प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मुखबाट ‘आर्थिक क्रान्ति’ र ‘सुशासन’ भन्ने शब्द सबैभन्दा बढी सुन्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिसम्म उहाँका भनाइहरू धेरै पत्यारिला थिए र उहाँले मौका पाउनुभयो भने काम पक्कै गर्नुहुन्छ भन्ने अधिकांश नेपालीको विश्वास थियो । जतिबेला मुलुकमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको लामो शृङ्खला पार गर्दैथियो त्यतिबेला गरिएको मत सर्वेक्षणमा डा. भट्टराईको पल्ला यति भारी हुन्थ्यो कि ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थान उहाँकै हुने गरेको थियो ।
अहिले स्थिति बदलिएको छ । आर्थिक क्रान्ति र सुशासनका नारा केवल देखावटी र बनावटी मात्र रहेछन् भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । वर्षको लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान वाध्य छन् । जुन अनुपातमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् यो संख्या मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ठूलो घाटा हो । हुन त वैदेशिक रोजगारीले नै मुलुकको आयात खर्च धानिरहेको सन्दर्भमा निर्यातमूलक उद्योगधन्दा खोल्ने उचित वातावरण बन्न सकेको छैन । चर्को ऊर्जा संकटले ग्रस्त मुलुकमा नयाँ उद्योग–कारखाना खुल्ने सम्भावना नै देखिंदैन । यस्तोमा बेरोजगारको संख्या बढ्नु स्वाभाविक छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापारको स्थिति यति नाजुक छ कि कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थ किन्न पनि पुग्दैन । अर्कोतिर नेपालमा वर्षेनी चार लाख युवा राजगारीका लागि प्रयासरत हुने भए पनि मुस्किलले ५० हजारले रोजगार पाउने गरेको र बाँकी तीन लाख ५० हजार युवा रोजगारी खोज्न विदेश जानैपर्ने बाध्यता रहेको डरलाग्दो तथ्य छ ।
मुलुकको राजनीतिक स्थितिमा सामान्य सुधार आउने हो भने पनि आर्थिक स्थिति सकारात्मक हुन पुग्छ । केही स्पष्ट नीतिगत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने आर्थिक विकासका अनेक ढोकाहरू खुल्ने देखिन्छ । ठूलठूला औद्यागिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न नसकिए पनि भएको स्रोत साधनबाटै व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सकिने समाचारहरू बारम्बार सार्वजनिक भैरहेका छन् । अघिल्लो हप्ता यसै स्तम्भमा नेपाली जडिबुटीजन्य वस्तुको युरोपेली बजारमा उच्च माग रहेको र अनेक समस्याका कारण माग पूर्ति गर्न नसकिएको विवरण प्रकाशित गरिएको थियो । नेपालको प्राकृतिक जडिबुटीबाट बनेका बहुमूल्य वस्तु युरोपेली बजारमा लोकप्रिय बन्दैगएको र त्यसको माग बढेको भए पनि अहिलेसम्म नेपालमा अर्गानिक प्रमाणिकरण गर्ने संयन्त्र खडा हुन सकेको छैन । निर्यातकर्ताले अस्ट्रेलियाको नेशनल एसोसिएसन फर सस्टेनेवल एग्रिकल्चर (नास्सा), अमेरिकाको वनसर्ट इन्टरनेसनल, युनाइटेड स्टेटस् डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर (युएसडिए), जर्मनीको ल्याकोन क्वालिटी र इकोसर्ट लगायत संस्थाबाट अर्गानिक प्रमाणीकरण गराइरहेका छन् । नेपालमा एउटा ल्याब समेत स्थापना हुन सकेको छैन । आर्थिक क्रान्तिका कुरा गर्ने सरकारका लागि योभन्दा लाजमर्दो विषय अर्को नहुनुपर्ने हो ।
सरकार आफ्नो उपलब्धिको रुपमा वितेका चार महिनामा शोधनान्तर बचतमा देखिएको उत्साहजनक परिणामलाई लिने गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अकल्पनीय रुपमा शोधनान्तर वचत हुनु सुखद् प्रसंग हो तर यो वचतको कारणमाथि भने विश्लेषण गर्ने गरिएको छैन । वचत भएको रकममै सबै दङ्ग छन् ।
शोधनान्तर वचत ४० अर्बले बढ्नुको मूल कारण आयात कम र निर्यात बढी नभएर वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रकममा वृद्धि र अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आएको उच्च वृद्धि प्रमुख हो । मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढिरहेको र यसबीच अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ३३ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको तथ्यांक पनि संगसंगै सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थाले मुलुकमा आयात धान्न अझै केही समय ढुक्क हुने देखिन्छ तापनि यसबाट आर्थिक विकासको कुनै सम्भावना हुँदैन । विदेशबाट भित्रिएको पैसा विदेशकै वस्तु खरीद गरेर सक्ने गरिएको छ ।
सरकारले स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्ने हो भने छोटै समयमा मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लम्कने निश्चित छ । यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारको योजना बनाउन सकिएको छैन । कहिले पर्यटन वर्ष त कहिले लुम्बिनी भ्रमण वर्षको घोषणा गर्दैमा उपलब्धि केही हुँदैन । सन् २०११ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्दै ठूलो तामझामका साथ सुरु गरिएको पर्यटन वर्षले लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । राजनीतिक स्वार्थका लागि अनेक योजनाको घोषणा गर्दा उपलब्धि हात लाग्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम टाट पल्टेको स्थिति छ । विदेशी विमान कम्पनीहरूले ह्याङ्गरवापत तिर्नुपर्ने अर्बौै रुपैयाँ उठाउन सकिएको छैन । विमान खरीद प्रकरण सधैं खाने मेसो मात्र बनिरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास नगरी केही हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विमान सेवाको उपलब्धता अनिवार्य शर्त हो भने रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योग–धन्दा, कृषि, पशुपालन लगायत घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिक सूचीमा राखिनुपर्छ । नेपालका घरेलु उद्योगबाट उत्पादित बस्तु नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी माग छ तापनि यस दिशातिर सरकारी नीति स्पष्ट हुन सकेको छैन । स्वरोजगारका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने काम गर्ने तर उद्यमशीलता विकास गर्न पटक्कै अग्रसर नहुने हुँदा मुलुकको आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीले मात्र कहिलेसम्म मुलुकको आयातलाई धानिरहन्छ भन्ने गम्भीर मुद्दा अहिलेको हो ।