युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 07.23.2018, 05:07pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
आयो कृषि मन्त्रीको प्रतिबद्धता : कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भरतादेखि निर्यातसम्म
Tuesday, 05.08.2018, 10:56am (GMT+5.5)

काठमाडौं । अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर तर खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । खेतबारी बाँझै राखेर युवा विदेशिने गरेका छन् । यस्तोमा युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने गरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा विस्तारसहित कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर गराउने मार्गचित्र अगाडि ल्याएको छ । 
मन्त्री चक्रपाणि खनालले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सबै नेपालीको प्रण, कृषिमा आधुनिकीकरण, समाजवादको आधार घरघरमा रोजगार’ भन्ने नारासहित उक्त मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो । 
मार्गचित्रले विगतमा कार्यान्वयन नभएका तथा नयाँ एकीकृत गरेर अगाडि बढाएको कार्यक्रमलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले समग्र कृषि क्षेत्रलाई समन्वय गरेर कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताउनुभयो । “कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने र त्यसको केही समयपछि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था तयार गर्नुपर्नेछ ।” मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समन्वय गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ ।” 
मन्त्रालयको समन्वय तथा निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सातवटै प्रदेशमा कृषि उत्पादन र बजारीकरणको कार्यक्रम ल्याइने बताउँदै उहाँले कृषि उपजहरूको उत्पादन र बजारीकरणका लागि कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न मुख्य–मुख्य कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । 
आगामी तीन वर्षभित्र कृषिजन्य उपजहरू आलु, प्याज, खुर्सानीलगायत हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरी विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । 
कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तीमा एक लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रमा हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोर, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रयोगशाला, कृषि उपजको प्रशोधन, प्याकेजिङ, क्यानिङ, ग्रेडिङ केन्द्रलगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा सूचना प्रणालीसहितको एकीकृत कृषि बजार स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
१० खर्बको व्यवसाय शून्य राजश्व (04.24.2018)
एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी (04.24.2018)
दक्षिण कोरिया र जापानमा थप अवसरको खोजी (04.12.2018)
भारतको चौकीदारीभन्दा गाउँमै स्वरोजगार राम्रो (04.12.2018)
यसरी देश समृद्ध बन्दैन (04.03.2018)
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या : समाधानका लागि अपिल (04.03.2018)
खाना पकाउन ग्यासको साटो बिजुली (03.27.2018)
यही पाराले समृद्धि असम्भव (03.20.2018)
कहाँ खर्च भो डेढ खर्ब रुपैयाँ (03.06.2018)
चिनीया रेल र फास्ट ट्रयाकको सम्भावना (02.20.2018)
९४ अर्ब अनुदानसहित बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउने सरकारी योजना (02.20.2018)
अर्बौंका रक्तचन्दन किन त्यतिकै सडाउने ? (01.30.2018)
गरीबका नाममा आउने सहायता स्वार्थको पोको (01.25.2018)
निजगढ विमानस्थल निर्माणको दुई ढाँचा, गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा (01.25.2018)
अदुवाले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित (01.25.2018)
जालझेल नभएर राम्रो निर्णय (01.09.2018)
२२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पीश्चमसेती अझै अलमलमा (01.09.2018)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समन्वय नहुँदा समस्यामा (01.09.2018)
बाइस वर्षपछि विद्युत माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने (01.02.2018)
बल्ल एक वस्तुमा आत्मनिर्भर (12.26.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]