युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 12.18.2018, 10:20pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
महिनामा एक प्रतिशत पूँजीगत खर्च
Tuesday, 10.02.2018, 12:18pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकार जतिसुक बलियो भए पनि काम गर्ने ढंग नभएपछि केही हुँदैन भन्ने यसपटक पनि देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मात्रै दुई प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको पाइएको छ । चालू आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको द्वैमासिक समीक्षाको क्रममा भदौ मसान्तसम्म मात्रै दुई प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको पाइएको हो । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको समुपस्थितिमा सबै मन्त्रालयका सचिवको संयुक्त बैठकका क्रममा उक्त तथ्य पेश गरिएको हो ।
सो अवधिमा चालू खर्च रु ९६ अर्ब २५ करोड भएको छ । आव २०७४÷७५ मा त्यस्तो खर्च रु एक खर्ब १९ अर्ब १८ करोड रहेको थियो । त्यो भनेको कूल १५ प्रतिशत खर्च थियो भने चालु आवमा ११ प्रतिशत चालू खर्च भएको छ ।
चालू आवको दुई महिनामा रु पाँच अर्ब ८५ करोड पूँजीगत खर्च भएको छ । आव २०७४÷७५ मा रु चार अर्ब २७ करोड खर्च भएको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा केही बढी पूँजीगत खर्च भएको छ ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालू आवमा रु एक अर्ब १८ करोडको हिसाब देखिएको छ । आव २०७४÷७५ मा त्यस्तो व्यवस्था ८२ करोड मात्रै भएको थियो । चालू आवमा आठ प्रतिशत खर्च भएको छ भने आव २०७४÷७५ मा कूल खर्च दश प्रतिशत भएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सबै निकायले थप सक्रियता बढाउने, कार्य सम्पादनमा अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबाट उठान भई आएका विषयमा सहयोग र सहजीकरणमा ध्यान दिने तथा तहगत सरकारबीचको सहकार्य र अन्तक्र्रियालाई थप सुदृढ बनाई कार्य सम्पादन गरेमा बजेटले राखेका उद्देश्य पूरा हुने बताउनुभयो ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले चालू आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्यायोजनाअनुरुप आआफ्नो मन्त्रालयले भदौ मसान्तसम्म हासिल भएका परिमाणात्मक उपलब्धि, बजेट खर्चको अवस्था, बजेट कार्यान्वयनमा रहेका समस्या र आगामी रणनीतिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अन्तर मन्त्रालय सहयोगमा वृद्धि गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयको गतिलाई अझै बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै व्यवहारमा अवलम्बन गर्न, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा र बजेट कार्यान्वयनबीच सूचना तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी काममा अन्तर आबद्धता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अब काम नपाएर भौतारिएकालाई निर्माणको अभियानमा लगाइने (10.02.2018)
गरीबी निवारण राजनीतिक चलखेल र चासोको शिकार (09.25.2018)
भारतले नेपालको नोट किन साटेन ? (09.11.2018)
एक महिनामा साँढे तीन अर्बको खाद्यान्न आयात (09.11.2018)
एक महिनाको व्यापारघाटा एक खर्ब १३ अर्ब (09.04.2018)
विमानस्थल अब दैनिक २२ घण्टा (09.04.2018)
बिमा रकम कुम्ल्याउन नक्कली उद्धार (08.28.2018)
हरियो वन नेपालको धन.....तर काठ आयात छ अर्बको (08.28.2018)
बेरोजगारलाई भत्ता कि काम ? (08.14.2018)
विश्व बैंककोे सहायता रकममा दोब्बर हुने (08.14.2018)
बल्ल कमाउने भो नेपालले कार्बन व्यापारबाट (07.25.2018)
एक दर्जन बढी रेलमार्गको प्रक्रिया सुरु (07.25.2018)
हुण्डीको हुण्डरी र स्वीस बैंकको रकम (07.10.2018)
अभिलेख राखिन्छ अनुदानमा औजार वितरण गरेको, औजार हुन्छ गोदममै (07.10.2018)
भारतले तत्काल विद्युतको मूल्य नबढाउने (07.10.2018)
बन्ला त संसारकै गहिरो खोंच क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना (06.12.2018)
बजेट घाटा एक सय ३८ अर्ब (06.12.2018)
सुन तस्करीको सनसनी (05.30.2018)
साठी लाख नेपालीलाई गरीबीको रेखामुनीबाट निकाल्ने चुनौति (05.30.2018)
विदेशिनेमा महिला बढी ! (05.08.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]