युगसम्बाद साप्ताहिक

१० खर्बको व्यवसाय शून्य राजश्व
Tuesday, 04.24.2018, 01:22pm (GMT5.5)

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा चलेको सिण्डिकेटले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भैरहेको छ । यो क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ भने यसबाट प्राप्त हुने राजश्व शून्यको हाराहारीमा छ । गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर चलेको यातायात व्यवसायी समितिहरुको बलियो जालो तोड्न पटकपटकको प्रयास र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत पालना  हुन  नसक्दा यो क्षेत्रमा मनोमानी चलिरहेको थियो । अहिले सरकारले सिण्डिकेट तोड्ने लक्ष्यका साथ अभियान चलाएको छ । 
सरकारले समिति र संघ नवीकरण बन्द गरी कम्पनीमा जान बाध्य पारेपछि त्यस्ता समितिमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ पनि सरकारकै हुनेछ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संस्था बिघटन हुँदा संस्थाका नाममा भएको सम्पूर्ण सम्पति नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको  दफा १४ मा भनिएको छ, ‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।’ देशभरका करिब ४ सय यातायात व्यवस्था समिति रहेका छन् । 
मनपरी हट्ने मात्र हैन मनपरी उठाएको अर्बौं रकम सरकारको हुने भएपछि आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ । उनीहले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै २१ गते सांकेतिक रुपमा सबवारी बन्द गर्दै २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले भने सवारी साधन बन्द गरे गाडी खोसेर सेना र प्रहरीका चालकबाट चलाउने चेतावनीका साथै सिन्डिकेट समर्थनमा सेवा रोक्ने सार्वजनिक सवारीको रुट पर्मिट पहिलो दिनमै खारेज गर्ने घेषणा गरिसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गृह प्रशासन तथा नागरिक समाजलाई अत्यावश्यक सेवमा हड्ताल गर्ने सवारीको विवरण लिन अनुरोध गरेको छ ।
यातायात व्यवसायहरुले हड्तालको घोाणा गरेपछि सरकारबाट यस्तो टिप्पणी आएको हो । देशभर नै पहिलो दिनमै देशभर सेवा रोक्ने सवारीको विवरण लिएर सोही दिनमै खारेज गर्ने तयारी भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो दिनमै रुट खारेज गरिने हुँदा त्यसका लागि उपभोक्ताकर्मी र गृह प्रशासनले नचल्ने सवारीको विवरण दिने बताउनुभएको छ । 
अहिले विभागले व्यवसायी आन्दोलनमा जाँदा कति सवारी सडकमा आउँछन् भन्ने विवरण लिइरहेको छ । झण्डै ६० भन्दा बढी यातायात कम्पनीले बन्दका समयमा पनि सेवा नरोक्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरु समिति त्याग्दै स्वतन्त्र ढंगले सवारी चलाउन पनि थालेका छन् । सवारी रोकिए पर्यटक बसहरुलाई पनि परिचालन गर्ने योजना छ ।
त्यस्तै सुरक्षा निकाय र सरकारी कार्यालयका बसहरुलाई परिचालित गर्ने, बोर्डिङ स्कुलका बसहरु चलाउने लगायतका विकल्प पनि सरकारले सोचेको छ । त्यस्तै कम्पनीका रुपममा दर्ता भएर काठमाडौभित्र साझा, मयुर, अन्नपूर्ण, सिटी मेट्रो, महानगर लगायतका ठूला सब सञ्चालक कम्पनीहरु छन् । सँगै नेपाल यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ अन्तरगतका सवारी पनि सञ्चालनमा आउनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
सरकारी कदमलाई धेरैतिरबाट स्वागत गरिएको छ । लामो समयदेखि सिण्डिकेट तोड्न माग गर्दैआएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारलाई खुट्टा नकमाउन उत्साहित गरिरहेका छन् । अर्कोतिर तिनै राजनीतिक दलका संरक्षणमा सिण्डिकेट चलिरहेको हुँदा यसले कुन रुप लिने हो भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । यातायात व्यवसायी संघ र समितिमार्फत राजनीतिक दलमा आबद्धहरुले नै नै सिण्डिकेट चलाइरहेको र समितिमार्फत दल तथा दलका नेताले मोटो कम पाइरहेकै कारण सिण्डिकेटको जालो भत्काउन नसकिएको हो । अहिले बलियो सरकार छ । यतिबेला पनि जनतामारा गतिविधि अन्त्य गर्न सकिएन भने यो देशमा सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहने छैन । 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com