मुलुक चरम ऊर्जा संकटले ग्रस्त छ । एकातिर विद्युत कटौती र अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको अभावले उद्योगधन्दाहरू चौपट भएका छन् । मुलुकको आयात–निर्यातबीचको अन्तर कहालिलाग्दो गरी बढिरहेको छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारले अहिलेसम्म गतिलो रणनीति नै बनाउन सकेको छैन । वैदेशिक व्यापारको कहालिलाग्दो स्थितिमा नेपालले भारत निर्यात गरेर हुने आम्दानीभन्दा साढे ९ अर्ब रुपैयाँ नेपालले पेट्रोलियम किन्न भारतलाई नै बुझाउनुपर्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपालले यस अवधिमा विभिन्न मुलुकमा सामान निर्यात गरेवापत जम्मा २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यी सबै आम्दानी तेल किन्न पनि नपुग्ने स्थितिले मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी टिकिरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । तथ्यांकमा यस वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत निर्यातबाट १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । यसै अवधिमा भारतीय आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्न २४ अर्ब ७१ करोड तिरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा निर्यातबाट २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ आर्जन भएको छ । यस अवधिमा व्यापार घाटा भने १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
पछिल्लो ७ वर्षमा अर्थतन्त्रमा निर्यातको हिस्सा आधा घटेको छ । सन् २००४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशत रहेको निर्यातको हिस्सा घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको बृद्धिदर औसत ० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
निर्यात व्यापारको यस्तो नाजुक स्थिति रहे पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भने अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । पुस १ गतेसम्मको  तथ्यांक अनुसार मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३ खर्ब ७७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ । त्यसमध्ये परिवत्र्य विदेशी मुद्रा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छ ।
विदेशी विनिमयको अहिलेको सञ्चितिले मुलुकका लागि ९ महिना वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने बताइएको छ । ६ महिनासम्मको वस्तु तथा आयात धान्नसक्ने न्यूनतम विदेशी मुद्राको सञ्चिति मुलुकमा हुनुपर्ने मानिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कारणमा वैदेशिक व्यापारमा आएको उच्च वृद्धि पक्कै होइन । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकम पर्यटन क्षेत्रको आयमा बढेको रकमले गर्दा हो । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकममा ३४ प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रमा ३३ प्रतिशतको वृद्धि भएको बताइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनको जिम्मा लिएको वाणिज्य मन्त्रालयले निर्यात यति निराशाजनक हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कार्यप्रगति सन्तोषजनक भएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले समग्रमा ६७ दशमलव ०७ प्रतिशत वित्तीय र ७३ दशमलव ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको चौमासिक प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । त्यस अनुसार कुल ३ वटा प्राथमिकताप्राप्त पहिलो आयोजनामा कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम, खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम र व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन कार्यक्रममा क्रमशः ८८ दशमलव १५, ७३ र २६ दशमलव ०५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाँसिल भएको छ । ती आयोजनामध्ये कण्ठरोगमा ८१ दशमलव, खाद्यान्न ढुवानीमा शतप्रतिशत र व्यापार तथा निकासीमा ८८ दशमलव ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयको यो प्रगति उपरोक्त शीर्षमा छुट्याइएको बजेटको खर्चलाई आधार बनाइएको छ । बजेट सिध्याउने तर प्रगति शून्य हुने त नेपालको पुरानै रोग हो । विनियोजित बजेट सक्नुलाई नै विकास भएको ठान्ने हो भने नेपालको यस्तो हविगत हुने नै थिएन ।