युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 09.21.2018, 07:23am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
दक्षिण कोरिया र जापानमा थप अवसरको खोजी
Thursday, 04.12.2018, 11:28am (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको वैदेशिक रोजगारीका आकर्षक र राम्रो पारिश्रमिक पाउने मुलुकहरुको पहिचान उतिबेलै भए पनि अहिलेसम्म त्यता अपेक्षाकृत कामदार पठाउन सकिएको छैन । अहिले नेपालबाट बढीभन्दा बढी कामदार मलेसिया र खाडी मुलुक जाने गरेकका छन् भने दक्षिण कोरियामा इपिएस कोटामार्फत केही हजार जान्छन् । अर्कोतिर जापानमा दशक अघिदेखि प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्झौता भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन प्रभावकारी छैन । 
अहिले सरकारका श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट नेपाली युवाहरुलाई जापान र दक्षिण कोरियामा थप सुविधा सहित कामदार कोेटा बढाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ । केही दिनअघि उहाँले नेपालका लागि जापानी राजदूत माशासी ओगावासंग भेटवार्ता गर्दै प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै आइतबार मात्रै दक्षिणा कोरियासंग नेपाली नर्सहरु पनि लैजाने बन्दोबस्त गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । दक्षिण कोरियामा रहेका कामदारलाई करार अवधिमा कम्तिमा एकपटक आफ्नो परिवारलाई कोरिया लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने र नेपाली नर्सहरुलाई अवसर दिन उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको हो । कोरिया पुगेका कामदारले निश्चित अवधिका लागि परिवारका सदस्यलाई त्यहाँ लैजान पाएमा त्यसले मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि निकै उत्साह थप्ने विश्वास गरिएको छ ।
त्यस्तै अहिले कोरियामा विदेशबाट नर्सिङ गरेर कामका लागि पुग्नेको संख्या बढेको सन्दर्भमा नेपाली नर्सहरुका लागि पनि कोरियामा उचित अवसर मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो । आइतबार कोरियन राजदूत पार्क योंग सिकलाई सो प्रस्ताव गर्नुभएको हो । मन्त्री विष्टले कोरिया पुगेका केही कामदारमा डिप्रेशनको समस्या देखिएको छ । मानसिक रुपमा उब्जिएका समाधान गर्न पनि यसले भूमिका खेल्छ भन्दै सो प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यस्तै उहाँले नेपाली कामदारको बिमालाई २४ घण्टामा विस्तार गर्न पनि कोरियन राजदूतसँग आग्रह गर्नुभएको छ । अहिले कोरियाले ‘वर्किङ आवर’ र कार्यस्थलमा मृत्यु भएका कामदारको बिमा रकम दिने गरेको छ । 
आफूहरु दक्ष कामदार समेत कोरिया पठाउन इच्छुक रहेको भन्दै मन्त्री बिष्टले सीपमुलक तालिमहरुको लागि सहयोग गर्न र अहिले दिइरहेको कामदार कोटा पनि बढाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ । त्यस्तै मन्त्री बिष्टले कोरियाबाट कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने गरी उचित व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । अहिले त्यहाँ कार्यरत ९० प्रतिशत नेपालीले हुण्डीमार्फत रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । 
भेटमा सहभागी ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालका अनुसार जवाफमा राजदूत सिकले कोरियामा विदेशबाट जाने कामदारमा नेपाली र काम्बोडियालीको संख्या धेरै रहेको भन्दै सकारात्मक पहल लिने आश्वासन दिएको बताउनुभएको छ ।
करार हुने ४ वर्ष १० महिनाको बीचमा कम्तिमा एकपटक कामदारको परिवार त्यहाँ जान पाए भने त्यसले निकै ठूलो अर्थ राख्ने अनि कामदार र उनीहरुका परिवारलाई पनि कोरियाली रोजगारीप्रति थप गौरव अनुभुति हुने खनाल बताउनुहुन्छ ।
नेपाली युवाहरुका लागि दक्षिण कोरियाा युरोप वा अमेरिका जस्तै आकर्षक गन्तव्य हो । विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति राष्ट्रमध्येको एक दक्षिणा कोरिया र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानमा नेपालीहरुको संख्या बढेसंगै उनीहरु अनेक समस्यामा पर्ने गरेका कारण त्यसको निराकरणका लागि सरकारले पहल देखाउनु सकारात्मक मानिएको छ । यसका अतिरिक्त अहिलेका वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका नेपालीले भोगिरहेका र भोग्नुपर्ने समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले द्रुत पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतको चौकीदारीभन्दा गाउँमै स्वरोजगार राम्रो (04.12.2018)
यसरी देश समृद्ध बन्दैन (04.03.2018)
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या : समाधानका लागि अपिल (04.03.2018)
खाना पकाउन ग्यासको साटो बिजुली (03.27.2018)
यही पाराले समृद्धि असम्भव (03.20.2018)
कहाँ खर्च भो डेढ खर्ब रुपैयाँ (03.06.2018)
चिनीया रेल र फास्ट ट्रयाकको सम्भावना (02.20.2018)
९४ अर्ब अनुदानसहित बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउने सरकारी योजना (02.20.2018)
अर्बौंका रक्तचन्दन किन त्यतिकै सडाउने ? (01.30.2018)
गरीबका नाममा आउने सहायता स्वार्थको पोको (01.25.2018)
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा (01.25.2018)
अदुवाले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित (01.25.2018)
जालझेल नभएर राम्रो निर्णय (01.09.2018)
२२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पीश्चमसेती अझै अलमलमा (01.09.2018)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा (01.09.2018)
बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने (01.02.2018)
बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर (12.26.2017)
पाँच महिनामा थपियो ४० मेगावाट बिजुली (12.26.2017)
अकबरे खोर्सानीको भाउ घटेपछि किसान चिन्तित (12.26.2017)
संघीय संरचनालाई आठ खर्ब २० अर्व रुपैयाँ (12.19.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]