युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 01.18.2019, 02:28am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
मध्यमस्र्याङ्दीलाई माथ गर्दै मेलम्ची
Tuesday, 01.01.2019, 12:50pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने साढे दुई दशकदेखिको अभियानमा पुनः धक्का लागेको छ । काम सम्पन्न हुनैलाग्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी (सिएमसी)ले काम छोडेपछि यसको भविष्य अन्योलमा परेको हो । पटकपटकको समयसीमा तोकिंदै आएको मेलम्चीभित्र व्यापक भ्रष्टाचार भएको र ठेकेदारहरुसंग कमिशनका नाममा करोडौं रकम माग्ने गरिएका कारण ठेकेदारले काम सुचार गर्न नचाहेको र अनेक वहाना झिक्ने गरेको आरोप यतिबेला छताछुल्ल भएको छ ।
पछिल्लो समय सिएमसीले कामगर्न नसक्ने जनाएर सबै कामदार तथा प्राविधिकलाई काठमाडौं बोलाएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरियो । इटालियन दूताबासको रोहबरमा पुनः काममा फर्कने शर्तसहित उनीहरुलाई नयाँ वर्ष मनाउन भन्दै इटाली जान दिइयो । उनीहरु फर्कन्छन् कि फर्कदैनन् यो अन्योलमै छ । यसबीचमा सिएमसीले झण्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ धरौटी राखेका कारण उसले काम छाडे पनि सरकारलाई घाटा नहुने बताए पनि काम भने पर धकेलिएको र आयोजनाको लागत अरु बढ्ने निश्चित छ । अहिलेसम्म आयोजनाको समय बढेसंगै लागत पनि बढेको छ । मेलम्चीको लागत सुरुको अनुमानितभन्दा दोब्बर बढी भैसकेको छ । यस्तै अवस्थाको आयोजना थियो मध्य मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना । यो आयोजना पनि लागत र समय दुबै दोब्बर बढेको थियो । अहिले मेलम्चीले मध्यमस्र्याङ्दीलाई माथ खुवाउने बाटोमा अग्रसर छ ।
यसबीचमा मेलम्ची भाग्न खोजेमा धरौटी जफत गर्न सरकारलाई बाटो खुला गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई धरौटी जफत गर्ने बाटो खुला भएको हो । अदालतको आदेशमा सरकारसँगको वार्तापछि सिएमसी काममा फर्केकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने र काम नगर्ने कम्पनीको धरौटी रकम सरकारले असुल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नसक्ने उल्लेख छ । मेलम्चीको काम बिचैमा छाडेर हिंडेपछि सरकारले सिएमसीको धरौटी रकम रोक्का गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र स्टाण्डर्ड चार्टर बैंकलाई पत्राचार गरेपछि यसको बिरुद्धमा सिएमसी अदालत गएको थियो ।
सिएमसी कम्पनीले धरौटी जफत गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोही इजलासले यही पुस ५ र ८ गतेको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करीब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका बेलामा कम्पनीका कर्मचारीहरूले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको थियो ।
सुरुमा सुरुङको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीसँग २०६९ असोज ९ गते निर्माण सम्झौता भंग भएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले इटालीको सीएमसी कम्पनीसँग २०७० असार ३१ गते दोस्रो निर्माण सम्झौता गरेको थियो । रु सात अर्ब ७२ करोड ३४ लाख ७१ हजार ३४२ प्रारम्भिक निर्माण सम्झौता अनुसार सीएमसीले ३६ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यसबीचमा भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता कारणले मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य सम्झौतामा उल्लेखित मितिमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै म्याद थपिए पनि अहिले आएर आयोजना अरु अन्योलमा परेको छ र सरकारले यसको जति नै बचाउ गरे पनि मेलम्ची कहिले आउँछ भन्नसकिने स्थिति छैन । सिएमसी काममा फर्कन्छ वा फर्कदैन हेर्न बाँकी छ ।
पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म आयोजनाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । २७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङको भुइँ ढलानलगायत काम सम्पन्न भएको छ । सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य पूरा भएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षलगायतका महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनामा भेन्टिलेशन साफ्ट, हेड वक्र्स, अडिट टनेलको गेट, सेन्सर क्यामेराका केही काम मात्र बाँकी छन् । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कूटनीतिक क्षमता भए नेपाली विमान युरोप उड्थे (12.11.2018)
भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने पुनः प्रतिबद्धता (12.11.2018)
विमान थपिंदै बजार गुम्दै किन ? (11.20.2018)
वार्षिक २० अर्ब बाहिरिन्छ (10.10.2018)
भैरहवा विमानस्थल छ महिनाभित्रैसञ्चालन योग्य (10.10.2018)
व्यापारघाटा दुई महिनामा दुई खर्ब (10.02.2018)
महिनामा एक प्रतिशत पूँजीगत खर्च (10.02.2018)
अब काम नपाएर भौतारिएकालाई निर्माणको अभियानमा लगाइने (10.02.2018)
गरीबी निवारण राजनीतिक चलखेल र चासोको शिकार (09.25.2018)
भारतले नेपालको नोट किन साटेन ? (09.11.2018)
एक महिनामा साँढे तीन अर्बको खाद्यान्न आयात (09.11.2018)
एक महिनाको व्यापारघाटा एक खर्ब १३ अर्ब (09.04.2018)
विमानस्थल अब दैनिक २२ घण्टा (09.04.2018)
बिमा रकम कुम्ल्याउन नक्कली उद्धार (08.28.2018)
हरियो वन नेपालको धन.....तर काठ आयात छ अर्बको (08.28.2018)
बेरोजगारलाई भत्ता कि काम ? (08.14.2018)
विश्व बैंककोे सहायता रकममा दोब्बर हुने (08.14.2018)
बल्ल कमाउने भो नेपालले कार्बन व्यापारबाट (07.25.2018)
एक दर्जन बढी रेलमार्गको प्रक्रिया सुरु (07.25.2018)
हुण्डीको हुण्डरी र स्वीस बैंकको रकम (07.10.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]