युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 09.21.2018, 07:35am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
यसरी देश समृद्ध बन्दैन
Tuesday, 04.03.2018, 01:47pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालमा शान्ति छ, स्थिरता कायम हुँदैछ भन्दै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने काम निकै पहिलेदेखि हुँदैआएको छ । केही वर्ष अघिसम्म बाह्य लगानीको सम्भावना कम थियो । तर, केही वर्षयता मुलुकमा स्थिरताको संकेत देखिए पनि लगानी प्रतिबद्धता आउने तर भित्रिन सकेको छैन ।
नेपालमा लगानीको सम्भावना प्रशस्तै छ । जलस्रोत, खानीजन्य उद्योग, जडिबुटी लगायतका क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि यसमा पर्याप्त लगानी छैन । मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले भनिरहँदा एक वर्षअघि प्रतिबद्धता भएको १४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानीको एक पैसा पनि किन भित्रिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ व्यवसायीबाट ८ अर्ब ३० करोड डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ८ खर्ब ६३ अर्ब अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बंगलादेश २ अर्ब ४० लाख डलर, जापान र बेलायतले एकरएक अर्ब, श्रीलंकाले ५० करोड, भारतले ३१ करोड ७० लाख डलर बराबर नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
त्यस्तै सो सम्मेलनमा नेपाली व्यवसायीले पनि १ करोड १० लाख ५० हजार डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गर्ने जनाएका थिए । नेपालीको प्रतिबद्धता पनि वास्तविक लगानीमा परिणत भएको छैन ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एक वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरिएको थियो र त्यसमा १४ खर्ब बराबरको लगानी वाचा भएको थियो । तर, एकवर्ष बितिसक्दा त्यसमध्ये एक पैसै नेपाल भित्रिएको छैन । सम्मेलनमा सात मुलुकका १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले नेपालमा १३ अर्ब ५२ करोड ८० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब १४ खर्ब रूपैयाँ) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले दुईदिने लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा २१ राष्ट्रका २ सय ५७ जना लगानीकर्ताहरू सहभागी थिए । सहभागीमध्ये १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले लिखित रूपमै नेपालमा लगानी गर्ने रकम उल्लेख गरेका थिए ।
तर लगानी आएन । यस्तो किन त ? नेपालको तयारी नपुगेको हो वा प्रतिबद्धता गर्नेहरू बिच्किएका हुन् ? लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार केही प्रगतिहरू भए पनि अहिलेसम्म लगानीमै रूपान्तरण भइसकेको छैन । फाट्टफुट्ट केही लगानीकर्ताहरू सम्पर्कमा छन् । तर हालसम्म कसैले पनि लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । तत्कालै कुनै आयोजनामा लगानी गरिहाल्ने अवस्थामा उनीहरू देखिँदैनन् । 
नेपालमा संकट परेपछि सम्मेलन गर्ने र लगानीका लागि आव्हान गर्ने अनि लगानीकर्ता वा दाताहरूले पनि प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । तर, सरकारले पहल नगर्दा, युद्धस्तरमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उत्सुकता नदेखाउँदा हिंड्दैछ पाइला मेटिंदैछ भनेजस्तो भैरहेको छ ।
अर्को उदाहरणका रूपमा भूकम्पपछिको दाता सम्मेलन आयोजना गरियो । चार खर्ब बराबरको सहायता प्रतिबद्धता आयो । भारतले मात्रै एक खर्ब रूपैयाँको प्रतिबद्धता जनायो । तर त्यो रकम अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन । पछिल्लो समय भारतले त्यो रकमबाट हुने पुनःनिर्माणमा आफ्नो शर्त राखेको छ । यसमा सरकारको पहल कस्तो छ थाहा छैन । 
खासमा लगानी वा सहायताका जति प्रतिबद्धता आए पनि सरकारी निकायले विश्वस्त र योजना स्पष्ट पार्न नसक्दा सहायता तथा लगानी आउन सकेको छैन । विदेशीहरू लगानीका विषयमा लगानीका लागि प्रवेश, त्यसका लागि प्रक्रिया र बाहिरिने प्रणालीबारे स्पष्ट हुन चाहन्छन् तर यहाँ अनेक झमेला छ । उद्योग वा आयोजना दर्तादेखि स्वीकृति लिन समेत अनेक झमेला उत्पन्न हुने गरेका कारण पनि लगानीकर्ताहरू सुरूमा जति उत्साहित हुन्छन्, त्यसपछि बिस्तारै बिच्किदै जाने गरेका छन् ।
जबसम्म एकद्वार प्रणालीबाट लगानी भित्र्याउने परिपाटीको विकास गरिंदैन र कुन आयोजनामा कसरी लगानी गर्न दिने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्न सक्दैन तबसम्म लगानीका जति प्रतिबद्धता आए पनि भित्रिने अवस्था रहँदैन ।
एउटा उदाहरण हामी काठमाडौंमा रेल कुदाउने सपना बाँडिरहेका छौं । तर, यसका लागि कुनै तयारी छैन । काठमाडौं–पोखरा मेट्रो रेल चिनियाँ लगानीकर्ताले बनाउने चाहना राखेका छन् तर मेट्रो रेल कसरी बनाउन दिने भनेर कुनै तयारी छैन र उनीहरूलाई यसबारे जानकारी नै दिइएको छैन । 
त्यसो त केही समयअघि व्यवसायीले गरेको लगानी प्रतिबद्धता भित्र्याउन दूतावासहरू मार्फत पत्राचारसमेत गरेको थियो । उक्त पत्राचारलाई पनि लगानीकर्ताहरूले त्यति धेरै चासो दिएनन् । कारण एउटै छ, सरकारी सुस्तता । तैपनि लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयले लगानी प्रतिबद्धता गरेका कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सुरू गर्न सहजीकरण गरिदिने जनाउँदै आएको छ । भनाइले मात्रै लगानीकर्ताहरू मौखिक प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्दैनन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या : समाधानका लागि अपिल (04.03.2018)
खाना पकाउन ग्यासको साटो बिजुली (03.27.2018)
यही पाराले समृद्धि असम्भव (03.20.2018)
कहाँ खर्च भो डेढ खर्ब रुपैयाँ (03.06.2018)
चिनीया रेल र फास्ट ट्रयाकको सम्भावना (02.20.2018)
९४ अर्ब अनुदानसहित बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउने सरकारी योजना (02.20.2018)
अर्बौंका रक्तचन्दन किन त्यतिकै सडाउने ? (01.30.2018)
गरीबका नाममा आउने सहायता स्वार्थको पोको (01.25.2018)
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा (01.25.2018)
अदुवाले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित (01.25.2018)
जालझेल नभएर राम्रो निर्णय (01.09.2018)
२२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पीश्चमसेती अझै अलमलमा (01.09.2018)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा (01.09.2018)
बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने (01.02.2018)
बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर (12.26.2017)
पाँच महिनामा थपियो ४० मेगावाट बिजुली (12.26.2017)
अकबरे खोर्सानीको भाउ घटेपछि किसान चिन्तित (12.26.2017)
संघीय संरचनालाई आठ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ (12.19.2017)
आर्थिक समृद्धिका लागि मतदान (12.12.2017)
रेमिट्यान्सले उत्पादन घटायो परनिर्भरता बढायो (12.05.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]