युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 10.23.2018, 02:54am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
चिनीया रेल र फास्ट ट्रयाकको सम्भावना
Tuesday, 02.20.2018, 11:00am (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालसम्म रेल ल्याउने चर्चा र सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको सुरसार छैन । भारतको नाकाबन्दीपछि कागजी रुपमा द्रुतगतिमा अघि बढेको चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म र काठमाडौंदेखि पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको काम भने अघि बढेको छैन । अब त्यो सम्झौता गर्ने पात्र नै पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि रलको काम अघि बढ्ने अपेक्षा बढेको छ ।
चिनीया पक्षले काठमाडौं, पोखरा लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिसकेको र सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ तापनि यसको काम भने अघि बढेको छैन । बल्ल चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको मार्गको काम कहिले सुरु हुने हो पत्तो छैन । तथापि ५४० किमि लामो सो रेलमार्ग निर्माणपछि केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेल यातायातमा जोडिने बाटो खुल्नेछ । चीनले नेपालको नयाँ सरकार कुरेर बसेको धेरैको आँकलन छ । र नयाँ सरककारसंगै रेलमार्गको काम अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।
ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले आफूलाई चिनियाँ अधिकारीले चाँडै रेल्वे निर्माण सुरु हुने र निर्माणका लागि तयारी अन्तिम चरणमा र्पुयाइसकेको जानकारी आएको बताउनुभएको छ । चिनियाँ योजनाअनुसार २०२० सम्म सीमावर्ती तिब्बती सहर केरुङसम्म रेल आइपुग्नेछ । त्यसपछिको दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा रेल्वे लिंक काठमाडौंसम्म जोड्न सकिने चिनियाँ विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
त्यसो त यो रेलमार्ग निकै महंगो हुनेछ । काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको अनुमानित सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि २८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमणको गर्न गत कात्तिकमा नेपाल आएको चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च तहका अधिकारीहरूले सो अनुमान गरेका हुन् । रेलमार्ग निर्माणपूर्व अध्ययनमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय, भौगर्भिक, वन लगायत क्षेत्रका दक्ष विज्ञसहित आएको चिनियाँ टोलीले सो प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र चीनबीचको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग हुनेछ । नेपालले चीनको ‘वान रोड वान बेल्ट’मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । २०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण आयोजनाको स्वीकृत गरेको थियो । त्यसो त नेपालसम्म रेलमार्ग ल्याउन सजिलो भने छैन । जटिल भौगोलिक अवस्थितिका कारण सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण अवधि बढ्ने अनुमान छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन कठिन हुन सक्ने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको महावाणिज्यदूत कार्कीले बताउनुभएको छ ।
रेलमार्गमा पर्ने लार्चे हिमाल ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण समय लम्बिने भए पनि रेल्वे निर्माण सम्भव हुने चिनियाँ रेल अधिकारीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छन्  र नेपालले पनि चीनसंग रेलमार्ग जोड्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चलू आर्थिक वर्ष ०७४।७५ मै नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । चालू आवको बजेटमा विनियोजित पाँच करोड रुपैयाँले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गर्ने तयारी छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि रेल विभागले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई अघि बढाइने बताएको छ । त्यसरी पर्खिनुको कारण भने नयाँ सरकारले इच्छुक कम्पनीलाई सबै काम गर्ने गरी समझदारी गरेर जिम्मा दिने सम्भावना पनि रहेको विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।
अर्कोतिर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको काम गर्न पाँचवटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको चीनको ग्वान्जाओस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत रवि भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ । चीनका सरकारी स्वामित्वका र निजी कम्पनी दुवैले रेलमार्ग निर्माणमा लगानीका लागि समेत तयार रहेको जानकारी दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसबीचमा मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को काम युद्धस्तरमा भैरहेको छ । भारतको हातबाट खोसेर नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि यसको चर्चा अरु चुलिएको छ . जसरी पनि भारतीय कम्पनीलाई निर्माण र संचालनको जिम्मा दिने तत्कालीन सरकारको तयारीलाई संविधान जारी भएपछि बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । कतिसम्म भएको थियो भने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्यो । 
जसअनुसार भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव हाल्यो । आईएल एन्ड एफएस एक्जिम बैंकमार्फत भारतले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋण रकमसमेत द्रुत मार्गमा लगानी गर्ने विवादास्पद प्रस्तावसमेत गरेको थियो । सरकारले उक्त कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । टोल उठाउँदा प्रस्तावक कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने र नेपाललाई आउने भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रावधान र प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्दै सर्वत्र विरोध भयो ।
ओली सरकार ढलेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माणा जिम्मा दियो र अहिले काम सुरु गरिसकेको छ । लामो समयको विवाद, भारतको अति चासो र रुची अनि नेपालले नै बनाउनुपर्छ भन्ने चर्को दवावकाबीच मुलुकको सबभन्दा महत्वपूर्ण विकास आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनाले पाएपछि अहिले यसको कार्य युद्धस्तरमा सुरु भएको छ ।
मुलुकको भौतिक विकास निर्माणमा सघाउँदै आएको नेपाली सेनाका लागि यो आयोजना एउटा चुनौति हो विकास आयोजनाहरु तोकिएको समयमा र बजेटमा सम्पन्न नहुने प्रथाको अन्त्यका लागि । सेनाले निर्धा्रित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालिसकेको छ । अहिले नेपाली सेनाको टोली विभिन्न स्थानमा शिविर खडा गरि निर्माणको काममा अहोरात्र खटिएको छ । कुल ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो यो ट्रयाक खुलेपछि काठमाडौंबाट निजगढसम्म डेढ घण्टामा आवतजावत गर्न सकिने छ । 
चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले काम द्रुत ढंगले अघि बढाएको छ । निर्माणलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गर्ने र केही स्थानमा खडा भएर रुख काट्ने तथा पुल बनाउने काम सुरु भैसकेको छ । दश स्थानमा रहने हरेक शिविरले सात–आठ किलोमिटर सडक हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने सेनाले जनाएको छ । सैन्य बलबाट नहुने कामका लागि पनि सेनाकै प्रत्यक्ष निगरानी र सुरक्षा घेरामा अनुभवी निर्माण कम्पनीले काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । एसियाली राजमार्गमा उपयोग भएको उच्च प्रविधिमा रातदिनै निर्माण कार्य हुने र अधिकांश स्थानमा स्थानीयलाई नै काम दिने सेनाको रणनीति छ ।
काठमाडौंमा ४ दशमलव ९, ललितपुरमा ७ दशमलव ९, मकवानपुरमा ५६ दशमलव ७ र बारामा ७ दशमलव ६ किलोमिटर गरी कुल ७६ दशमलव २ किलोमिटरको यो सडक निर्माण कार्य १० स्थानबाट आरम्भ गरेर समयमा सम्पन्न गर्ने सेनाको योजना छ । 
हुन त द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम पनि सेनाले नै गरेको थियो  सेनाले एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा ७६ किमि लामो ट्रयाक खोलिसकेको छ । जग्गा मुआब्जा वितरणमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । द्रुत मार्ग निर्माण गर्न १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
९४ अर्ब अनुदानसहित बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउने सरकारी योजना (02.20.2018)
अर्बौंका रक्तचन्दन किन त्यतिकै सडाउने ? (01.30.2018)
गरीबका नाममा आउने सहायता स्वार्थको पोको (01.25.2018)
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा (01.25.2018)
अदुवाले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित (01.25.2018)
जालझेल नभएर राम्रो निर्णय (01.09.2018)
२२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पीश्चमसेती अझै अलमलमा (01.09.2018)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा (01.09.2018)
बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने (01.02.2018)
बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर (12.26.2017)
पाँच महिनामा थपियो ४० मेगावाट बिजुली (12.26.2017)
अकबरे खोर्सानीको भाउ घटेपछि किसान चिन्तित (12.26.2017)
संघीय संरचनालाई आठ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ (12.19.2017)
आर्थिक समृद्धिका लागि मतदान (12.12.2017)
रेमिट्यान्सले उत्पादन घटायो परनिर्भरता बढायो (12.05.2017)
बूढीगण्डकी चुनावी नारा नबनोस् (11.28.2017)
यसरी सम्भव हुन सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना (11.28.2017)
व्यापार घाटा दश खर्ब नाघ्ने (11.24.2017)
बुढी गण्डकी अन्योलमा, पश्चिमसेतीको भने ढोका खुल्यो (11.24.2017)
केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउन सम्भव (11.15.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]