युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 10:37am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
गरीबका नाममा आउने सहायता स्वार्थको पोको
Thursday, 01.25.2018, 12:36pm (GMT+5.5)

काठमाडौं ।  नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायता तथा अनुदान नेपालको आवश्यता अनुसार र सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र नभएर उनीहरुकै रुची अनुसार भैरहेको छ । हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ अनुदान तथा सहयोग आउँछ तर ती सबै उनीहरुले आफूखुसी परिचालन गर्ने गरी । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि पनि यस्तै अवस्था आयो । दाताहरुको निर्देशन अनुसार कार्यविधि बन्यो परिणाम अहिलेसम्म घरबारविहीनहरुले घर बनाउन सकेका छैनन् । 
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा त्यस्तै कुरा उल्लेख छ । दाता तथा सहायताकर्ताहरुले सरकारले तोकेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जसको परिणाम वाञ्छित उपलब्धि हातलाग्नन सकेको छैन । हुन त सरकारले चार वर्षअघि नैनेपालले दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनुपर्दाका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । तर, सो अनुसारको काम हुन सकेको छैन । दाताहरुले सरकारको नीतिको वेवास्ता गरिरहेका छन् ।
एउटा उदाहरणका लागि नेपालको विकासमा दातृ निकायले दिएको सहयोग र सरकारको प्राथमिकतालाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१६।०१७ मा विकासका लागि आएको एक खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमध्ये आधाजसो रकम अर्थात् ४८.५ प्रतिशत सरकारको प्राथमिकता सूचीको अन्त्यतमा रहेको परियोजना उनीहरुले खर्च गरेका थिए ।
जबकि सरकारले परियोजना सहायतामा सहयोग घटाई निर्धारण गरिएको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग बढाउन दातृ निकायलाई पटकपटक आग्रह गरेको थियो । विगत केही वर्षयता दाताले नेपाललाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायतालाई हेर्दा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बजेट सहायता मार्फत सबैभन्दा कम सहयोग प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१६।०१७ मा दातृ निकायबाट नेपालले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक सहायतामध्ये ११.१४ प्रतिशत मात्र बजेट सहायताअन्तर्गत आएको छ । 
विगत सातआठ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम सहायता नेपालले बजेट सहायतामार्फत नै प्राप्त गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको परियोजना सहायताअन्तर्गत भने सबै वर्ष सबैभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गरेको देखिन्छ । बजेट सहयता दिंदा मुलुकमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ तर, उनीहरु त्यस्तो चाहँदैनन् ।
आखिर दाताले नेपाल सरकारले प्राथमिमकता राखेको क्षेत्रमा किन सहायता तथा अनुदान दिंदैनन् ? यसको बहुपक्षीय अर्थ रहेको छ । अहिले आर्थिक सहायताका नाममा आफ्नो प्रभाव विस्तारको रणनीति सम्पन्न र शक्तिशाली मुलुकहरुले गर्दैआएका छन् । 
हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउने अमेरिकी प्रस्तावको विपक्षमा उभिने देशहरुलाई अमेरिकाले आर्थिक सहायता बन्द गर्ने घोषणा गर्यो । उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि अनुदान कटौती गर्ने भन्दै आफ्नो आक्रोश पोख्यो ।
अनुदान वा सहायताका नाममा के भैरहेको छ र गरिरहेका छन् भन्ने योभन्दा ठूलो उदाहरण अरु हुनै सक्दैन । नेपाल भर्खरै मात्र राजनीतिक रुपमा नयाँ मोडमा पुगेका बेला यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने चाहनाले नै दाताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको सहायता तथा अनुदान दिइरहेका छन् ।
नेपालमा वार्षिक रुपमा विभिन्न नाम र योजनामा भित्रिने आर्थिक सहायता तथा अनुदान इमानदारीपूर्वक सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र जनचाहना बमोजिम खर्च हुने हो भने समाज रुपान्तरणका लागि लामो समय कुर्नु पर्दैन । तर, अनुदान तथा सहायता सरकारले अपेक्षा गरेको क्षेत्रमा कम हुने र उनीहरुको मर्जीमा बढी आउने गरेको छ । यसले देश विकास हैन अर्कै मोडतिर ढल्किन सक्छ ।
हुन त विदेशीले सिकाइदिएको र उनीहरुले भनेको जे पनि राम्रो र सही मान्ने अनि उनीहरुका अगाडि नतमस्तक हुने परिपाटी विकसित छ । यसैले पनि दाताहरुले मनलाग्दी गर्ने छुट पाएका छन् । यसले गर्दा  नीतिअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । प्रमाणले के देखाउँछ भने वैदेशिक सहायतालाई बजेट मार्फत परिचालन गर्ने हो भने बढीभन्दा बढी यसको सदुपयोग हुन्छ । सरकारले त्यस्तो नीति पनि बनाएको छ तर पालना छैन । प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रमा उनीहरुको रुची अनुसारको सहायता लिन्नौं भन्ने हिम्मत सरकारी अधिकारीहरुसंग छैन ।
एकवर्षमा विभिन्न शीर्षकमा भित्रिने खर्बैं रुपैयाँ कहाँ कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सरकारको नीति अनुसार जानुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यो मात्राको रकम नेपालको आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्र सुधारका लागि निकै ठूलो सहायता हो, तर यसको परिचालन कसरी गर्ने, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सरकारले र सरोकारवालाबाट नै जसले दिएको हो यसैको चासोमा भरपर्ने हुँदा उपलब्धि शून्य छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सहायता र अनुदानका नाममा दाताहरुले आफ्ना देशका बेरोजगारलाई परामर्शदाता, विज्ञ वा संयोजकका नाममा जागीर खुवाउने काम पनि गर्दैआएका छन् । सहायताको आधाजसो रकम उनीहरुकै सेवा सुविधामा खर्च हुनेगरेको छ । यस्तो सहायता लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ छैन । 
यसैको मारमा परेको छ पुनःनिर्माण, २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको भौतिक क्षतिको लेखाजोखा जति गरिएको छ पुनःनिर्माणको काम शून्यको गतिमा छ । सर्वसाधारणको घरदेखि सम्पदाको पुनःनिर्माणमा समेत ढिलासुस्ती र विवाद छ ।
यो दुई वर्षमा कति जनताले घर पाए अनि कति सम्पदा ठडिए ? यो प्रश्न हरेक नेपालीको मनमा छ । खासमा पुनःनिर्माणको नाममा आधुनिक शैलीमा व्यापारिक प्रयोजन राख्दै काम थालिएको छ । रानीपोखरी यसैको उदाहरण हो । दुई वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर रानीपोखरीको अस्तित्व मेटाउने खेल खेलियो ।
२०७२ माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्ककालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उपत्यकाका दुई ठाउँबाट पुनःनिर्माणको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । ती दुबै ठाउँको हालत नाजुक छ ।
राष्ट्रपतिले शुभारम्भ गरेको रानीपोखरीको पुनःनिर्माण विवादित भएर रोकिएको छ । अहिले यसको अलग्गै अध्ययन हुँदैछ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको ऐतिहासिक बस्ती बुङमतीबाट यसको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
यससंगै जनताको घर पनि धमाधम बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यो आशामै सीमित रहेको छ । अहिलेसम्म समग्रमा जनताका पचासहजार घर पनि बनेको छैन । जवकि सातलाखभन्दा बढी घर भत्किएका छन् । सकारले घर बनाउन दिने अनुदान रकम र त्यसको प्रक्रिया यति ढिलो छ कि बयान गरी साध्य छैन ।
भाषण र योजना एकथरि बन्ने, काम अर्काथरि हुने भैरहेको छ । घर बनाउने अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया यति झण्झटिलो छ कि त्यो अनुदान दिनका लागि हो कि नदिनका लागि हो बुझ्न कठिन हुन्छ । अनुदान प्रक्रिया जस्तो बन्यो त्यो दाताबाट पैसा ल्याउने, जनतालाई झुक्याउनका लागि मात्र हो ।
अहिलेसम्म एकलाख पीडितले पनि पूरै किस्ता लिन पाएका छैनन् । तीनवटा वर्षा र जाडो टहरा र त्रिपालमै बिताए पचासौंलाख जनताले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । तर पुनःनिर्माणमाा कसैको कुनै चासो नभएजस्तो छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा (01.25.2018)
अदुवाले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित (01.25.2018)
जालझेल नभएर राम्रो निर्णय (01.09.2018)
२२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पीश्चमसेती अझै अलमलमा (01.09.2018)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा (01.09.2018)
बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने (01.02.2018)
बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर (12.26.2017)
पाँच महिनामा थपियो ४० मेगावाट बिजुली (12.26.2017)
अकबरे खोर्सानीको भाउ घटेपछि किसान चिन्तित (12.26.2017)
संघीय संरचनालाई आठ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ (12.19.2017)
आर्थिक समृद्धिका लागि मतदान (12.12.2017)
रेमिट्यान्सले उत्पादन घटायो परनिर्भरता बढायो (12.05.2017)
बूढीगण्डकी चुनावी नारा नबनोस् (11.28.2017)
यसरी सम्भव हुन सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना (11.28.2017)
व्यापार घाटा दश खर्ब नाघ्ने (11.24.2017)
बुढी गण्डकी अन्योलमा, पश्चिमसेतीको भने ढोका खुल्यो (11.24.2017)
केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउन सम्भव (11.15.2017)
अनुदान लिन नयाँ नियम (11.07.2017)
पाँच वर्षमा दुई हजार किमी रेलमार्ग ! (11.07.2017)
आयल निगममा गोपालको गोलमाल (10.11.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]