभोग्यमा खर्च (08.29.2017)
अध्ययनमा तीन हजार मेगावाट सुरु कहिले ? (08.29.2017)
विकास आयोजनामा हुने हेलचेक्र्याँइविरुद्ध अभियान (08.15.2017)
बाढीले विद्युतमा मात्र दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति (08.15.2017)
तमोर आयोजनाको साइत आउने कहिले ? (08.08.2017)
आठ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा, कहाँ सुध्रियो अर्थतन्त्र (07.26.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]