युगसम्बाद साप्ताहिक

साठी लाख नेपालीलाई गरीबीको रेखामुनीबाट निकाल्ने चुनौति
Wednesday, 05.30.2018, 04:36pm (GMT5.5)

आर्थिक समद्धिका नाराका बीचमा साठी लाखभन्दा बढी नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य बिर्सन सकिंदैनन । यति मात्र हैन बहुआयामिक गरिबी दर भने अझै उच्च रहेको छ । यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले यो कुरा देखाएको र चालू आवमा प्रतिव्यक्ति आय एकहजार चार अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी चार वर्षमा देशलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने चुनौती छ भने सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्न आर्थिक वृद्धिका थप बाटाहरू पहिल्याउन अपरिहार्य भएको छ ।
हुन त तीन तहका निर्वाचनपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएसँगै लगानीको वातावरण पनि क्रमशः अनुकूल बन्दै गएको र आर्थिक सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको छ । 
आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, ऊर्जाको उपलब्धता, व्यापार क्षेत्रको विस्तारसँगै निर्माण र पुनःनिर्माणमा आएको गतिसँगै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव महसुुस हुनाका साथै आर्थिक वृद्धिमा सुधार आएको छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गए पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्नुलाई चिन्ताका रूपमा चित्रण गरिएको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय बचत र लगानीको अन्तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ भने बढ्दो सरकारी खर्चले बजेट घाटाको आकार पनि बढाउँदै लगेको छ जुन गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । 
चालु आवको आठ महिनामा सरकारी खर्च ४५.१ प्रतिशतले बढेको छ भने पूँजीगत खर्च ३८.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राजश्वको वृद्धि २१.७ प्रतिशतले बढेको छ । 
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको तुलनामा सहायता परिचालन ज्यादै कम रहेको छ भने बितेका आठ महिनामा रू एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकामा रू ५५ अर्ब ३५ लाख मात्र उपयोग हुनु पनि अर्थतन्त्रका निम्ति चिन्ताको विषय भएको छ ।
बितेका आठ महिनामा देशको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत पुगेको छ भने सोही अवधिमा रू एक खर्ब चार अर्ब ५५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।
देशका सार्वजनिक संस्थानहरू सेतो हात्तीका रूपमा राज्यलाई आर्थिक व्ययभारका भारी बनेका छन् भने ३७ मध्ये २६ नाफामा र ११ वटा घाटामा सञ्चालन भएका छन् । सरकारी संस्थानको नाफा रू ४२ अर्ब ६८ करोड छ भने ११ संस्थानको नोक्सान रू एक अर्ब २५ करोड पुगेको छ ।
बजार भाउ पनि उच्च गतिमा बढेको छ र सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा हम्मेहम्मे परेको छ । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको विस्तार उच्च रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य पूँजीमा चाप परेको छ । 
चालु आवको आठ महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले बढेर रू ७ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ भने समग्र शोधनान्तर रू  २४ अर्ब ७३ करोडले घाटामा रहनु अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्ष हो । 
आयातलाई निर्यातले प्रतिस्थापन नगरेसम्म व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने यथार्थबाट विमुख हुन सकिँदैन भने विप्रेषण आप्रवाहमा आएको सुस्तताले पनि शोधनान्तर घाटा बढेको हो । 
त्यसैगरी, बीमा कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै बीमा व्यवसायको आकार र कारोबार बढ्दै गए पनि आमनागरिकमा बीमाको पहुँच धेरै कम मात्रामा पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात वृद्धिदर उच्च भएकाले व्यापार घाटा दैनिक रूपमा बढिरहेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा २१.२ प्रतिशतले बढेर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
देशको शोधनान्तर आव २०६६÷६७ पछि पुनः घाटामा गएको छ । बितेका आठ महिनामा त्यस्तो घाटा रू २५ अर्ब पुगेको छ । सोही अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएर रू ३८ अर्ब चार करोड पुगेको छ । 
बितेका आठ महिनामा विद्युत् उत्पादन ७.४ प्रतिशतले बढेर १०४५ मेगावाट पुगेको छ भने बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो समयमा सडक तथा हवाई सेवाको पूर्वाधार विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । पछिल्ला दिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले तीव्र गति लिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि चालू आवमै प्रारम्भ भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ भने रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमध्ये रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सम्पन्न भएको छ । जनकपुर–जयनगर–बिजलपुरा र जोगवनी–विराटनगर रेलमार्गको अधिकांश काम पनि चालू आवमै सम्पन्न भएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेपनि बितेका आठ महिनामा भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माणको अनुदान पाउने सात लाख ६७ हजार ७०५ भूकम्पपीडितमध्ये ९१ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने परिसूचकहरू सकारात्मक रहेका आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तीयस्थिति सुधारोन्मुख रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा पेश गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिकस्थिति समीक्षा–२०७५ का अनुसार सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका संस्थानको सञ्चालन आय गत आवको तुलनामा ३३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यस अवधिमा नाफा आर्जन गर्ने संस्थानको संख्या एवं सञ्चालन आयमा भएको वृद्धिका कारण समग्र संस्थानको जम्मा खुद नाफामा गत आवको तुलनामा १८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर सरकारले लगानी वृद्धि (शेयर तथा ऋणको वृद्धि १३.९ प्रतिशत) को तुलनामा प्रतिफलको वृद्धि ऋणात्मक अर्थात ०.४ प्रतिशत नकारात्मक रहेको जनाएको छ । 
त्यसैगरी, गैरकर राजश्वमा संस्थानबाट प्राप्त लाभांश गत आवको तुलनामा ०.४ प्रतिशतले न्यून भएको र कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व गत आवको तुलनामा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आव २०७३÷०७४ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानको संख्या गत आवमा १५ बाट वृद्धि भएर १८ पुगेको छ । अधिकांश संस्थानको वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको र वित्तीय अनुशासनको पाटोलाई पनि उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
आव २०७२÷०७३ मा नाफा आर्जन गर्ने संस्थानको संख्या २३ रहेकामा गत आव अर्थात् २०७३÷०७४ मा २६ पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थान विभिन्न चार प्रकारका ऐनद्वारा गठन भएका छन् । विभिन्न २८ संस्थान कम्पनी ऐन, सात संस्थान संस्थानसम्बन्धी विशेष ऐन, तीन संस्थान सञ्चार ऐन र दुई संस्थान संस्थान ऐनअनुसार संस्थापना भएका छन् ।

वित्तीय संरचना र योगदान
समीक्षा अवधिमा अस्तित्वमा रहेका ४० संस्थानमध्ये २१ संस्थानमा सरकारको पूर्णस्वामित्व र बाँकी १९ संस्थामा अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । आव २०७३÷७४ को संशोधित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रू २६ खर्ब ४३ अर्बमा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आयको अनुपात १२.२ प्रतिशत अर्थात रू तीन खर्ब २२ अर्ब छ करोड १९ लाख रहेको छ ।
यस्तो अनुपात सबैभन्दा धेरै व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानको ६.२ प्रतिशत छ भने सामाजिक क्षेत्रको सबैभन्दा न्यून ०.०८ प्रतिशत छ । विगत पाँच वर्षको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संस्थानको कूल सञ्चालन आयको अनुपात औसत १२.५ प्रतिशत रहेको छ ।

राजस्वमा योगदान
आव २०७३÷७४ मा सार्वजनिक संस्थानले विभिन्न शीर्षकबाट रू ५८ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख राज्य कोषमा दाखिला गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
यसको पहिलो ठूलो अंशका रूपमा भन्सार महसुल एवं स्थानीय सडक कर तथा दस्तुरबापतको अंश ४२.५ प्रतिशत र दोस्रो ठूलो अंशको रूपमा आयकर अंश २४.२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा सरकारको कूल राजस्व संकलनमा संस्थानको योगदान ९.७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी, कूल गैरकर राजस्वमा संस्थानले १६.१ प्रतिशतको योगदान पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com