काठमाडौं ।  नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायता तथा अनुदान नेपालको आवश्यता अनुसार र सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र नभएर उनीहरुकै रुची अनुसार भैरहेको छ । हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ अनुदान तथा सहयोग आउँछ तर ती सबै उनीहरुले आफूखुसी परिचालन गर्ने गरी । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि पनि यस्तै अवस्था आयो । दाताहरुको निर्देशन अनुसार कार्यविधि बन्यो परिणाम अहिलेसम्म घरबारविहीनहरुले घर बनाउन सकेका छैनन् । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा त्यस्तै कुरा उल्लेख छ । दाता तथा सहायताकर्ताहरुले सरकारले तोकेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जसको परिणाम वाञ्छित उपलब्धि हातलाग्नन सकेको छैन । हुन त सरकारले चार वर्षअघि नैनेपालले दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनुपर्दाका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । तर, सो अनुसारको काम हुन सकेको छैन । दाताहरुले सरकारको नीतिको वेवास्ता गरिरहेका छन् ।

एउटा उदाहरणका लागि नेपालको विकासमा दातृ निकायले दिएको सहयोग र सरकारको प्राथमिकतालाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१६।०१७ मा विकासका लागि आएको एक खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमध्ये आधाजसो रकम अर्थात् ४८.५ प्रतिशत सरकारको प्राथमिकता सूचीको अन्त्यतमा रहेको परियोजना उनीहरुले खर्च गरेका थिए ।

जबकि सरकारले परियोजना सहायतामा सहयोग घटाई निर्धारण गरिएको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग बढाउन दातृ निकायलाई पटकपटक आग्रह गरेको थियो । विगत केही वर्षयता दाताले नेपाललाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायतालाई हेर्दा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बजेट सहायता मार्फत सबैभन्दा कम सहयोग प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१६।०१७ मा दातृ निकायबाट नेपालले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक सहायतामध्ये ११.१४ प्रतिशत मात्र बजेट सहायताअन्तर्गत आएको छ । 

विगत सातआठ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम सहायता नेपालले बजेट सहायतामार्फत नै प्राप्त गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको परियोजना सहायताअन्तर्गत भने सबै वर्ष सबैभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गरेको देखिन्छ । बजेट सहयता दिंदा मुलुकमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ तर, उनीहरु त्यस्तो चाहँदैनन् ।

आखिर दाताले नेपाल सरकारले प्राथमिमकता राखेको क्षेत्रमा किन सहायता तथा अनुदान दिंदैनन् ? यसको बहुपक्षीय अर्थ रहेको छ । अहिले आर्थिक सहायताका नाममा आफ्नो प्रभाव विस्तारको रणनीति सम्पन्न र शक्तिशाली मुलुकहरुले गर्दैआएका छन् । 

हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउने अमेरिकी प्रस्तावको विपक्षमा उभिने देशहरुलाई अमेरिकाले आर्थिक सहायता बन्द गर्ने घोषणा गर्यो । उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि अनुदान कटौती गर्ने भन्दै आफ्नो आक्रोश पोख्यो ।

अनुदान वा सहायताका नाममा के भैरहेको छ र गरिरहेका छन् भन्ने योभन्दा ठूलो उदाहरण अरु हुनै सक्दैन । नेपाल भर्खरै मात्र राजनीतिक रुपमा नयाँ मोडमा पुगेका बेला यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने चाहनाले नै दाताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको सहायता तथा अनुदान दिइरहेका छन् ।

नेपालमा वार्षिक रुपमा विभिन्न नाम र योजनामा भित्रिने आर्थिक सहायता तथा अनुदान इमानदारीपूर्वक सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र जनचाहना बमोजिम खर्च हुने हो भने समाज रुपान्तरणका लागि लामो समय कुर्नु पर्दैन । तर, अनुदान तथा सहायता सरकारले अपेक्षा गरेको क्षेत्रमा कम हुने र उनीहरुको मर्जीमा बढी आउने गरेको छ । यसले देश विकास हैन अर्कै मोडतिर ढल्किन सक्छ ।

हुन त विदेशीले सिकाइदिएको र उनीहरुले भनेको जे पनि राम्रो र सही मान्ने अनि उनीहरुका अगाडि नतमस्तक हुने परिपाटी विकसित छ । यसैले पनि दाताहरुले मनलाग्दी गर्ने छुट पाएका छन् । यसले गर्दा  नीतिअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । प्रमाणले के देखाउँछ भने वैदेशिक सहायतालाई बजेट मार्फत परिचालन गर्ने हो भने बढीभन्दा बढी यसको सदुपयोग हुन्छ । सरकारले त्यस्तो नीति पनि बनाएको छ तर पालना छैन । प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रमा उनीहरुको रुची अनुसारको सहायता लिन्नौं भन्ने हिम्मत सरकारी अधिकारीहरुसंग छैन ।

एकवर्षमा विभिन्न शीर्षकमा भित्रिने खर्बैं रुपैयाँ कहाँ कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सरकारको नीति अनुसार जानुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यो मात्राको रकम नेपालको आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्र सुधारका लागि निकै ठूलो सहायता हो, तर यसको परिचालन कसरी गर्ने, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सरकारले र सरोकारवालाबाट नै जसले दिएको हो यसैको चासोमा भरपर्ने हुँदा उपलब्धि शून्य छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सहायता र अनुदानका नाममा दाताहरुले आफ्ना देशका बेरोजगारलाई परामर्शदाता, विज्ञ वा संयोजकका नाममा जागीर खुवाउने काम पनि गर्दैआएका छन् । सहायताको आधाजसो रकम उनीहरुकै सेवा सुविधामा खर्च हुनेगरेको छ । यस्तो सहायता लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ छैन । 

यसैको मारमा परेको छ पुनःनिर्माण, २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको भौतिक क्षतिको लेखाजोखा जति गरिएको छ पुनःनिर्माणको काम शून्यको गतिमा छ । सर्वसाधारणको घरदेखि सम्पदाको पुनःनिर्माणमा समेत ढिलासुस्ती र विवाद छ ।

यो दुई वर्षमा कति जनताले घर पाए अनि कति सम्पदा ठडिए ? यो प्रश्न हरेक नेपालीको मनमा छ । खासमा पुनःनिर्माणको नाममा आधुनिक शैलीमा व्यापारिक प्रयोजन राख्दै काम थालिएको छ । रानीपोखरी यसैको उदाहरण हो । दुई वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर रानीपोखरीको अस्तित्व मेटाउने खेल खेलियो ।

२०७२ माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्ककालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उपत्यकाका दुई ठाउँबाट पुनःनिर्माणको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । ती दुबै ठाउँको हालत नाजुक छ ।

राष्ट्रपतिले शुभारम्भ गरेको रानीपोखरीको पुनःनिर्माण विवादित भएर रोकिएको छ । अहिले यसको अलग्गै अध्ययन हुँदैछ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको ऐतिहासिक बस्ती बुङमतीबाट यसको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।

यससंगै जनताको घर पनि धमाधम बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यो आशामै सीमित रहेको छ । अहिलेसम्म समग्रमा जनताका पचासहजार घर पनि बनेको छैन । जवकि सातलाखभन्दा बढी घर भत्किएका छन् । सकारले घर बनाउन दिने अनुदान रकम र त्यसको प्रक्रिया यति ढिलो छ कि बयान गरी साध्य छैन ।

भाषण र योजना एकथरि बन्ने, काम अर्काथरि हुने भैरहेको छ । घर बनाउने अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया यति झण्झटिलो छ कि त्यो अनुदान दिनका लागि हो कि नदिनका लागि हो बुझ्न कठिन हुन्छ । अनुदान प्रक्रिया जस्तो बन्यो त्यो दाताबाट पैसा ल्याउने, जनतालाई झुक्याउनका लागि मात्र हो ।

अहिलेसम्म एकलाख पीडितले पनि पूरै किस्ता लिन पाएका छैनन् । तीनवटा वर्षा र जाडो टहरा र त्रिपालमै बिताए पचासौंलाख जनताले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । तर पुनःनिर्माणमाा कसैको कुनै चासो नभएजस्तो छ ।