सरकारले सन् २०१२ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरे पनि लगानीका प्राथमिक क्षेत्रहरूको पहिचान हुन सकेको छैन । सरकारले लगानी प्रबद्र्धनका लागि लगानी प्रबद्र्धन बोर्डको गठन गरेपछि लगानीकर्ताहरूमा केही उत्साह थपिए पनि उचित वातावरण तयार हुनेमा अझै आशंका छ ।
सरकारले आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उचित वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रले त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्छ भन्ने तत्काललाई आधार छैन तापनि निजी क्षेत्रले शान्ति सुरक्षा र औद्योगिक वातावरणमा जोड दिन छाडेको छैन । अहिलेको वास्तविकता त के भने शान्ति सुरक्षा र औद्योगिक वातावरण कायम भए पनि ठूला उद्योगधन्दाहरू खुल्नसक्ने सम्भावना छैन । निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी प्रबद्र्धनका लागि सोही अनुसारको नीति आवश्यक पर्दछ । नेपालमा लगानीका लागि आउने बाह्य लगानीकर्ताहरू समेत यहाँको झण्झटिलो सरकारी प्रक्रियाबाट दिक्क रहने गरेको बताइन्छ । अर्कोतिर चरम ऊर्जा संकटको अवस्थामा जलविद्युतमा लगानी प्रथम प्राथमिक क्षेत्र मानिए पनि यस दिशातिर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले सकेको छैन । जलस्रोतको विकासमा बाह्य लगानी आवश्यक छ भन्दै विदेशीलाई आयोजनाको लाइन्सेन्स सुम्पने काम मात्र भैरहेको यथार्थलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने जमर्को पनि गरिएको छैन ।
नेपालको आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको भूमिका र उनीहरूको योगदान महत्वपूर्ण मानिएको छ तापनि सो क्षेत्रले चाहेजस्तो गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । औद्योगिक–व्यायसायिक विकासको नाममा वस्तु आयात गर्ने काम बढी भैरहेको छ । यसको एउटा कारणमा उचित वातावरणको अभाव हो । अहिले रोजगारीमूलक उद्योग–धन्दाहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । एकातिर विद्युत कटौतीको मार छ भने अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धिले औद्योगिक क्षेत्र धराशायी हुन अवस्थामा पुगेका छन् । केही समय यता मजदूर समस्या नदेखिए पनि उद्योगधन्दा चल्नका लागि चाहिने उचित वातावरण अझै छैन । आगामी केही वर्षभित्र यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने नेपाल पूर्णरुपमा परनिर्भर हुने निश्चित छ । मुलुकभित्र रोजगारीको कुनै सम्भावना नरहने हुँदा श्रम गर्नसक्ने युवा शक्तिको एकमात्र विकल्प वैदेशिक रोजगारी मात्र हुने र त्यसैले मुलुकको आयात धानिने अवस्था सिर्जना अहिले पनि भैरहेको छ । वैदेशिक लगानीबाट भित्रिएको पूँजी उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन सकिएको छैन । यसका लागि स्पष्ट नीति समेत छैन ।
मुलुकमा लगानी गर्नका लागि उचित वातावरण हुने हो भने थोरै समयमा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास अझै मरिसकेको छैन । लगानी प्रबद्र्धन गरेर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने लक्ष्यका साथ लगानी वर्ष घोषणा गरिएको छ र यसलाई सफल पार्न लगानी बोर्डको समेत गठन गरिएको अवस्थामा आगामी दिनमा के कस्ता नीति निर्माण हुन्छन् र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि के कस्ता क्षेत्रको पहिचान हुन्छ भन्ने कुतुहलताको विषय छ । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुँदासम्म औद्योगिक लगानीको सम्भावना नहुने हुँदा यस दिशातिर कस्ता योजना बन्छन् भन्ने जिज्ञासाकै विषय छ ।
यसैबीच केही दिन अघि सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्ष सफल पार्न शान्ति सुरक्षा, औद्योगिक वातावरणमा सुधार र राजनीतिक दलहरूले बन्द हड्ताल जस्ता विरोधका कार्यक्रम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन् । त्यसै गरी लगानी भित्र्याउन कम्पनी ऐन लगायत विद्यमान ऐन कानुनमा समेत सयसमापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधवार राजधानीमा लगानी वर्षका अवसरमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा लगानी भित्राउने विषयमा गरिएको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले उक्त माग गरेका हुन् ।  महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले वातावरणमा सुधार आउने हो भने उर्जा उत्पादनमा प्रचुर मात्रामा लगानी भित्र्याउन सकिने दावी गर्नुभयो । वैद्यले कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन, होटल, रिसोर्ट जस्ता व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खनिज लगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने गरी लगानी बोर्डले कार्ययोजना वनाइरहेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले चीन र भारतबाट मात्रै लगानी भित्र्याउन सके पूँजी खोज्न अन्यत्र जानु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सरकार र राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति भए लगानीको सुरक्षा सम्भव हुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीका क्षेत्र जति पनि छन् । नेपालको जलस्रोतमा लगानीको कुरा गर्दा आधा शताब्दी अघिको खाडी मुलुकको पेट्रोलियम पदार्थको जस्तो अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । खाडी मुलुकमा पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ भए पनि त्यसको उपयोगका लागि लगानी नहुँदा ती मुलुकहरू ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’को अवस्थामा थिए । नेपालको जलस्रोत अहिले त्यही अवस्थामा छ । यसका लागि सरकारले उचित वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ । दल विशेष र व्यक्ति विशेषको स्वार्थका लागिभन्दा पनि मुलुकको वृहत्तर हितका लागि काम गर्ने हो भने छोटै समयमा थुप्रो लगानी भित्र्याउन सकिने टिप्पणी आर्थिक क्षेत्रमा भैरहेको छ । मुलुकको विद्यमान ऐन, कानुन, प्रशासनिक झमेला लगायतका अप्ठ्याराहरूले पनि बाह्य लगानी भित्रिन नसकेको गुनासोको सम्बोधन हुनसके लगानी वर्षले लगानीको ढोका खोल्नसक्ने आधार तयार हुनेछ ।