युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 10:37am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
१० खर्बको व्यवसाय शून्य राजश्व
Tuesday, 04.24.2018, 01:22pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा चलेको सिण्डिकेटले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भैरहेको छ । यो क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ भने यसबाट प्राप्त हुने राजश्व शून्यको हाराहारीमा छ । गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर चलेको यातायात व्यवसायी समितिहरुको बलियो जालो तोड्न पटकपटकको प्रयास र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत पालना  हुन  नसक्दा यो क्षेत्रमा मनोमानी चलिरहेको थियो । अहिले सरकारले सिण्डिकेट तोड्ने लक्ष्यका साथ अभियान चलाएको छ । 
सरकारले समिति र संघ नवीकरण बन्द गरी कम्पनीमा जान बाध्य पारेपछि त्यस्ता समितिमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ पनि सरकारकै हुनेछ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संस्था बिघटन हुँदा संस्थाका नाममा भएको सम्पूर्ण सम्पति नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको  दफा १४ मा भनिएको छ, ‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।’ देशभरका करिब ४ सय यातायात व्यवस्था समिति रहेका छन् । 
मनपरी हट्ने मात्र हैन मनपरी उठाएको अर्बौं रकम सरकारको हुने भएपछि आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ । उनीहले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै २१ गते सांकेतिक रुपमा सबवारी बन्द गर्दै २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले भने सवारी साधन बन्द गरे गाडी खोसेर सेना र प्रहरीका चालकबाट चलाउने चेतावनीका साथै सिन्डिकेट समर्थनमा सेवा रोक्ने सार्वजनिक सवारीको रुट पर्मिट पहिलो दिनमै खारेज गर्ने घेषणा गरिसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गृह प्रशासन तथा नागरिक समाजलाई अत्यावश्यक सेवमा हड्ताल गर्ने सवारीको विवरण लिन अनुरोध गरेको छ ।
यातायात व्यवसायहरुले हड्तालको घोाणा गरेपछि सरकारबाट यस्तो टिप्पणी आएको हो । देशभर नै पहिलो दिनमै देशभर सेवा रोक्ने सवारीको विवरण लिएर सोही दिनमै खारेज गर्ने तयारी भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो दिनमै रुट खारेज गरिने हुँदा त्यसका लागि उपभोक्ताकर्मी र गृह प्रशासनले नचल्ने सवारीको विवरण दिने बताउनुभएको छ । 
अहिले विभागले व्यवसायी आन्दोलनमा जाँदा कति सवारी सडकमा आउँछन् भन्ने विवरण लिइरहेको छ । झण्डै ६० भन्दा बढी यातायात कम्पनीले बन्दका समयमा पनि सेवा नरोक्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरु समिति त्याग्दै स्वतन्त्र ढंगले सवारी चलाउन पनि थालेका छन् । सवारी रोकिए पर्यटक बसहरुलाई पनि परिचालन गर्ने योजना छ ।
त्यस्तै सुरक्षा निकाय र सरकारी कार्यालयका बसहरुलाई परिचालित गर्ने, बोर्डिङ स्कुलका बसहरु चलाउने लगायतका विकल्प पनि सरकारले सोचेको छ । त्यस्तै कम्पनीका रुपममा दर्ता भएर काठमाडौभित्र साझा, मयुर, अन्नपूर्ण, सिटी मेट्रो, महानगर लगायतका ठूला सब सञ्चालक कम्पनीहरु छन् । सँगै नेपाल यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ अन्तरगतका सवारी पनि सञ्चालनमा आउनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
सरकारी कदमलाई धेरैतिरबाट स्वागत गरिएको छ । लामो समयदेखि सिण्डिकेट तोड्न माग गर्दैआएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारलाई खुट्टा नकमाउन उत्साहित गरिरहेका छन् । अर्कोतिर तिनै राजनीतिक दलका संरक्षणमा सिण्डिकेट चलिरहेको हुँदा यसले कुन रुप लिने हो भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । यातायात व्यवसायी संघ र समितिमार्फत राजनीतिक दलमा आबद्धहरुले नै नै सिण्डिकेट चलाइरहेको र समितिमार्फत दल तथा दलका नेताले मोटो कम पाइरहेकै कारण सिण्डिकेटको जालो भत्काउन नसकिएको हो । अहिले बलियो सरकार छ । यतिबेला पनि जनतामारा गतिविधि अन्त्य गर्न सकिएन भने यो देशमा सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहने छैन । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी (04.24.2018)
दक्षिण कोरिया र जापानमा थप अवसरको खोजी (04.12.2018)
भारतको चौकीदारीभन्दा गाउँमै स्वरोजगार राम्रो (04.12.2018)
यसरी देश समृद्ध बन्दैन (04.03.2018)
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या : समाधानका लागि अपिल (04.03.2018)
खाना पकाउन ग्यासको साटो बिजुली (03.27.2018)
यही पाराले समृद्धि असम्भव (03.20.2018)
कहाँ खर्च भो डेढ खर्ब रुपैयाँ (03.06.2018)
चिनीया रेल र फास्ट ट्रयाकको सम्भावना (02.20.2018)
९४ अर्ब अनुदानसहित बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउने सरकारी योजना (02.20.2018)
अर्बौंका रक्तचन्दन किन त्यतिकै सडाउने ? (01.30.2018)
गरीबका नाममा आउने सहायता स्वार्थको पोको (01.25.2018)
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा (01.25.2018)
अदुवाले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित (01.25.2018)
जालझेल नभएर राम्रो निर्णय (01.09.2018)
२२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पीश्चमसेती अझै अलमलमा (01.09.2018)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा (01.09.2018)
बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने (01.02.2018)
बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर (12.26.2017)
पाँच महिनामा थपियो ४० मेगावाट बिजुली (12.26.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]