युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.15.2018, 01:57pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी
Tuesday, 04.24.2018, 01:13pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकमा संचालित झण्डै एक दर्जन क्यासिनोले राजश्वबापतको पुरानो रु एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता रकम सरकारलाई तिरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा ती क्यासिनो सञ्चालनमा रहँदा राजश्व जोखिममा परेको हो । पुरानो बक्यौता उठाउने जिम्मा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई दिइएको छ । 
अनुमति लिएका क्यासिनोले भने नियमित रूपमा सरकारलाई राजश्व तिर्दै आएका छन् तर, अदालतको आदेशबाट चलेका क्यासिनोले राजश्व तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनो बक्यौता निर्धारण समितिले कुन क्यासिनोबाट कति राजश्व तिर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । 
यता, व्यवसायीले भने अदालतको आदेशमा चल्नुपरेको र अनुमति नपाएको अवस्थामा राजश्व बुझाउन समस्या भएको बताउने गरेका छन् । क्यासिनो व्यवसायी संघका अध्यक्ष किशोर सिलवालले सबै क्यासिनो नियम बमोजिम सञ्चालनमा रहेको र राजश्व तिर्नमा कुनै अटेर नगरेको बताउनुभयो ।
अदालती प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अप्ठ्यारो परेको विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो । विभागले अदालती आदेशमा चल्ने क्यासिनोलाई राजश्व तिर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेपनि समयावधि सकिएको लामो समयसम्म पनि क्यासिनोले रकम तिर्न चासो देखाएका छैनन् । 
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोको बक्यौता रकम असुल गर्न विभिन्न प्रयास गरे पनि व्यवसायीले बक्यौता तिर्नआएका छैनन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्यासिनोको पुरानो बक्यौता रु एक अर्ब ३२ करोड रकम उठाउने जिम्मा कौशितोषा खानालाई दिइएको तर उसबाट खासै पहल नभएको बताए । 

रकम नतिरेबापत पासवर्ड रोक्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने तथा बैंक खाता रोक्का गर्नेजस्ता कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएकामा मन्त्रालयको आपत्ति छ । तारे होटलमा सञ्चालित पाँचवटा क्यासिनो (जुवाघर) ले सरकारलाई रु १४ करोड राजश्व तिर्न अटेर गरेका छन् ।
क्यासिनो अनुमति दस्तुरबापतको रु १४ करोड रकम नबुझाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र सो अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
क्यासिनो सञ्चालनका लागि रु दुई करोड इजाजत दस्तुर लाग्छ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनी क्यासिनो) को हकमा रु एक करोड इजाजत दस्तुर लाग्छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले आव २०७४÷७५ को लागि २०७३÷७४ मै अनुमितपत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने देखिए पनि पाँच कम्पनीले रु १४ करोड दस्तुर नै बुझाएका छैनन् भने ६ कम्पनीले रु सात करोड नवीकरणबापतको राजस्व दाखिला नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पर्यटन विभागका अनुसार होटल याक एण्ड यतिको क्यासिनो बिल्ट, ¥याडिसन होटलको क्यासिनो ¥याड, क्यासिनो रक इन्टरनेश्नल, ह्पाप्पी आवर (मिनी क्यासिनो) र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले इजाजत दस्तुर नबुझाएका हुन् । यी क्यासिनो दुई वर्षदेखि अदालतको आदेशमा सञ्चालनमा छन् । 
अनुमति लिएका छ कम्पनीले नवीकरण नगरी क्यासिनो चलाइआएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अनुमति लिएका क्यासिनोमा सोल्टी होटलको ‘माजोङ क्यासिनो’, सांग्रिलाको ‘एसएचएल सर्भिसेज’, ह्यात होटलको ‘प्राइड’, अन्नपूर्ण होटलको ‘क्यासिनो प्यालेस’, भैरहवाको टाइगरटप होटल, बाराको ‘फोर क्वीन क्यासिनो’ र सेन्ट्रल मिडिया सर्भिसेज प्रालि रहेका छन् ।
विसं २०७० भन्दाअघि क्यासिनो जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुन्थे । यस साल बनेको क्यासिनो विनियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ग¥यो । उक्त विनियमावलीअनुसार अनुमति लिने ठूलाले रु दुई करोड र मिनी क्यासिनोले रु एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
आर्थिक विधेयक २०७४ र २०७५ मा ठूला क्यासिनोले वार्षिक रु तीन करोड र मिनीले रु ७५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एकै अनुमतिपत्रबाट चार क्यासिनो सञ्चालन
नियमविपरीत क्यासिनो कम्पनीले एकै अनुमतिपत्रबाट चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पाइएको छ । आर्थिक ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) का लागि एक अनुमतिपत्रबाट एक स्थानमा मात्र खेलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एक कम्पनीले महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगर र काठमाडौँ गरी चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरे पनि नवीकरण दस्तुर एक स्थानको रु ५० लाखमात्र दाखिला गरेको हुँदा नपुग रु १ करोड ५० लाखसमेत रु २२ करोड ५० लाख असुल हुनुपर्दछ भनिएको छ । रक इन्टरनेश्नल र ह्याप्पि आवर (मिनि क्यासिनो) ले एकै कम्पनीबाट चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्नेले रोयल्टी रकम आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ । वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले शुल्क र सो म्याद नाघेको मितिले तीन महिनासम्म नबुझाए पन्ध्र प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्नेमा रोयल्टी नबुझाउने तीन कम्पनीबाट रु सात करोड २५ लाख थप शुल्कसमेत असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दक्षिण कोरिया र जापानमा थप अवसरको खोजी (04.12.2018)
भारतको चौकीदारीभन्दा गाउँमै स्वरोजगार राम्रो (04.12.2018)
यसरी देश समृद्ध बन्दैन (04.03.2018)
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या : समाधानका लागि अपिल (04.03.2018)
खाना पकाउन ग्यासको साटो बिजुली (03.27.2018)
यही पाराले समृद्धि असम्भव (03.20.2018)
कहाँ खर्च भो डेढ खर्ब रुपैयाँ (03.06.2018)
चिनीया रेल र फास्ट ट्रयाकको सम्भावना (02.20.2018)
९४ अर्ब अनुदानसहित बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउने सरकारी योजना (02.20.2018)
अर्बौंका रक्तचन्दन किन त्यतिकै सडाउने ? (01.30.2018)
गरीबका नाममा आउने सहायता स्वार्थको पोको (01.25.2018)
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा (01.25.2018)
अदुवाले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित (01.25.2018)
जालझेल नभएर राम्रो निर्णय (01.09.2018)
२२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पीश्चमसेती अझै अलमलमा (01.09.2018)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा (01.09.2018)
बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने (01.02.2018)
बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर (12.26.2017)
पाँच महिनामा थपियो ४० मेगावाट बिजुली (12.26.2017)
अकबरे खोर्सानीको भाउ घटेपछि किसान चिन्तित (12.26.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]