काठमाडौं । मुलुकमा स्थिर सरकार गठनसंगै आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने र मुलुकमा समृद्धि छाउने अपेक्षा बढे पनि भौतिक पूर्वाधार लगायत विकासको अहिलेकै ढाँचामा मुलुक चल्नेन हो भने नेपालीको समृद्धि सम्भव नहुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।

बाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको र अहिले दुई तिहाईको समर्थनमा बाम सरकार बनेको छ । तर, उसको घोषणापत्र पूरा हुन विकासको अहिलेको मोडल तत्काल बदल्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ ।

हुन त नेपालको विकासमा अबरोधका रूपमा दाताहरू पनि रहेका छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा दाता मुलुकहरूले नेपाललाई दिने ऋण तथा अनुदानमा शर्तमाथि शर्त राखेर आयोजनाको लागत बढाउँदै विकासको नाममा नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भारी मात्र बोकाइरहेका छन् ।

त्यस्तै दाताहरूको अनुदान पनि शर्तकै भारी हुने गरेको छ । उनीहरूले दिने अनुदान उनीहरूले भनेकै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने, उनीहरूले भनेकै व्यक्ति, निकाय र सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता पक्ष पनि नेपालको विकासको अबरोध हो । आवश्यक त के हो भने नेपालको विकास मोडल परिवर्तनसंगै दाताहरूको मानसिकता पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।

यसले गर्दा पनि नेपालको विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, विकास बजेट खर्च नहुने, लागत बढ्ने र अनेक किसिमका कानुनी झमेलाले गर्दा आयोजनाहरू सुरू हुनै गाह्रो र भएपछि सम्पन्न हुनै गाह्रो हुने भैरहेको छ ।

बैंकले स्वदेशमै रोजगारी अवसर नहुँदा असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिनेको संख्या बढ्दै गएको तथा रेमिट्यान्सले खर्च धानिरहेको अवस्थामा मानव स्रोत सही परिचालनमार्फत विकासमा लाभ उठाउनुपर्ने बताएको छ ।

त्यसो त सन् १९९६ मा गरिबीको रेखामुनी ४६ प्रतिशत जनता रहेकोमा २०११ मा १५ प्रतिशतमा सिमित पार्न नेपाल सफल भएको भन्दै बैंकले प्रशंसा गरेको छ । यद्यपी विभिन्न समयमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिले वर्षौसम्म गरिबीको रेखामुनी धकेलिनुपर्ने अवस्था रहेकाले हानी न्युनीकरण गर्दै छोटो समयमै पुरानो अवस्थामा फर्किने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विश्व बैंकले हालै ‘सिस्टम कन्ट्री डाइगनोस्टिक’ शिर्षक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै सो तथ्यसंगै विद्यमान विकास मोडलले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ९५८ डलर मात्र पुग्ने भन्दै त्यसलाई फेर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । बैंकले नेपाल संघीयतामा गएको छ र तीब्र आर्थिक, सामाजिक विकास हुन सकेन भने संघीयता घाँडो सावित हुन्छ । यस्तोमा नेपालको सबभन्दा ठूलो दाता विश्व बैंकले संघीयता सफल पार्न विकासको मोडल तत्काल फेर्नुपर्ने बताएको हो ।

रिपोर्टमा भनिएको छ, बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था विश्वका अन्य देशको दाँजोमा अत्यन्त न्युन रहेको, रेमिट्यान्सको दर घट्दै गएको तथा राजनीतिक स्थायित्वको अभावका बाबजुद विकासको दिगो सुरूवाती चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको भन्दै नयाँ पद्धति अपनाइनुपर्ने बताएको हो ।

बैंकले अहिलेको मोडलले गरिबी निवारण तथा तीब्र विकासलाई समेट्न नसकेको, शक्ति र अवसरमा समान पहुँच बनाउन नसकेको तथा प्राकृतिक विपत्तिको कुनै घटना झेल्नुपरेमा वर्षौँसम्म गरिबीको रेखामुनी धकेलिनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । संघीय प्रणलीमा दिगो तथा तीब्र गतिको आर्थिक विकास प्राप्तीका लागि बैंकले ६ नयाँ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

विश्व बैंकले राजनीतिक समावेशिता बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रबाट लगानी बढाउनुपर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैंकले देश संघीय प्रणालीमा गएका अवस्थामा यसमार्फत राजनितिक समावेशिता बढाउन सकेमा त्यसले समग्र विकासमा फड्को मार्न सक्ने बताएको छ । 

त्यस्तै कृषिमा गरिएको लगानीले सन्तोषजनक प्रतिफल दिन नसकेको बैंकले औंल्याएको छ । किसान तथा युवा पलायनको क्रम बढ्दो रहेको, प्राकृतिक स्रोतको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अत्यन्त न्युन रहेको जनाउँदै बैंकले यी दुई क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

यी बाहेक बैंकले मानव श्रोतको समुचित उपयोग बढाउनुपर्ने, प्राकृतिक विपत्तिबाट आइपर्ने आर्थिक समस्या न्युनीकरण गरिनुपर्ने तथा बाह्य बसाइँसराईबाट थप लाभ उठाउने गरी कार्य गर्नुपर्ने बताएको छ ।