युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 06:42am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
हरियो वन नेपालको धन.....तर काठ आयात छ अर्बको
Tuesday, 08.28.2018, 01:14pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालमा एउटा प्रचलित कथन थियो हरियो वन नेपालको धन । अब हरियो वन नेपालको मात्रै हेन विश्वकै साझा धन भएको छ जलवायु परिवर्तनका कारण । वन संरक्षणमा नेपालले पाएको सफलता र यसबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेवापत नेपालले अब रकम पनि पाउने दावी र योजना बनिरहे तापनि काठ आयातकै लागि वार्षिक झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४÷७५ मा भारत, चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात भएका छन् । 
इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट रु एक अर्ब ५१ करोड ५० लाख १५ हजारको गोलिया काठ आयात भएको विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी  दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “गत आवमा भारत, चीन, म्यान्मार, इण्डोनेसिया, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट रु. एक अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७० हजार बराबरको चिरान काठसमेत आयात भएको छ ।”
यस बाहेक भारत, चीनलगायत मुलुकबाट रु ६३ करोड ८३ लाख चार हजार मूल्य बराबरको काठका प्लाई तथा बोर्ड आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा प्लाई काठ सबैभन्दा बढी भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । साथै झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्मका काठका सामान पनि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।
विभागका अनुसार गत आवमा मुलुकमा कुल वस्तु आयात रु १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड मूल्य बराबरको भयो । निर्यात भने जम्मा रु ८१ अर्ब १९ करोडको मात्र भएको देखिन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याँकअनुसार आव २०७४÷७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कुल एक करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी रहेको छ ।
त्यसो त काठको आपूर्ति व्यवस्था झण्झटिलो भएर जङ्गलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ छ । मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्याम ढकालले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो – “बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण सरकारद्वारा निर्धारित मूल्य भन्दा धेरै मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ । अर्काे कुरा विदेशी काठ सहजै र तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा आयात गर्न सकिन्छ । त्यसैले विदेशी काठको कारोबार बढेको हो ।” सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठप्रति घनफिट रु ८०० छ तर, सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा रु पाँच हजार घनफिट भन्दा बढी मूल्य पर्छ ।
व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा नै महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने मात्र हैन, खरिद प्रक्रिया नै झण्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी भएको उहाँको गुनासो छ । राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि पनि विदेशी काठको आयात रोक्नु आवश्यक रहेको बताउनु हुने अध्यक्ष ढकाल वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपण सँगसँगै अघि बढाएर काठको उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रुखहरू छन् जब कि सालको रुखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो । मन्त्रालयको पछिल्लो वन सर्वेक्षणअनुसार वन र बुट्ट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र (मुलुकको कुल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत) रहेको छ ।
हुन त वर्षेनी विदेशबाट काठको आयात बढ्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मागअनुसार काठको उत्पादन बढाउन र वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न ‘वन सुधार कार्ययोजना’ अघि बढाउनु भएको छ ।
मन्त्री बस्नेतले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मुलुकलाई काठ तथा काठजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बनाई निर्याततर्फ उन्मुख बनाउन वन क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन, वन व्यवस्थापन तथा उपयोग, निजी वन प्रवद्र्धनसहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शनको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि यो कार्ययोजनाले जोड दिएको छ । चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धिको लागि मार्गदर्शन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्नुका साथै वनको पहुँच बाहिर रहेका तराई–मधेश लगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याउने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ ।
मन्त्रालयले मुलुकभित्रको माग धान्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी यस आवदेखि वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले उत्पादन भइरहेको काठ र अब थप उत्पादन हुने काठको परिणाम जोड्दा हामी माग–आपूर्तिको समबिन्दु नजीक पुगेका छांै ।”
गोलिया र चिरान काठसँगै मन्त्रालयले काठजन्य सामग्रीको उत्पादन मुलुकभित्रै वृद्धि गर्ने योजना पनि अघि बढाएको प्रवक्ता ढुंगानाले बताउनुभयो । “त्यसका लागि प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी एक÷एक वटा वन उद्योगको स्थापना गर्ने र  प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक÷एक वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,” उहाँले भन्नुभयो । संरचनागत सुधारका लागि दि टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल र वन पैदावार समितिलाई गाभेर काठ चिरान र वितरणमा थप सहजता ल्याउने योजनामा मन्त्रालय लागिरहेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
बेरोजगारलाई भत्ता कि काम ? (08.14.2018)
विश्व बैंककोे सहायता रकममा दोब्बर हुने (08.14.2018)
बल्ल कमाउने भो नेपालले कार्बन व्यापारबाट (07.25.2018)
एक दर्जन बढी रेलमार्गको प्रक्रिया सुरु (07.25.2018)
हुण्डीको हुण्डरी र स्वीस बैंकको रकम (07.10.2018)
अभिलेख राखिन्छ अनुदानमा औजार वितरण गरेको, औजार हुन्छ गोदममै (07.10.2018)
भारतले तत्काल विद्युतको मूल्य नबढाउने (07.10.2018)
बन्ला त संसारकै गहिरो खोंच क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना (06.12.2018)
बजेट घाटा एक सय ३८ अर्ब (06.12.2018)
सुन तस्करीको सनसनी (05.30.2018)
साठी लाख नेपालीलाई गरीबीको रेखामुनीबाट निकाल्ने चुनौति (05.30.2018)
विदेशिनेमा महिला बढी ! (05.08.2018)
आयो कृषि मन्त्रीको प्रतिबद्धता : कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भरतादेखि निर्यातसम्म (05.08.2018)
१० खर्बको व्यवसाय शून्य राजश्व (04.24.2018)
एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी (04.24.2018)
दक्षिण कोरिया र जापानमा थप अवसरको खोजी (04.12.2018)
भारतको चौकीदारीभन्दा गाउँमै स्वरोजगार राम्रो (04.12.2018)
यसरी देश समृद्ध बन्दैन (04.03.2018)
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या : समाधानका लागि अपिल (04.03.2018)
खाना पकाउन ग्यासको साटो बिजुली (03.27.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]