युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 12.18.2018, 10:24pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
गरीबी निवारण राजनीतिक चलखेल र चासोको शिकार
Tuesday, 09.25.2018, 12:12pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालमा गरीबी निवारण गर्न लामो समयदेखि विदेशी दाताले मोटो रकम अनुदान दिइरहेका छन् । यसका लागि गरीबी निवारण कोष पनि सक्रिय छ तर यसका लागि कार्यक्रम कमजोर र विकास रणनीति स्पष्ट छैन ।
दशौं अर्ब खर्च भैसके पनि कति गरीबले दुईछाक सजिलै खानसक्ने भए भन्ने सवाल जस्ताको तस्तै छ । तथ्यांकमा गरीबी घटेको देखाइन्छ, तर त्यो सरकारको नीति, कार्यक्रमले नभएर वैदेशिक रोजगारीले हो भन्ने सबैले बुझेका छन् ।
गरीब तथा पिछडिएका समूहलाई विकास प्रयासमा मूल बाहकको रुपमा संलग्न गराई बहिस्करणमा परेका समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले २०६३ सालमा उक्त कोष स्थापना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने १२ सदस्यीय सञ्चालक समितिले कोषको नीतिगत मार्गदर्शन गर्नाका साथै कार्यक्रम स्वीकृत गर्दछ ।
कोषले मुलुकका ६६ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरी हालसम्म ३२ हजार सामुदायिक संस्था गठन गर्नाका साथै विभिन्न आयआर्जन तथा साना पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कोषको रू उन्नाइस अर्ब कूल घुम्ती रकम रहेकामा रु १५ अर्ब सरकारले उपलब्ध गराएको र चार अर्ब रकम भने सामुदायिक संस्थाबाट सिर्जित रकम हो । यसले ग्रामीण तहमा हुने चक्रवृत्ति ब्याजबाट मुक्ति दिलाएको सामुदायिक संस्थाको बुझाइ छ ।
यी उपलब्धिमूलक कार्य हुन्, तर गरीबी निवारणको मूल्य लक्ष्यमा कोष अझै पुग्न सकेको । राजनीतिक चासो यसमा भए पनि चलखेल पनि उत्तिकै हुनेहुँदा अपेक्षाकृत नतिजा हात नलागेकोमा कसैको विमती छैन ।
कोषको बोर्डका संरचनामा हुने राजनीतिक चासोले सचिवालयको काममा परेको प्रभाव तथा खर्चिलो नमूना भएको भन्ने सरकारी तथा सरोकारवालाको अनुभूति कोषसँग सम्बन्धित प्रमुख सवाल हुन् ।
यसै विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समूह विकासको प्रभावकारी अवधारणा नलिइनु तथा सामुदायिक संस्थाको गुणस्तर नहुनुलाई दुर्बल पक्षको रुपमा औंल्याइएको छ ।
त्यसो त कोषको अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रभावकारी नदेखिए पनि यसको कार्यसम्पादन र लक्षित वर्गलाई पारेको प्रभाव भने उत्साहजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोषले रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन, सामाजिक परिचालन, क्षमता विकास, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र सिर्जनशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कोषबाट हालसम्म आठ लाख घरपरिवार, ८०५ अति गरीब एवं पिछडिएका वर्गका साथै ७२५ महिला लाभान्वित भएको आयोगले जनाएको छ ।
कर्मचारीका पेशागत दक्षता, अनुभवमा भिन्नता, संलग्न विभिन्न एकाइमा पारस्परिक विश्वासको कमी र सचिवालयको दक्षता न्यून रहेको तथा भ्रष्टाचारका मुद्दा वृद्धि जस्ता विषयबस्तु कमजोरी भएको मूल्याङ्कनले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विस्तृत प्रभाव मूल्याङ्कन टोलीका सदस्यको अपनत्व र कोषले उपलब्ध गराएको घुम्ती टोली कोषको महत्वपूर्ण भूमिकाले कोषको कार्यक्रम भने प्रभावकारी रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कोषले सानोस्तरका सिँचाइ, साना जलविद्युत् तथा ठूलास्तरका ग्रामीण सडक, विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग एवं बहुआयामिक गरीबी घटनाउन मद्दत गरे पनि सामाजिक परिचालनको पक्ष परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रुपमा उत्कृष्ट नदेखिएको प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “रूपान्तरणकारी भन्दा समूह निर्माण तथा परिचालनको ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ, सामुदायिक संस्थामा भएका कुनै पनि महत्वपूर्ण सामाजिक सशक्तीकरणको असर र प्रभावले कोषलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने देखिन्छ ।”
आय तथा गुणस्तरीय जीवनप्रति सजगता, महिला तथा पिछडिएका समूहमा जागरुकता हुनाका साथै न्यून ब्याजमा रकम उपलब्ध, समूहगत कार्यमा वृद्धि, सामाजिक आत्मसम्मान तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी जनचेतनालाई भने सकारात्मक प्रभावका रुपमा हेरिएको छ ।
आयोगले कोषलाई ठूलो कार्यबोझको रुपमा ३२ हजारको सङ्ख्यामा रहेका सामुदायिक संस्थाको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । सुझावमा भनिएको छ– “अधिकाश लाभग्राही उपभोगस्तरबाट स्तरोन्नति नभएको हुँदा गरीबीबाट माथि उठने आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आपसी सहमतिमा कार्य गर्ने, सामुदायिक संस्थासँग तालमेल गर्ने तथा कोषको कार्यपद्दति परिवर्तन गरी स्थानीयस्तरका व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक गतिविधि सञ्चालन र वृहत्तर वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
भविष्यमा स्वयत्तता तथा स्व–नियन्त्रणको ढाँचामा आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकारसँग नजिक रही काम गर्ने गरी पुर्नगठन गर्दै कोषलाई निरन्तरता दिन आयोगले सुझाव दिएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतले नेपालको नोट किन साटेन ? (09.11.2018)
एक महिनामा साँढे तीन अर्बको खाद्यान्न आयात (09.11.2018)
एक महिनाको व्यापारघाटा एक खर्ब १३ अर्ब (09.04.2018)
विमानस्थल अब दैनिक २२ घण्टा (09.04.2018)
बिमा रकम कुम्ल्याउन नक्कली उद्धार (08.28.2018)
हरियो वन नेपालको धन.....तर काठ आयात छ अर्बको (08.28.2018)
बेरोजगारलाई भत्ता कि काम ? (08.14.2018)
विश्व बैंककोे सहायता रकममा दोब्बर हुने (08.14.2018)
बल्ल कमाउने भो नेपालले कार्बन व्यापारबाट (07.25.2018)
एक दर्जन बढी रेलमार्गको प्रक्रिया सुरु (07.25.2018)
हुण्डीको हुण्डरी र स्वीस बैंकको रकम (07.10.2018)
अभिलेख राखिन्छ अनुदानमा औजार वितरण गरेको, औजार हुन्छ गोदममै (07.10.2018)
भारतले तत्काल विद्युतको मूल्य नबढाउने (07.10.2018)
बन्ला त संसारकै गहिरो खोंच क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना (06.12.2018)
बजेट घाटा एक सय ३८ अर्ब (06.12.2018)
सुन तस्करीको सनसनी (05.30.2018)
साठी लाख नेपालीलाई गरीबीको रेखामुनीबाट निकाल्ने चुनौति (05.30.2018)
विदेशिनेमा महिला बढी ! (05.08.2018)
आयो कृषि मन्त्रीको प्रतिबद्धता : कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भरतादेखि निर्यातसम्म (05.08.2018)
१० खर्बको व्यवसाय शून्य राजश्व (04.24.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]