काठमाडौं । नेपालसम्म रेल ल्याउने चर्चा र सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको सुरसार छैन । भारतको नाकाबन्दीपछि कागजी रुपमा द्रुतगतिमा अघि बढेको चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म र काठमाडौंदेखि पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको काम भने अघि बढेको छैन । अब त्यो सम्झौता गर्ने पात्र नै पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि रलको काम अघि बढ्ने अपेक्षा बढेको छ ।

चिनीया पक्षले काठमाडौं, पोखरा लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिसकेको र सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ तापनि यसको काम भने अघि बढेको छैन । बल्ल चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको मार्गको काम कहिले सुरु हुने हो पत्तो छैन । तथापि ५४० किमि लामो सो रेलमार्ग निर्माणपछि केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेल यातायातमा जोडिने बाटो खुल्नेछ । चीनले नेपालको नयाँ सरकार कुरेर बसेको धेरैको आँकलन छ । र नयाँ सरककारसंगै रेलमार्गको काम अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले आफूलाई चिनियाँ अधिकारीले चाँडै रेल्वे निर्माण सुरु हुने र निर्माणका लागि तयारी अन्तिम चरणमा र्पुयाइसकेको जानकारी आएको बताउनुभएको छ । चिनियाँ योजनाअनुसार २०२० सम्म सीमावर्ती तिब्बती सहर केरुङसम्म रेल आइपुग्नेछ । त्यसपछिको दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा रेल्वे लिंक काठमाडौंसम्म जोड्न सकिने चिनियाँ विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

त्यसो त यो रेलमार्ग निकै महंगो हुनेछ । काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको अनुमानित सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि २८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमणको गर्न गत कात्तिकमा नेपाल आएको चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च तहका अधिकारीहरूले सो अनुमान गरेका हुन् । रेलमार्ग निर्माणपूर्व अध्ययनमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय, भौगर्भिक, वन लगायत क्षेत्रका दक्ष विज्ञसहित आएको चिनियाँ टोलीले सो प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र चीनबीचको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग हुनेछ । नेपालले चीनको ‘वान रोड वान बेल्ट’मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । २०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण आयोजनाको स्वीकृत गरेको थियो । त्यसो त नेपालसम्म रेलमार्ग ल्याउन सजिलो भने छैन । जटिल भौगोलिक अवस्थितिका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण अवधि बढ्ने अनुमान छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन कठिन हुन सक्ने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको महावाणिज्यदूत कार्कीले बताउनुभएको छ ।

रेलमार्गमा पर्ने लार्चे हिमाल ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण समय लम्बिने भए पनि रेल्वे निर्माण सम्भव हुने चिनियाँ रेल अधिकारीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छन्  र नेपालले पनि चीनसंग रेलमार्ग जोड्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चलू आर्थिक वर्ष ०७४।७५ मै नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । चालू आवको बजेटमा विनियोजित पाँच करोड रुपैयाँले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गर्ने तयारी छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि रेल विभागले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई अघि बढाइने बताएको छ । त्यसरी पर्खिनुको कारण भने नयाँ सरकारले इच्छुक कम्पनीलाई सबै काम गर्ने गरी समझदारी गरेर जिम्मा दिने सम्भावना पनि रहेको विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।

अर्कोतिर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको काम गर्न पाँचवटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको चीनको ग्वान्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत रवि भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ । चीनका सरकारी स्वामित्वका र निजी कम्पनी दुवैले रेलमार्ग निर्माणमा लगानीका लागि समेत तयार रहेको जानकारी दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसबीचमा मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को काम युद्धस्तरमा भैरहेको छ । भारतको हातबाट खोसेर नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि यसको चर्चा अरु चुलिएको छ . जसरी पनि भारतीय कम्पनीलाई निर्माण र संचालनको जिम्मा दिने तत्कालीन सरकारको तयारीलाई संविधान जारी भएपछि बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । कतिसम्म भएको थियो भने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्यो । 

जसअनुसार भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव हाल्यो । आईएल एन्ड एफएस एक्जिम बैंकमार्फत भारतले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋण रकमसमेत द्रुत मार्गमा लगानी गर्ने विवादास्पद प्रस्तावसमेत गरेको थियो । सरकारले उक्त कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । टोल उठाउँदा प्रस्तावक कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने र नेपाललाई आउने भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रावधान र प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्दै सर्वत्र विरोध भयो ।

ओली सरकार ढलेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माणा जिम्मा दियो र अहिले काम सुरु गरिसकेको छ । लामो समयको विवाद, भारतको अति चासो र रुची अनि नेपालले नै बनाउनुपर्छ भन्ने चर्को दवावकाबीच मुलुकको सबभन्दा महत्वपूर्ण विकास आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनाले पाएपछि अहिले यसको कार्य युद्धस्तरमा सुरु भएको छ ।

मुलुकको भौतिक विकास निर्माणमा सघाउँदै आएको नेपाली सेनाका लागि यो आयोजना एउटा चुनौति हो विकास आयोजनाहरु तोकिएको समयमा र बजेटमा सम्पन्न नहुने प्रथाको अन्त्यका लागि । सेनाले निर्धा्रित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालिसकेको छ । अहिले नेपाली सेनाको टोली विभिन्न स्थानमा शिविर खडा गरि निर्माणको काममा अहोरात्र खटिएको छ । कुल ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो यो ट्रयाक खुलेपछि काठमाडौंबाट निजगढसम्म डेढ घण्टामा आवतजावत गर्न सकिने छ । 

चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले काम द्रुत ढंगले अघि बढाएको छ । निर्माणलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गर्ने र केही स्थानमा खडा भएर रुख काट्ने तथा पुल बनाउने काम सुरु भैसकेको छ । दश स्थानमा रहने हरेक शिविरले सात–आठ किलोमिटर सडक हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने सेनाले जनाएको छ । सैन्य बलबाट नहुने कामका लागि पनि सेनाकै प्रत्यक्ष निगरानी र सुरक्षा घेरामा अनुभवी निर्माण कम्पनीले काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । एसियाली राजमार्गमा उपयोग भएको उच्च प्रविधिमा रातदिनै निर्माण कार्य हुने र अधिकांश स्थानमा स्थानीयलाई नै काम दिने सेनाको रणनीति छ ।

काठमाडौंमा ४ दशमलव ९, ललितपुरमा ७ दशमलव ९, मकवानपुरमा ५६ दशमलव ७ र बारामा ७ दशमलव ६ किलोमिटर गरी कुल ७६ दशमलव २ किलोमिटरको यो सडक निर्माण कार्य १० स्थानबाट आरम्भ गरेर समयमा सम्पन्न गर्ने सेनाको योजना छ । 

हुन त द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम पनि सेनाले नै गरेको थियो  सेनाले एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा ७६ किमि लामो ट्रयाक खोलिसकेको छ । जग्गा मुआब्जा वितरणमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । द्रुत मार्ग निर्माण गर्न १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।