युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 09.20.2018, 06:03pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
खाना पकाउन ग्यासको साटो बिजुली
Tuesday, 03.27.2018, 12:19pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म विद्युत अभावका कारण दिनमा १८ घण्टामसम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । जसैउर्जाँ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सही नेतृत्व पायो तबल लोडसेठिङ अन्त्य भयो । यो काम रातारात विद्युत उत्पादन भएर हैन, व्यवस्थापनबाट हो ।
अबको केही समयपछि केन्द्रीय प्रसारणमा झण्डै ८०० मेगावाट विद्युत थपिंदैछ । यसपछि भारतबाट विद्युत आयात बन्द हुनुका साथै अहिलेकै वितरण प्रणाली अनुसार बढी नै हुन्छ । यस्तोमा सरकारले स्वदेशमा नै जलविद्युत खपतको लागि नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउने भएको छ । 
माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण भएपछि वर्षाको समयमा विद्युत खेर जाने अवस्था आउने ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । मुलुकभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जान नदिन ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ ।
यस्तै खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको सट्टामा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको बढावा तथा औद्योगिक प्रवद्र्धनमा जोड दिने सरकारको तयारी छ । 
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले आगामी २०७५ मंसिर मसान्तदेखि विद्युत उत्पादन शुरू गर्नेछ । सो आयोजना ४५६ मेगावाट क्षमताको हो । यस्तै सोही समयभित्र सरकारी तथा निजी लगानीका आयोजना समेत सम्पन्न हुने अवस्था छ । 
विद्युत खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा उद्यमीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता गर्नु जरूरी छैन । सरकारले त्यसको लागि हरसम्भव सबै उपाय अवलम्बन गर्दछ । तपाईहरू ढुक्क भएर आयोजना निर्माण गर्नुस्” । 
सरकारले यथेष्ट विद्युत उपलब्ध गराएर आगामी केही वर्षभित्रैमा खाना पकाउने एलपिजी ग्यास आयातलाई घटाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा जोड दिने नीति लिएको छ । 
यस्तै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै लगेर विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जोड दिने नीति लिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँमा नै दुई स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन खडा गरिसकेको छ । 
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क तथा थापाथलीमा त्यस्तो स्टेशन जडान भइसकेको छ । साझा यातायात सहकारी लिमिटेडले पनि राजधानीका विभिन्न सात स्थानमा विद्युतीय सवारी साधानका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इपान) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युतको विकास’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले मुलुकभित्रै विद्युत खपत गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने बताउनुभयो । 
प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म मुलुकको ६५ प्रतिशत स्थानमा मात्रै केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली जडान भएको छ । अझै ३५ प्रतिशत क्षेत्रमा प्रसारण प्रणाली पुग्नसकेको छैन । उद्योग तथा व्यवसायमा समेत विद्युतको माग बढी रहेको छ । 
मन्त्री पुनले देशभित्रै बजार विस्तार गर्ने र नयाँ÷नयाँ अवसरको खोजी गरी विद्युत खपत बढाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)का पूर्व अध्यक्ष डा खड्गबहादुर बिष्टले हिउँदमा विद्युत नपुग्ने भए पनि वर्षात्को समयमा विद्युत खेर जाने अवस्था आउन लागेको भन्दै त्यसका सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धनमा सरकार र सरकारी निकाय अझै पनि लगानीमैत्री बन्न नसकेको, एकद्वारबाट हुने भनिएका काम अझै हुन नसकेको, बैंकको ब्याजदर बढेको र सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता समेत कार्यान्वयन नभएकोमा उहाँले गुनासो गर्नुभयो । वर्षातको समयमा खेर जाने विद्युतका लागि इनर्जी बैंकिङको अवधारणा नै सर्वोत्तम विकल्प भएको उहाँको भनाइ छ । 
इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले गर्नसक्ने जति काम मात्रै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “विगतमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस पटक कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्ने आश पलाएको छ । राजनीतिक स्थिरता कायय भएको छ । अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर जाने प्रयास गर्नु आवश्यक छ,” अध्यक्ष गुरागार्इंले भन्नुभयो । 
कार्यक्रममा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषय तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन के÷के उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत भएका थिए । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यही पाराले समृद्धि असम्भव (03.20.2018)
कहाँ खर्च भो डेढ खर्ब रुपैयाँ (03.06.2018)
चिनीया रेल र फास्ट ट्रयाकको सम्भावना (02.20.2018)
९४ अर्ब अनुदानसहित बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउने सरकारी योजना (02.20.2018)
अर्बौंका रक्तचन्दन किन त्यतिकै सडाउने ? (01.30.2018)
गरीबका नाममा आउने सहायता स्वार्थको पोको (01.25.2018)
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा (01.25.2018)
अदुवाले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित (01.25.2018)
जालझेल नभएर राम्रो निर्णय (01.09.2018)
२२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पीश्चमसेती अझै अलमलमा (01.09.2018)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा (01.09.2018)
बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने (01.02.2018)
बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर (12.26.2017)
पाँच महिनामा थपियो ४० मेगावाट बिजुली (12.26.2017)
अकबरे खोर्सानीको भाउ घटेपछि किसान चिन्तित (12.26.2017)
संघीय संरचनालाई आठ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ (12.19.2017)
आर्थिक समृद्धिका लागि मतदान (12.12.2017)
रेमिट्यान्सले उत्पादन घटायो परनिर्भरता बढायो (12.05.2017)
बूढीगण्डकी चुनावी नारा नबनोस् (11.28.2017)
यसरी सम्भव हुन सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना (11.28.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]