युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 06.16.2019, 04:24pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
पाँच वर्षभित्र नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हट्ने !
Wednesday, 04.10.2019, 10:48am (GMT+5.5)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पन्ध्रौँ आवधिक योजना अवधिमा नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हटेर विकसित मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आधार तयार हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विकास परिषद्को दुई दिने बैठकको हालै  समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरतासँगै सरकार तीव्र आर्थिक विकासको प्रक्रियामा अघि बढेको बताउनुभयो ।
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “पन्ध्रौँ योजनाले देशको अवस्था परिवर्तन र पहिचानलाई बदल्नुपर्छ, त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, सुशासन, पूर्वाधार विकास, मानव सूचकाङ्क आदि विषयमा ठोस प्रगति हासिल गरेर अल्पविकसितबाट विकासित मुलुकमा परिणत गर्ने आयोजनाको अघिल्लो अवधिमै हुनुपर्छ ।”
उहाँले आधारपत्रमा सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई समेटेर योजना आयोगले अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्ध्राँै योजना आगामी आवबाट का¥यान्वयनमा ल्याइनेछ । योजनाको आधारमा दीर्घकालीन सोचसहितका २५ वर्षे रणनीति बनाइने छ । योजनाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुधार, सुशासन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाका रुपमा भन्दा पनि रुपान्तरित अवस्थाको प्रथम सङ्घीय योजनाका रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पन्ध्राँै योजनाअवधिमा समग्र राष्ट्रिय उत्पादन कम्तीमा ५० प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ भन्दै उहाँले सोही जगमा अर्को पञ्चवर्षीय योजना अघि बढ्ने र त्यसले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाइनुपर्छ । अहिलेको संयन्त्र अलि खर्चालु छ, त्यसैले आर्थिक मितव्ययीता बढाउनुपर्छ, खाइरहेका सेवा लिइरहेकोभन्दा पनि खान नपाउने र सेवाबाट बञ्चितलाई पहिला ध्यान दिनुपर्नेछ । कम लगानी कम खर्चमा बढी उत्पादन र आम्दानी हुनेगरी हाम्रा प्रयास अघि बढाउनुपर्ने जरुरी छ ।”
उहाँले परनिर्भरताले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको बताउँदै ऊर्जा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण संरक्षणका लागि नवीकरणलीय ऊर्जा र हरित ग्यासको खपतमा जानैपर्छ भन्दै विकासको सन्दर्भमा प¥यावरणको चासोप्रति सजक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शान्ति प्रवद्र्धन र वातावरण संरक्षणको विषयमा नेपालले विश्वलाई नेतृत्वदायी सन्देश दिनसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय प्रणालीले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएको भएपनि आफूमा शक्तिको कुनै सोख नभएको उल्लेख गर्नुभयो । 
“कतिपयले प्रधानमन्त्रीले पावर केन्द्रित गरे भन्नुहुन्छ, अहिलेको सङ्घीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई जनताले ‘पावरफुल’ बनाएका छन् तर प्रधानमन्त्रीलाई पावरको कुनै सोख छैन केवल देशको विकास, जनताको परिवर्तनको सोख छ अनि त्यसका निम्ति ‘भिजन’ र सोच पनि छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
परिषद् बैठकले पन्ध्राँै योजना (आगामी आव २०७६÷०७७ र २०८०÷०८१) को आधारपत्रको मस्यौदा पारित गरेको छ । बैठकमा विज्ञ र सहभागीबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्ने गरी योजनाको आधारपत्रलाई स्वीकृत गरिएको हो ।  
उक्त आधारपत्र पारित भएको घोषणा गर्दै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर छिट्टै अन्तिम रुप दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विकासका लागि सुशासन आवश्यक भएकाले जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, राजनीतिकर्मी सबैको सहयोगमा यसलाई सार्थक बनाइनुपर्छ भन्नुभयो । 
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पन्ध्रौँ योजनालाई थप रणनीतिक कदम चालेर का¥यान्वयनमा अघि बढाउने र २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचलाई गतिशील दस्तावेजका रुपमा का¥यान्वयन गर्दै सोको आवधिकरुपमा विश्लेषण, समीक्षा र परिमार्जित गर्दै लगिने बताउनुभयो ।
“२१औँ शताब्दीको समयमा २५ वर्षे सोच परिवर्तित विज्ञान र प्रविधिले मार्ने फड्को, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, क्षेत्रीय सम्बन्धमा भइराख्ने परिवर्तनलाई मध्यनजर गरी हाम्रा नीति परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यसैले दीर्घकालीन सोचलाई गतिशील दस्तावेजका रुपमा व्यवहारिक ढङ्गले अघि बढाउछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले बैठकमा प्रस्तुत गरिएको पन्ध्रौँ योजना र दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीतिलाई आगामी आवको बजेट अगाडि नै पूर्णता दिइ का¥यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।
सम्पन्न बैठकले दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्राँै योजनाको आधारपत्रलाई स्वीकृत गरेको छ । मुलुकलाई उच्च आय भएको विकसित र समुन्नत राष्ट्रको रुपमा पु¥याउने मार्गचित्र का¥यान्वयन गर्न पन्ध्रौँ योजनालाई आधार योजनाको रुपमा तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले पन्ध्रौँ योजनाको अवधिमा औसत दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै उच्च आय भएको सम्मुनत मुलुकको रुपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।उहाँले आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने गरी सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्यसचिव लक्ष्मण अ¥यालले बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा पन्ध्राँै योजनाको आधारपत्र थप परिमार्जनसहित पूर्णता दिइने उल्लेख गर्नुभयो । दसवटा मुख्य लक्ष्यसहितको योजनाले प्रदेश सन्तुलनसहित रणनीति बनाएर अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ । 
बैठकको पहिलो दिन समष्टिगत आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, कृषि, वन तथा प्राकृतिक स्रोत, लोकतन्त्र र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धितलगायत ६ वटा क्षेत्रमा केन्द्रित भई प्रस्तुतिकरण र छलफल गरिएको थियो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका संसदीय समितिका सभापति, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सरकारका उच्च अधिकारी, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र पूर्व सदस्य, निजी, सहकारी, सामुदायिक, तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि, उद्योगी र विज्ञले सुझाव दिनुभएको थियो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपालीले बनाए मिनी पानीजहाज (04.04.2019)
उत्साहका साथ सकियो लगानी सम्मेलन (04.04.2019)
लगानी सम्मेलन उद्घाटनदेखि समापनसम्म (04.04.2019)
भाषा परीक्षाका लागि ९२ हजारको आवेदन (04.04.2019)
बढ्दो आर्थिक अपराध (03.28.2019)
माथिल्लो तामाकोशी हरेक घरको चासो (03.28.2019)
नयाँ वर्षदेखि जनकपुर–जयनगर रेल (03.18.2019)
१२ सय मेगावाट विद्युत थप हुँदै (03.18.2019)
मध्यमस्र्याङ्दीलाई माथ गर्दै मेलम्ची (01.01.2019)
कूटनीतिक क्षमता भए नेपाली विमान युरोप उड्थे (12.11.2018)
भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने पुनः प्रतिबद्धता (12.11.2018)
विमान थपिंदै बजार गुम्दै किन ? (11.20.2018)
वार्षिक २० अर्ब बाहिरिन्छ (10.10.2018)
भैरहवा विमानस्थल छ महिनाभित्रैसञ्चालन योग्य (10.10.2018)
व्यापारघाटा दुई महिनामा दुई खर्ब (10.02.2018)
महिनामा एक प्रतिशत पूँजीगत खर्च (10.02.2018)
अब काम नपाएर भौतारिएकालाई निर्माणको अभियानमा लगाइने (10.02.2018)
गरीबी निवारण राजनीतिक चलखेल र चासोको शिकार (09.25.2018)
भारतले नेपालको नोट किन साटेन ? (09.11.2018)
एक महिनामा साँढे तीन अर्बको खाद्यान्न आयात (09.11.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]