युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 12.18.2018, 11:42pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
कहाँ खर्च भो डेढ खर्ब रुपैयाँ
Tuesday, 03.06.2018, 02:45pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी दातृ राष्ट्र, निकाय तरा आइएनजिओहरुको बोलवाला छ । उनीहरुले नेपालका अनेक क्षेत्र, समुदाय र विकासका विविध पक्षमा सघाउने भन्दै वार्षिक रुपमा अथाह धनराशी खर्च गरिरहेका छन् । तर, त्यो रकमको उपलब्धि कहाँ कसले कसरी पायो भन्ने खोजेर पनि भेटिंदैन । ती निकायले एक वर्षको अवधिमा नेपालमा १ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ (करिब १ अर्ब ५८ करोड ११ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर) खर्च गरेका छन् । उनीहरुले यो रकम आर्थिक वर्ष सन् २०१६÷१७ मा नेपालको विकासमा खर्च गरेका हुन् । यो रकम उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको नेपालको कुल बजेटको २८.७७ प्रतिशत हो ।
अर्थ मन्त्रालयको ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट’ अनुसार दातृ राष्ट्र तथा निकायले आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) मार्फत १ खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड र आइएनजिओले १८ अर्ब ६५ करोड ४० लाख रुपैयाँ नेपालको विकासमा खर्च गरेका हुन् । पछिल्ला वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि हुँदै आए पनि दातृ राष्ट्र तथा निकाय र आइएनजिओले नेपालमा गर्ने लगानी घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ ।
हालै सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो सात वर्षमा नेपालको जिडिपी निरन्तर वृद्धि हुँदै आए पनि नेपालमा ओडिएको प्रवाह घटेको छैन । यो निकै रोचक छ ।’
दातृ राष्ट्र तथा निकायले ओडिएमार्फत खर्च गर्ने रकम ‘जिटुजी’ मार्फत नेपालले प्राप्त गरेको हुन्छ । यस्तो रकमको केही अंश बजेटमा समावेश गरिन्छ त केही बजेटबाहिरबाटै खर्च गरिन्छ । आइएनजिओले गर्ने खर्च भने बजेटमा समावेश गरिएको हुँदैन । आइएनजिओले आफंै स्रोत जुटाउँछन् र खर्च गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा दातृ राष्ट्र तथा निकाय र आइएनजिओले नेपालमा खर्च गरेको कुल रकममध्ये ८८ प्रतिशत दातृ राष्ट्र तथा निकाय र १२ प्रतिशत आइएनजिओले खर्च गरेका छन् । यो अवधिमा नेपालमा खर्च भएको कुल ओडिएमध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारले करिब ८३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ (८३ करोड २ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) र द्विपक्षीय विकास साझेदारले करिब ५६ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ (५६ करोड ४३ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर) खर्च गरेका छन् ।
‘जिडिपी र ओडिएको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्ष सन् २०१०÷११ देखि २०१६÷१७ सम्म नेपालको जिडिपी निरन्तर उकालो लागेको छ तर ओडिएको प्रवृत्ति त्यस्तो देखिँदैन,’ रिपोर्टमा भनिएको छ । ओडिएको मात्रा कुनै वर्ष बढेको छ त कुनै वर्ष घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०१४÷१५ सम्म १ खर्ब १० अर्बभन्दा तल रहेको ओडिए पछिल्लो दुई वर्ष ह्वात्तै बढेको छ । आइएनजिओले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च गरेसँगै ओडिए वृद्धि भएको आकलन गरिएको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी रकम खर्चिने प्रमुख पाँच बहुपक्षीय विकास साझेदारमा विश्वबैंक समूह, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) टिम, युरोपेली युनियन (इयु) र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइएफएडी) छन् । रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा विश्व बैंकले ३४ करोड ५९ लाख ६८ हजार ३ सय ५७ अमेरिकी डलर (करिब साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ), एडिबीले २५ करोड ३८ लाख ९८ हजार ९१ अमेरिकी डलर (करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँ), युएनले १२ करोड ७ लाख २९ हजार ९ सय ५७ अमेरिकी डलर (करिब १२ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ), इयुले ८ करोड ३८ लाख ८५ हजार २ सय १९ अमेरिकी डलर (करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ) र आईएफएडीले १ करोड १५ लाख ५९ हजार ९ सय ८८ अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ) नेपालमा खर्च गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा नेपालमा बढी रकम खर्चिने द्विपक्षीय विकास साझेदारमध्ये प्रमुख पाँचमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), बेलायत, जापान, भारत र चीन छन् । अर्थको रिपोर्टअनुसार यो अवधिमा युएसएआइडीले १३ करोड ४० लाख ५६ हजार ५ सय ९८ अमेरिकी डलर (करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ), बेलायतले १२ करोड ८३ लाख १३ हजार १ सय ६४ अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) र जापानले ७ करोड ७६ लाख ५२ हजार ८ सय ३३ अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) नेपालको विकासमा खर्च गरेका छन् । यस्तै, दुई छिमेकीमध्ये भारतले ५ करोड ९२ लाख ५९ हजार ४ सय २९ अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) र चीनले ४ करोड १२ लाख ४४ हजार २ सय ५४ अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) नेपालमा खर्च गरेका छन् ।
रिपोर्टअनुसार दातृराष्ट्र तथा निकायले ओडिएमार्फत उपलब्ध गराएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्थानीय विकास, आवास, खानेपानी र नीति तथा रणनीति क्षेत्रमा खर्च भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ, स्थानीय विकासमा करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ, आवासमा करिब ११ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, खानेपानीमा करिब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र नीति तथा रणनीति क्षेत्रमा १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा देखाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा दातृराष्ट्र तथा निकायले ओडिएमार्फत खर्च गरेको कुल रकममध्ये करिब ५८ अर्ब २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान, करिब ५४ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग र करिब २६ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहयोगका रुपमा उपलब्ध भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा दातृराष्ट्र तथा निकायले नेपालमा खर्चिने रकममा ऋण सहयोग र प्राविधिक सहायताको मात्रामा वृद्धि गरेको रिपोर्टले देखाएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
चिनीया रेल र फास्ट ट्रयाकको सम्भावना (02.20.2018)
९४ अर्ब अनुदानसहित बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउने सरकारी योजना (02.20.2018)
अर्बौंका रक्तचन्दन किन त्यतिकै सडाउने ? (01.30.2018)
गरीबका नाममा आउने सहायता स्वार्थको पोको (01.25.2018)
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा (01.25.2018)
अदुवाले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित (01.25.2018)
जालझेल नभएर राम्रो निर्णय (01.09.2018)
२२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पीश्चमसेती अझै अलमलमा (01.09.2018)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा (01.09.2018)
बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने (01.02.2018)
बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर (12.26.2017)
पाँच महिनामा थपियो ४० मेगावाट बिजुली (12.26.2017)
अकबरे खोर्सानीको भाउ घटेपछि किसान चिन्तित (12.26.2017)
संघीय संरचनालाई आठ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ (12.19.2017)
आर्थिक समृद्धिका लागि मतदान (12.12.2017)
रेमिट्यान्सले उत्पादन घटायो परनिर्भरता बढायो (12.05.2017)
बूढीगण्डकी चुनावी नारा नबनोस् (11.28.2017)
यसरी सम्भव हुन सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना (11.28.2017)
व्यापार घाटा दश खर्ब नाघ्ने (11.24.2017)
बुढी गण्डकी अन्योलमा, पश्चिमसेतीको भने ढोका खुल्यो (11.24.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]