युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 07.24.2019, 05:36am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
कामै नगरी भुक्तानी भ्रष्टाचार होइन र ?
Tuesday, 04.16.2019, 01:35pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । देशका ठूला विकास आयोजना हुन् वा अन्य सरकारी काम सबैमा काम कसरी सुलभ, र छिटो सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न बढी हुने गरेको छ । आज विकास आयोजनाहरुको अवस्था हेर्दा लाग्दछ ती आयोजनाहरु जनताका लागि हुन् कि केही मुट्ठीभरका मानिसको समृद्धिका लागि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मेलम्चीदेखि सिक्टा सिंचाई आयोजनासम्मको काममा भएको ढिलासुस्ती, बढेको लागत र लम्बिएको समयले यस्तै देखाउँछ ।
विना कुनै सोच, योजना र लक्ष्य यहाँ अरुको देखासिकी र कसैको स्वार्थका लागि काम सुरु हुन्छ । देशको आवश्यकता हो कि हैन भन्ने बुझ्दै नबुझी अनि ती कामका लागि देशभित्र जनशक्ति छ कि छैन भन्ने हेर्दै नहेरी काम सुरु गर्दा आर्थिक नोक्सानी भैरहेको छ । यहाँ उठाउन खोजिएको विषय हो– सवारी साधनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने इम्बास्ड नम्बर प्रणाली । केही वर्षयता सुरु भएको यो प्रणालीले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । तर, काम नगरे पनि भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । 
सरकारले देशभरका पच्चीस लाख सवारी साधनमा त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान कार्य २०७४ भदौ ५ देखि शुरु भएको थियो । त्यसका लागि सरकारले काम शुरु गरेको करिब दुई वर्षअघि प्रक्रिया थालेको थियो । अमेरिकी संयुक्त उपक्रम रहेको बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग सम्झौता गरिएको थियो । कूल रु चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख बराबरको सम्झौता भए पनि हालसम्म मात्रै चार हजार ४०३ सवारी साधनमा मात्रै त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान सम्पन्न भएको छ । त्यो भनेको कूल सवारी साधनमध्येको मात्रै शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत हो । तर, खरीदकर्तासँग गरिएको सम्झौताले काम नै नगरे पनि भुक्तानी दिनुपरेको छ ।
सम्झौताअनुसार यही चैत मसान्तसम्म पचास प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । अर्थात् कूल १३ लाख ७७ हजार ५०० सवारी साधानमा नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्ने थियो । पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आयात गरी जडान गर्नुपर्ने र उक्त समयभित्र कार्य पूरा नभए पनि सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने शर्त रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 
कार्यावधि सकिन लाग्दासमेत सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन सकेको छैन । काम नै सम्पन्न नगरे पनि भुक्तानी दिने भन्ने गरी गरिएको सम्झौताले रु चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख बराबरको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ । महालेखाले काम नै नगरीकन भुक्तानी दिने भन्ने प्रावधान हटाउन वा रकम भुक्तानी नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
यस्तै नेपालको संविधानले नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था भए पनि सवारी साधानको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अङ्क अङ्ग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता गरिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा उल्लेख गर्ने विषय संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएकाले वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई वितरण कार्य स्थगित छ । महालेखाले काम नै नगरे पनि भुक्तानी दिने भन्ने सम्झौताले थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले सो विषयमा तत्काल आवश्यक निर्णय गर्नसमेत सरकारलाई सचेत गराएको छ । 
काम नै नगरी भुक्तानी दिने गरी सम्झौता किन गरियो ? यो संस्थागत भ्रष्टाचार हो कि हैन ? यसलाई सरकारले के भन्छ ? तोकिएको समयमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेले नगर्दा केही नगर्ने उल्टै भुक्तानी दिइरहनु भनेको ब्रह्मलुट बाहेक केही हैन । यस दिशातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान्थ्यो कि ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सबै नेपालीलाई बैंक खाता अभियान- वित्तीय पहुँचको आधार (04.16.2019)
पर्यटनमा देखिएको उत्साह र भोग्नुपरेको वियोग (04.16.2019)
विश्वव्यापी बजार भएको रत्न प्रशोधन कहिले ? (04.10.2019)
पाँच वर्षभित्र नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हट्ने ! (04.10.2019)
नेपालीले बनाए मिनी पानीजहाज (04.04.2019)
उत्साहका साथ सकियो लगानी सम्मेलन (04.04.2019)
लगानी सम्मेलन उद्घाटनदेखि समापनसम्म (04.04.2019)
भाषा परीक्षाका लागि ९२ हजारको आवेदन (04.04.2019)
बढ्दो आर्थिक अपराध (03.28.2019)
माथिल्लो तामाकोशी हरेक घरको चासो (03.28.2019)
नयाँ वर्षदेखि जनकपुर–जयनगर रेल (03.18.2019)
१२ सय मेगावाट विद्युत थप हुँदै (03.18.2019)
मध्यमस्र्याङ्दीलाई माथ गर्दै मेलम्ची (01.01.2019)
कूटनीतिक क्षमता भए नेपाली विमान युरोप उड्थे (12.11.2018)
भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने पुनः प्रतिबद्धता (12.11.2018)
विमान थपिंदै बजार गुम्दै किन ? (11.20.2018)
वार्षिक २० अर्ब बाहिरिन्छ (10.10.2018)
भैरहवा विमानस्थल छ महिनाभित्रैसञ्चालन योग्य (10.10.2018)
व्यापारघाटा दुई महिनामा दुई खर्ब (10.02.2018)
महिनामा एक प्रतिशत पूँजीगत खर्च (10.02.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]