युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.22.2018, 11:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
अब काम नपाएर भौतारिएकालाई निर्माणको अभियानमा लगाइने
Tuesday, 10.02.2018, 12:16pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकारले बेरोजगारीका कारण निराश, उदास र दिशाहीन बनेको युवा शक्तिलाई देश निर्माणको अभियानमा लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमार्फत सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने, देशको आर्थिक विकासलाई माथि उठाउने र पूर्वाधार निर्माण गर्न श्रम शक्तिलाई देशकै हितमा यथोचित परिचालन गरिने सरकारको तयारी छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले काम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनशक्तिलाई नेपालभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले नयाँ ढङ्गको अभियान शुरु गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले युवालाई केन्द्रित गरेर ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबै नेपाली युवाले गौरव महसुस र साझा कार्यक्रमका रुपमा अपनत्व गर्ने गरी सञ्चालन गरिने छ ।” रोजगार कार्यक्रम अमुक विचार, पार्टी, आस्था, मान्यताको दायराभित्र सीमित नरहने दाबी गर्दै उहाँले आम नेपाली युवालाई समान र निश्पक्ष अवसर पैदा गर्ने गरी सञ्चालन हुने बताउनुभयो । सबै युवाको क्षमता, प्रतिभा, सीप जोश जागर विकासमा पर्याप्त उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताउँदै भन्नुभयो, “सबै नेपाली युवाले साझा कार्यक्रम र गौरव महसुस गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ ।”
श्रम बजारको दायरालाई फराकिलो पार्दै रोजगारीका अवसरलाई प्रशस्त बनाइने बताउँदै उहाँले श्रमिकलाई दक्ष र सीपयुक्त बनाइ श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सीपविनाको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा नजाने गरी संरचना निर्माणको तयारीमा सरकार जुटेको जानकारी दिँदै मन्त्री विष्टले सम्पूर्ण जनशक्तिलाई सीप प्रदान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालभित्रै नेपालको जनशक्तिलाई रोजगारी दिने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो । नेपाल विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा छ, विकासका अभियान अगाडि लैजाँदा लाखौँ जनशक्ति मुलुकभित्रै उपयोगमा आउन सक्छ ।”
प्रारम्भिक चरणमा एक लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै मन्त्री विष्टले चालू आव भित्रै लाखौँ व्यक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुन क्षेत्रमा कतिको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनको तयारीमा लागेको छौँ । हामी यसको अन्तिम चरणमा छौँ, रोजगारीको दुनियाँमा लाखौँ युवालाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं ।”
शिक्षित बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण विषय रहेको बताउँदै उहाँले सानो नीतिगत निर्णयले मात्रै लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको जानकारी दिनुभयो । विकास बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत अनिवार्य रोजगारी सिर्जनाका लागि खर्च गर्ने गरी व्यवस्थित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताउनुभयो ।
मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “श्रम व्यक्तिको जीवन, भविश्य, समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हो, श्रमलाई एकदिवसीय अभियानका रुपमा मनाउने होइन, हरेक नागरिकको जीउने कलाका रुपमा श्रमलाई सम्मान गर्ने गरी अभियान चलाउने छाँै ।” नेपालमा सजिलो काम नगर्ने तर विदेशमा जोखिमपूर्ण काम मनोवृत्तिलाई बदल्न गरी मरुभूमिलाई हरियालीमा परिणत गर्ने पौरखी हात नेपाल बदल्न सक्छन् भन्ने विषयलाई पुष्टि गर्नेगरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताउनुभयो । गरीबी र बेरोजगारी नेपालको प्रमुख चुनौती रहेको बताउँदै उहाँले बेरोजगारीका कारण युवा जनशक्ति बाँच्नकै लागि विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले कार्यक्रमको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहयोगको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

सात शीर्षकमा सहुलियत कर्जा
सरकारले स्वरोजगार बढाउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न सात शीर्षकमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार लक्षित ऋणीलाई व्याज अनुदान दिने र स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते शैक्षिक कर्जासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । पारित कार्यविधि यही असोज ६ गते अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोडसम्म प्रदान गर्ने छ । यस्तै कार्यविधिअनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रु सात लाखसम्म तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई रु १० लाखसम्म कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।
यस्तै महिलालाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउनका लागि महिला उद्यमशील कर्जाबापत रु १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा रु १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रु पाँच लाख, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रु तीन लाखसम्म प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने व्याज, कर्जा, सुरक्षण शुल्क तथा बीमा प्रिमियम रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा एक खाता खोल्नेछ । उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिन माध्यामिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको नेपाली नागरिलाई कर्जा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो कर्जा लिएकाले पाँच वर्षभित्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नेछन् ।
सरकारले व्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने रकमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर कायम गर्न पाउने छैन । यस्तै कर्जाको व्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्कसमेत लिन पाइने छैन ।
कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानीमा कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । सोभन्दा बढीको व्यावसायिक परियोजनाका लागि भने धितो लिन सक्नेछन् ।
विदेशबाट फर्केकालाई उनीहरुको ज्ञान र सीपका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना नै धितोमा लिइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनेछन् । महिला उद्यमशीलताका लागि प्रदान गरिने कर्जा भने सामूहिक वा एकल जमानीमा उपलब्ध हुनेछ । दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा पनि एकल वा सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तो कर्जाको राष्ट्र बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नियम र निर्देशनको परिधिमा रही कर्जा सुरक्षण गरिनेछ । कर्जा सुरक्षण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत शुल्क केन्द्रीय बैंकमा रहेको अनुदान शोध भर्ना खातामार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो कर्जा लिएका व्यक्ति वा समुदायले अनिवार्यरुपमा व्यवसायको बीमा गर्नुपर्नेछ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाका लागि निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरी आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण गर्न नसकेकालाई प्रदान गरिनेछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
गरीबी निवारण राजनीतिक चलखेल र चासोको शिकार (09.25.2018)
भारतले नेपालको नोट किन साटेन ? (09.11.2018)
एक महिनामा साँढे तीन अर्बको खाद्यान्न आयात (09.11.2018)
एक महिनाको व्यापारघाटा एक खर्ब १३ अर्ब (09.04.2018)
विमानस्थल अब दैनिक २२ घण्टा (09.04.2018)
बिमा रकम कुम्ल्याउन नक्कली उद्धार (08.28.2018)
हरियो वन नेपालको धन.....तर काठ आयात छ अर्बको (08.28.2018)
बेरोजगारलाई भत्ता कि काम ? (08.14.2018)
विश्व बैंककोे सहायता रकममा दोब्बर हुने (08.14.2018)
बल्ल कमाउने भो नेपालले कार्बन व्यापारबाट (07.25.2018)
एक दर्जन बढी रेलमार्गको प्रक्रिया सुरु (07.25.2018)
हुण्डीको हुण्डरी र स्वीस बैंकको रकम (07.10.2018)
अभिलेख राखिन्छ अनुदानमा औजार वितरण गरेको, औजार हुन्छ गोदममै (07.10.2018)
भारतले तत्काल विद्युतको मूल्य नबढाउने (07.10.2018)
बन्ला त संसारकै गहिरो खोंच क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना (06.12.2018)
बजेट घाटा एक सय ३८ अर्ब (06.12.2018)
सुन तस्करीको सनसनी (05.30.2018)
साठी लाख नेपालीलाई गरीबीको रेखामुनीबाट निकाल्ने चुनौति (05.30.2018)
विदेशिनेमा महिला बढी ! (05.08.2018)
आयो कृषि मन्त्रीको प्रतिबद्धता : कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भरतादेखि निर्यातसम्म (05.08.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]