युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 10:37am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या : समाधानका लागि अपिल
Tuesday, 04.03.2018, 01:33pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि सबैसंग सहयोगको अपिल गरेको छ । सरकारले लामो समयदेखि थिग्रिएर रहेका अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको समाधान कुनै एक पक्षको पहलबाटमात्र नहुने भन्दै सहयोगको अपिल गरेको हो । देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले शुक्रबार जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रबारे जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहयोगको अपेक्षा गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “मुलुकको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि विद्यमान संरचनात्मक समस्याको समाधान एउटै निकाय, संस्था वा तहबाट मात्र सम्भव छैन, राज्यका सबै जिम्मेवार तह, संस्था, पदाधिकारी र आम नागरिकको सहकार्यबाट समस्या एवं चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ, यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।”
नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकार गठनसँगै विकास र सुशासनको कार्यप्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी, निजी एवं सहकारी बीचको सहकार्यबाट समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 
मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत र निकाय मात्र पर्याप्त नभएको बताउँदै अर्थ मन्त्री डा खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र एवं सहयोगलाई परिचालन गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
विविध चुनौतीका बाबजुद पनि सुधारका लागि थुप्रै अवसर रहेको भन्दै उहाँले पाँच वर्षसम्म दूरदृष्टि र संकल्प सहितको सुदृढ स्थिर सरकार रहने भएकाले बर्षेनी नीति र प्राथमिकता फेरिने क्रम रोकिएकाले समृद्धिको अवसर रहेको बताउनुभयो । 
आन्तरिक द्वन्द्व र त्यसले पार्ने कुप्रभावको भोगाइबाट सचेत जनता अब शान्ति र विकासका पक्षमा उभिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “आर्थिक समृद्धिको यात्राका लागि आवश्यक स्रोत र साधन परिचालन गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको छ ।” सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेको छैन, पुँजी निर्माणका काम सुस्त छन्, राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाको गुणस्तर कमजोर छ र बजेट अनुशासन उल्लंघन भएका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो छ ।”
त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै उहाँले लगानीका लागि वातावरण उत्साहजनक नरहेको, सानो अर्थतन्त्र, लगानीका आधार न्यून, राजश्वले चालु खर्च धान्ने अवस्था नहुनु, न्यून आर्थिक वृद्धिदरजस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार, कमजोर निजी क्षेत्र, परम्परागत बैंकिङ सेवा, पुँजी बजारको संकुचित अवस्था, सीमित बीमा लगायतका विद्यमान समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बाह्य क्षेत्र झनै भयावह रहेको, निर्यात संकुचित, आयातमुखी अर्थतन्त्र, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तताजस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक खर्चको स्थिति बढ्दै गएको, वित्तीय अराजकता निम्तिएको, बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको र कर्मचारीको निवृत्तिभरण लगायतको अवकाश सुविधासम्बन्धी खर्च निरन्तर बढेको बताउनुभयो । 
अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार राजश्वको दायरा साँघुरो नभएको, राजश्व प्रणाली प्रगतिशील र नतिजामुखी नभएको, करप्रणाली आयातमा आधारित भएको जस्ता समस्या रहेको छ । उहाँले वैदेशिक सहायताको क्षेत्रमा पनि विसंगति बढ्दै गएको बताउनुभयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
खाना पकाउन ग्यासको साटो बिजुली (03.27.2018)
यही पाराले समृद्धि असम्भव (03.20.2018)
कहाँ खर्च भो डेढ खर्ब रुपैयाँ (03.06.2018)
चिनीया रेल र फास्ट ट्रयाकको सम्भावना (02.20.2018)
९४ अर्ब अनुदानसहित बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउने सरकारी योजना (02.20.2018)
अर्बौंका रक्तचन्दन किन त्यतिकै सडाउने ? (01.30.2018)
गरीबका नाममा आउने सहायता स्वार्थको पोको (01.25.2018)
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा (01.25.2018)
अदुवाले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित (01.25.2018)
जालझेल नभएर राम्रो निर्णय (01.09.2018)
२२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पीश्चमसेती अझै अलमलमा (01.09.2018)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा (01.09.2018)
बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने (01.02.2018)
बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर (12.26.2017)
पाँच महिनामा थपियो ४० मेगावाट बिजुली (12.26.2017)
अकबरे खोर्सानीको भाउ घटेपछि किसान चिन्तित (12.26.2017)
संघीय संरचनालाई आठ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ (12.19.2017)
आर्थिक समृद्धिका लागि मतदान (12.12.2017)
रेमिट्यान्सले उत्पादन घटायो परनिर्भरता बढायो (12.05.2017)
बूढीगण्डकी चुनावी नारा नबनोस् (11.28.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]